राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुन चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने सरकारको घोषणा
काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउन चारवटै सुरक्षा निकायलाई प्रविधियुक्त उपकरण र हातहतियार खरिद तथा अर्को वर्ष राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनसहितलाई प्राथमिकता दिइने घोषणा गरे ।
नागरिकता, निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुन चालु अधिवेशनबाटै संघीय संसद्बाट पारित गराउने, अध्यागमन प्रशासनलाई प्रविधियुक्त बनाई सेवा प्रवाह चुस्त पार्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीति कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन साधनस्रोतको बन्दोबस्ती गरिने उल्लेख छ । यसका लागि सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि प्रविधिजन्य उपकरण र हातहतियार खरिदलाई प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय सुरक्षाका प्राथमिकता निर्धारण गरेको हो ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब १ लाख सेना, ८० हजार प्रहरी, करिब ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी तैनाथ छन् । ‘मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय हितका लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायहरूको प्रभावकारी परिचालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतलाई आवश्यक पर्ने आधुनिक प्रविधि र सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
नेपाली सेनामा सहायक रथीबाट उपरथी बढुवामा अनिवार्य कोर्सका रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (नेसनल वार कलेज) २०८३ सालबाट सञ्चालनमा ल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपाली सेनाले सहायक रथी र महासेनानी तहका अधिकृतलाई यो तहको वार कलेज अध्ययनका लागि अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा पठाउने गरेको छ । नेपालमै वार कलेज सञ्चालनमा आए यो तहको अध्ययन गर्न अरू थप सैनिक र गैरसैनिक अधिकृत तथा विभिन्न देशका सुरक्षा अधिकारीले पनि मौका पाउनेछन् ।
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइने विषय राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको हो । सेनाको क्षमता विकास र संगठनात्मक सुदृढीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
यसैगरी, सरकारले नेपाली सेनाका सकल दर्जालाई आवास व्यवस्थापन गर्न यो वर्ष पनि ‘बंकरबाट ब्यारेक कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिएको छ । २०६६ सालदेखि नै सरकारले सेनाका लागि बंकरबाट ब्यारेक कार्यक्रमअन्तर्गत सैनिक आवास गृह बनाउँदै आएको छ । युवा तथा विद्यार्थी र सीमान्तकृत वर्गमा राष्ट्रिय भावना थप अभिवृद्धि गराउन विद्यालय तहबाटै राष्ट्रिय सेवा दलबाट दिइने तालिम विस्तार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको हो ।
मुख्य प्राथमिकता
–सैनिक क्षमता विस्तार र सुदृढीकरण
–नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी विधेयक
यसै अधिवेशनबाट पारित
–बंकरबाट ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता
–सीमा सुरक्षामा प्रविधिको प्रयोग
–२०८३ भित्र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालन
‘नेपाली सेनाको बंकरदेखि ब्यारेकसम्मको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई सकल दर्जाका सैनिकलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यक्रमलाई दुर्गम र सीमान्तकृत क्षेत्रका विद्यालयसम्म विस्तार गरी राष्ट्रप्रति समर्पित, अनुशासित र बफादार युवा जनशक्तिको विकास गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय महत्त्वका ऐतिहासिक गढी र किल्लाहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा सेनालाई थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर स्थानीय पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गरिने विषय पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । अहिले पनि नेपाल एकीकरण र त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा भएका युद्धलगायत घटनाक्रमसँग जोडिएका ऐतिहासिक किल्ला तथा गढी सुरक्षामा सेना तैनाथ छन् ।
नागरिकको सुरक्षाका लागि राज्यको सुरक्षा प्रणालीलाई पनि सुदृढ गरिने विषय सरकारले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । सीमा सुरक्षालाई प्रविधियुक्त उपकरणबाट थप व्यवस्थित गरिने पनि उल्लेख छ । ‘सुरक्षा निकायहरूलाई थप सबल, सक्षम, सुदृढ र थप व्यावसायिक बनाइनेछ, सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षाका लागि प्रविधिक्त सुरक्षा पोस्ट बढाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नागरिकता, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न ल्याइएका विधेयक चालु अधिवेशनबाटै टुंग्याउने पनि सरकारले स्पष्ट पारेको छ । ‘नागरिकता विधेयकलगायत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेका विधेयकलाई
संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ । साइबर अपराधलगायत अपराध नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘अपराध अनुसन्धानमा उच्च प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।’
साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको क्षमता विकास गर्दै जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । लैंगिक हिंसा पीडितलाई संरक्षण, सडकका आश्रय लिएकालाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरी ‘सडक मानवमुक्त राष्ट्र’ बनाउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कार्यान्वयनमा सधैं उदासीन
सरकारले आन्तरिक सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र सुशासनका लागि विगतका वर्षहरूमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ ल्याएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन र त्यसको असर राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेपछि विगतका नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जान नपाउने प्रवृत्ति हाबी छ । यसमा पनि खरिदसँग जोडिएका नीति तथा कार्यक्रम स्वार्थ समूह, बिचौलिया र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने प्रवृत्तिका कारण सुशासन, आन्तरिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका कतिपय कार्यक्रम र योजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
गतवर्ष पनि सरकारले सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको थियो । त्यसबेला कांग्रेस–माओवादीसहितको समर्थनमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार थियो । तर, नीति तथान कार्यक्रम आएको २ महिना नपुग्दै सरकार फेरिएर एमाले र कांग्रेसको समर्थनमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
त्यसपछि अघिल्लो सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रम कटौतीमा परेका थिए । आब २०८१/८२ का लागि गत वर्ष गत वर्ष जेठमा सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रणका भारत र चीनतर्फ सशस्त्रका बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) विस्तार र व्यवस्थित गर्ने उल्लेख थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रमका भनेअनुसार बजेटको जोहो नगर्दा बीओपीका संरचना व्यवस्थित बन्न सकेका छैनन् ।
गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सीमा सुरक्षामा सीमा क्षेत्रका नागरिकको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि प्रतिरक्षा सामग्री खरिद तथा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितका कार्यक्रम सार्वजनिक भएका थिए । तर, स्वदेशमै विस्फोटक पदार्थ आवश्यक मात्रामा उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ अभाव देखिएको छ । भारतबाट सहजै कच्चा पदार्थ नआउँदा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन लक्ष्यमै असर पुगेको छ । त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र बन्दोबस्ती प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा स्रोतसाधन तुल्याई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइने नीत तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिए पनि बिचौलिया र व्यापारीको योजनामा खरिद सेटिङ हुँदा उपकरण र हातहतियार किन्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध छ । सुरक्षा सामग्री खरिदमा अनियमितता र सेटिङ भएकै कारण विभिन्न आन्दोलन र प्रदर्शनमा प्रहरीले म्याद गुज्रेका अश्रुग्यास प्रहार गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो पटक चैत १५ मा तीनकुनेमा राजावादीहरूले गरेको प्रदर्शनमा पनि प्रहरीले म्याद गुज्रेका ८ सय राउन्डभन्दा बढी अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाई सीमापार अपराध र राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गरिने विषय गत वर्षको कार्यक्रममा समेटिए पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट ओहोरदोहोर हुने मालबाहक सवारी र मानिसको निगरानी, नियमन र जाँच गर्न विद्युतीय उपकरण नै जडान गरेको छैन ।
कारागरमै मनोसामाजिक परामर्श तथा सेवा र योग/ध्यानको व्यवस्था गरिने, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन र त्यसको उचित संरक्षण/व्यवस्थापन गर्न एकीकृत अभिलेख तयार पार्नेजस्ता कार्यक्रम सरकारी उदासीनताकै कारण लागू हुन सकेका छैनन् । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीलाई नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुको एउटा कारण मानिएको छ ।
अख्तियारबाट हुने कामकारबाही र नीतिगत सुधार प्रभावकारी बनाउने गरी काम गरिने विषय गत वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो । तर, सरकारमा भएका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेकै शीर्ष नेताहरूकै अवरोधका कारण अख्तियार विधेयक अझै राज्यव्यवस्था समितिबाट टुंगोमा पुगेको छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने ‘नीतिगत निर्णय’ मा अख्तियारको क्षेत्राधिकार कायम गर्नुपर्ने भनी संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरे पनि दुई ठूला दलकै शीर्ष नेताहरूको ‘असहयोग’ कारण राज्य व्यवस्था समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन ।
