संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने घोषणा
काठमाडौँ — संसद्का प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको रक्षा र यसविरुद्ध हुने गतिविधि नियन्त्रणमा दृढ रहने सन्देश दिने प्रयास गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यान्वयनमार्फत त्यस्तो सन्देश दिने खोजिएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकार गणतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न दृढ रहेको उल्लेख छ । ‘समाजमा बेलाबेलामा प्रकट हुने नकारात्मक सोचको दोहन गरी संविधान र व्यवस्थाप्रति अफवाह फैलाई अराजकता सिर्जना गर्ने पक्षविरुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धिको रक्षा गर्न यो सरकार दृढ छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
राजनीतिक आवरणमा देखिएका अराजक गतिविधि प्रतिवाद गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । ‘संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आफ्ना गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने शब्द राखिएकामा राप्रपाले भने आपत्ति जनाएको छ । सरकारले दम्भ देखाउने शैलीका बुँदा त्यसरी राखिएको राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानको भनाइ छ । ‘अधिनायकवादी शैलीका कुरा राखेर प्रारम्भका केही बुँदा उल्लेख गरिएका छन्, त्यी आपत्तिजनक छन्, नेपाली नागरिकको मौलिक हक, मानवअधिकारलाई नाघेर कुरा गर्न पटक्कै मिल्दैन भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि विचार सरकारको बर्खिलाप छ भने त्यसलाई निस्तेज गर्ने ढंगका शब्द प्रयोग गरिएका छन्, त्यो नीति कार्यक्रममा आउन नपर्ने हो ।’
संघीयता कार्यान्वयन र संविधान सहमतिमै संशोधन गर्ने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । ‘संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिका आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ भनिएको छ । यसअघि सत्तापक्षले संविधान संशोधन चाहेजसरी गर्ने भनिँदै आएकामा नीति तथा कार्यक्रममा सहमतिका आधारमा मात्र अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठनका क्रममा गरिएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । २०८१ असार १७ मा भएको सहमतिअनुसार सरकार गठन भए पनि अन्य बुँदा कार्यान्वयन गर्न तदारुकता नदेखिएको भन्दै गठबन्धनभित्र विरोधका स्वर उठ्न थालेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममा सहमति कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको हो ।
सरकारमाथि आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवातमै यी विषयमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ । ‘प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास र स्वाभिमान, संघर्ष र बलिदान, परिवर्तन र उपलब्धिप्रति गौरव बोध गराउन, जनतामा राज्यप्रति थप आशा र भरोसा पैदा गर्न, आर्थिक गतिशीलता बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने संविधान संशोधन र व्यवस्थाको रक्षाबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका विषय राम्रा भए पनि काम हुने आधार नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो सत्ता गठबन्धनको आधार नै संविधान संशोधन गर्ने थियो, १० महिनामा केही नगरेकाले गफै हो जस्तो देखियो, आगामी दिनमा संविधान संशोधनमा काम हुने विश्वसनीय आधार देखिएको छैन,’ पुन भन्छन्, ‘अर्को विषय, व्यवस्था विरोधीका सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्नु नराम्रो होइन, तर सरकारले जनताका पक्षमा राम्रा काम गरे उनीहरू आफैं तह लाग्छन् । भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम र कुनै बिचौलियाको फेबरमा नभई सबै व्यवसायीलाई समान हुने न्यायपूर्ण काम गरे पुग्छ ।’
पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सांसद पदम गिरी भने सरकार जुन जगमा गठन भएको थियो त्यसमा प्रतिबद्ध छ भन्ने स्पष्ट पार्न संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता आएको बताउँछन् । ‘संविधान संशोधनले आगामी बजेटलाई पनि प्रभाव पार्छ नै । त्यसैले पनि नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषय परेको हो । जुन धरातलमा अहिलेको सरकार गठन भएको थियो, त्यसमा प्रतिबद्ध छौं भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट सन्देश दिन पनि यो विषय समावेश गरिएको हो,’ गिरी भन्छन्, ‘सरकारले बृहत् राजनीतिक समझदारी गरेर नै संविधान संशोधनको बाटो अँगाल्नेछ ।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनको विषयलाई अगाडि बढाउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । ‘संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रम समन्वयतात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाउँदै संघीय व्यवस्थामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने प्रयत्न गरिएको छ ।
संघको गठबन्धनअनुसार नै प्रदेश सरकार भए पनि मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार दिन केन्द्रबाट आनाकानी भएको भनी असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको थियो । ‘संघीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको कामकारबाहीमा समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा हटाउन तयार गरिएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनसहित लागू गरिने पनि सरकारको नीति छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच पछिल्लो समय चर्चामा रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा वैशाख २२ देखि २८ सम्म छलफल हुने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने समय छुट्याएका हुन् । सांसदले नीति तथा कार्यक्रमाथि राखेका धारणाको प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २८ मा जवाफ दिने कार्यसूची पनि तय भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले संशोधनको सूचना दर्ता गराउने समय वैशाख २० र २१ मा तोकिएको छ ।
सरकारले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन परिमार्जन र निर्माण गर्ने भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीनै तहबाट निर्माण भएका कानुनको निरन्तर र नियमित अध्ययन गरी कानुन तर्जुमा तथा सुधारलाई अनुसन्धानमुखी बनाइने बताएका हुन् ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संगठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘तीन तहका सरकारका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोडी अन्तरआबद्धता कायम गरिने, प्रादेशिक र स्थानीय सडकको सहलगानी र समन्वयमार्फत कालोपत्र स्तरमा सुधार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । संघीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि तीन तहका सरकारको कामकारबाहीमा समन्वय बढाइने, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा हटाइने र यसका लागि कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन आवश्यक परिमार्जनसहित लागू गरिने सरकारले जनाएको छ ।
संघ–प्रदेश सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिक कबुलियती वनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ । ‘तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित एवं भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमार्फत यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संगठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने र तीन तहका सरकारका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्तरआबद्धता कायम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कानुन परिमार्जन र निर्माण गरिने र तीन तहका सरकारबीचको समन्वय तथा सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई भरपर्दो बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तीन तहको सहकार्यमा स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोडिने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । प्रादेशिक र स्थानीय सडकको सहलगानी र समन्वयमार्फत कालोपत्र स्तरमा सुधार गरिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको क्षमता विकास गरिनेमा पनि जोड दिइएको छ । विपद्को प्रतिकार्यका लागि तीन तहबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ । संघीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि तीनै तहबीच सहकार्य र समन्वय अभिवृद्धि गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
