काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भूमि बैंकलाई समेटेको छ । तर सरकारले समेटेको भूमि बैंकको अवधारणासमेत बनेको छैन । २०७७ सालमै बनेको भूमि बैंकसम्बन्धी अवधारणा स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चितता गर्ने बताएका छन् । ‘भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भू–उपयोग ऐन, ०७६ ले भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर भू–उपयोग नियमावली, ०७९ मा भूमि बैंकसम्बन्धी केहि उल्लेख छैन । नियमावलीमा भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने व्याख्या नै गरिएको छैन ।
हालसम्म भूमि बैंकसम्बन्धी अवधारणा नल्याएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मात्र होइन, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेटमा समेत भूमि बैंकसम्बन्धी योजना ल्याइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा आगामी वर्ष ३०० पालिकामा भूमि बैंकका इकाई स्थापना गरिनेछ ।’
भूउपयोग ऐन–०७६ को दफा २१ मा, ‘भू–उपयोग वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्नेछ । र, भूमि बैंकसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’
भूमि बैंकको अवधारणामार्फत नै स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि एउटा कोष स्थापना गर्ने परिकल्पना पूर्वमन्त्री पद्मा अर्याल हुँदा नै गरिसकिएको थियो । भूमि बैंक सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको ५०, प्रदेशको २० र संघीय सरकारको ३० प्रतिशत लगानी रहनेसमेत अवधारणामा उल्लेख छ । तर उक्त अवधारणा स्वीकृत भएको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मुलुकभर बाँझो र उपयोगविहीन व्यक्तिगत जग्गा उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । मुलुकभर व्यक्तिगत जग्गा बाँझो रहने क्रम बढेपछि त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोगमा ल्याई उत्पादकत्व बढाउन सरकारले उक्त घोषणा गरेको थियो ।
पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालको कार्यकालमा सरकारले भूमि बैंकलाई अघि बढाउन खोजेको थियो । अर्यालले ०७७ भदौमै भूमि बैंक सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणा ल्याएकी थिइन् । तर अहिलेसम्म स्विकृत भएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले पहिले बनेको अवधारणा स्वीकृत नभएको र नयाँ अवधारण बनिनसकेको बताए ।
पूर्वमन्त्री अर्यालले तयार पारेको अवधारणामा उद्देश्यदेखि लाभग्राही र बजेट व्यवस्थापनसम्म उल्लेख गरिए पनि अब भूमि बैंक के हुन्छ भन्ने नियमावलीमा उल्लेख छैन । बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा लगाउने र उत्पादन वृद्धि गर्नु नै भूमि बैंकको मुख्य उद्देश्य हो ।
