काठमाडौँ — सरकारले त्रुटिपूर्ण योजना खारेज गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयले त्रुटिपूर्ण योजनाको लगत संकलन गरेर खारेजी प्रक्रियामा लैजाने जनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नरहेका परियोजना स्थगन गर्नुपर्ने बताए ।

‘विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषित भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘परियोजनालाई वर्गीकरण गरी यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समयतालिका निर्धारण हुनुपर्छ ।’

डिजाइनका क्रममा कहिलेकाहीँ त्रुटि भई काम रोकिएर प्रगति नभएका योजना खारेज गरिने भनिएको हुन सक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । ‘त्यस्ता योजना कति छन्, यकिन भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायबाट यसको लगत संकलनका काम भइरहेका छन् ।’ सरकारले सडक, रेल र जल यातायातलाई आवागमनको प्रमुख मार्गका रूपमा विस्तार गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि रेलमार्गको विस्तार र विकासलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । ‘अन्तरदेशीय सडक सञ्जालसँग आबद्ध हुने गरी प्रमुख राजमार्गहरूको निर्माण, सुधार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, सार्वजनिक सवारी र यातायात व्यवस्था ऐन, सार्वजनिक सडक ऐन, सडक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।’ 

उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने र यात्रुलक्षित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सवारी चालकको क्षमता विकास गरी जिम्मेवार बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले रुग्ण पुल तथा सडक आयोजना फरफारक गर्दै लग्ने भएको छ । रणनीतिक र व्यापारिक महत्त्वका सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

निर्माण व्यवसायीकै कारण देशभर पुल र सडकका १५३ ठेक्का रुग्ण रहेको पाइएको छ । पूर्वतयारी, निर्माणमा स्थानीयको अवरोध र त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण पुल र सडक निर्माणमा सोचेअनुरूप प्रगति नरहेको पनि भेटिएको छ । सडक विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय टोलीले तयार पारेको रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार १४ अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का रुग्ण बनेका हुन् । यसमा सबैभन्दा धेरै पुलको संख्या छ । तिनको म्याद पटक–पटक थप्दा पनि प्रगति सोचेअनुरूप छैन । प्रतिवेदनअनुसार सुरु म्याद रहेका ठेक्काको संख्या ३ सय ३२ छ । त्यस्तै कम्तीमा एक पटक म्याद थप भएका ठेक्का १ हजार ८८ र तेह्रौं सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनअनुसार समय थपिएका ठेक्काको संख्या ५ सय ६२ छ । सालबसाली तथा कार्य सम्पन्न भई वित्तीय फरफारक हुन बाँकी ठेक्काको संख्या ५ सय ८१ छ । 

नियमिततर्फ १ हजार १ सय ४४, समस्याग्रस्त १ सय ८८, रुग्ण १ सय ५३ र समाधान उन्मुख रुग्ण ठेक्का १४ वटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘ठेक्का रुग्ण हुनुको कारण पत्ता लगाएर सुबिस्ताका आधारमा तोड्दै जाने हो,’ सचिव शर्माले भने, ‘अहिले रुग्ण ठेक्का तोड्ने, प्रगति हुन सक्नेमा योजनामा काम लगाउने प्रयास भइरहेको छ ।’ वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने सबै परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष प्रकृतिका पुल निर्माण गरिनेछ, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, ओभरपास जस्ता आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सडक तथा पुलको निर्माण सम्भार र परिचालनमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।’ 

सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रहरूको यातायातलाई सहज तुल्याउन तुइन विस्थापन गर्ने र झोलुंगे पुलहरूको निर्माणलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित एवं भरपर्दो वातावरणमैत्री बनाउने कार्यक्रम छ । ‘आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमार्फत यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा तीन तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोडी अन्तरआबद्धता कायम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रादेशिक र स्थानीय सडकको सहलगानी र समन्वयमार्फत कालोपत्रे स्तरमा सुधार गरिने बताइएको छ । 

अनावश्यक सार्वजनिक संरचना सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनःसंरचना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

आपत्कालीन आवास र आवासविहीन परिवारका लागि आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । कमजोर र अव्यवस्थित सहरी क्षेत्रहरूको एकीकृत विकास गरिने भएको छ । ‘स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन मापदण्डअनुरूप निर्माण गरिनेछ, काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित र स्वच्छ वातावरणयुक्त स्थान बनाउन नदी संरक्षण र अन्य पर्यावरणीय सुधारका कार्यहरू गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा–सम्मेलन प्रदर्शनी केन्द्र र मनोरञ्जन पार्कका रूपमा विकास गरिनेछ ।’

०००

सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न कोष

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार साना बचतकर्तालाई राहत दिन कोष स्थापना गर्ने बताएका हुन् । 

सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसअनुसार सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गरिनेछ । ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशअनुरूप सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको थियो । 

‘सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले गरिबी निवारण प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रम समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । विपन्न पहिचान भएका परिवारलाई राज्यका सुविधामा पहुँच वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ । आईटी–आधारित भू–सूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिने नीति पनि छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने बताएको छ ।