सामुदायिक र निजी विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता, भर्चुअल शिक्षण प्रणाली लागू गरिने, सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिने, बढीमा सातामा २० घण्टाको कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरिने
काठमाडौँ — सरकारले सामुदायिक र निजी विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै संस्थागत (निजी)–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी निजी विद्यालयको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार ल्याउने घोषणा गरे ।
निजी र सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने घोषणा गरिएको छ । निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने उनले बताए । ‘सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तर्क्रियात्मक इ–लर्निङ सामग्रीको डिटिजल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारी सेवामा इन्टर्नका रूपमा विद्यार्थी खटाउने घोषणासमेत गरिएको छ । ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिनेछ । स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धानमा आबद्ध गरिनेछ । बढीमा हप्तामा २० घण्टाको कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्दैको नीति लागू गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय खोलिने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यताको मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक किताबखानाका काम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विगतकै नीति तथा कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिइएको छ ।
सरकारले चालु बजेट अधिवेशनबाटै संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरिने जनाएको छ । २९ दिनसम्म आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघसँग पनि सरकारले आगामी असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गर्ने सहमति पनि गरेको छ ।
‘विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिनेछ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने । शिक्षालाई सर्वसुभल, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनःसंरचना गरिनेछ । २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जित गरिने राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका रूपमा सुदृढ गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
प्राविधिक शिक्षालाई विश्वविद्यालय तहसम्म पुर्याउने घोषणा गरिएको छ । ‘विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइनेछ,’ भनिएको छ । उच्चशिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी विद्यार्थी संख्या गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनका आधारमा वितरण गरिने उनले जनाए ।
विश्वविद्यालयको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरिने, शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मापक तयार पारिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिने जनाइएको छ । ‘सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र पद वर्गीकरण तयार गरी विश्वविद्यालय अन्य शिक्षक अनुकूल हुने गरी व्यवस्था मिलाउनेछ,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासका लागि सार्वजनिक–निजी शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण बनाइनेछ ।’
सार्वजनिक क्षेत्रका सबै ‘थिंक ट्यांक’, संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समन्वयात्मक ढंगबाट अघि बढाई नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बौद्धिक सम्पत्ति नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई परम्परागत ज्ञान, सीप र समुदायसँग जोडेर
अघि बढाउने सरकारले जनाएको छ । ‘स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र र निजी शैक्षिक संस्थाको समन्वयमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
