काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन व्यवस्थित बनाइने भएको छ । सार्वजनिक संस्थानको विद्यामान अवस्था अध्ययनका आधारमा व्यवस्थापन गरी पुनःसंरचना गर्दै निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा सम्पत्तिको उपयुक्त विधिबाट मौद्रिकीकरण गरिने पनि जनाइएको छ ।

‘व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न सरकारबाट अध्यादेशमार्फत सुरु गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यक्रमका आधारमा उद्यमशीलता र निजी लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछ,’ संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन तथा विस्तार पनि गरिने भएको छ । 

‘औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्य योजना लागू गरी निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ,’ पौडेलले भने, ‘पहिचान गरिएका वस्तुको निर्यात बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उत्पादन र व्यापार लागत घटाउन दिगो पूर्वाधार र प्रविधिको विकास र उपभोग गरिनेछ ।’ 

व्यावसायिक सम्भावना भएका रुग्ण उद्योगलाई सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि व्यवस्थापनका उपयुक्त विधि अपनाइनेछ । स्थानीय कच्चा पदार्थ, उद्यमशीलता र सीपमा आाधरित औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहित गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जनाएका छन् । ‘जडान उद्योग विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि गरिनेछ,’ उनले भने, कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गरिनेछ ।’

औद्योगिकीकरण गरी लगानी प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धामक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘कर प्रशासन सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गरिनेछ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वैदेशिक सहायता विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गरिनेछ ।’

अत्यावश्यक वस्तुको सेवा आपूर्ति सहज बनाउन भण्डारण क्षमता, मूल्य अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणमा जोड दिने, रैथाने बालीको उत्पादन र बजारीकरणलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रवर्द्धन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाउने, पेट्रोलमा बायोइथानोल मिश्रणको नीति कार्यान्वयन गरिने पनि जनाइएको छ । 

ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनको प्रारम्भिक तयारी पनि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यीबाहेक उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्थागत व्यवस्था विस्तार गर्ने, कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङल नियन्त्रण गरेर बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाइने बताइएको छ । 

कृषिमा पाइलट प्रोजेक्टदेखि डिजिटल प्रणालीसम्म

सरकारले कृषिमा पूर्वाधार निर्माण र युवालाई आकर्षण गर्न पाइलट प्राजेक्टदेखि डिजिटल प्रणालीसम्मका कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ । 

भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई धितोमा राखेर स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिने उनले जनाए । ‘परियोजना बिमामार्फत आकस्मिक क्षतिबाट रक्षा र समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरी व्यावसायिक जोखिमको सम्बोधन र बजारको सुनिश्चितता गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने । कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीको विकास गर्ने जनाइएको छ । निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरणसमेत गरिने उनको भनाइ छ ।