‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने
काठमाडौँ — सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने भएको छ । १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, त्यसका लागि लगानी जुटाउनेलगायत विषय समेटेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त मार्गचित्र ल्याएको हो ।
गत पुस १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत मार्गचित्र स्वीकृत गरिसकेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने बताए ।
सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्ने जनाएको छ । आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउने सरकारको नीति छ । सुक्खायाममा समेत विद्युत आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडल अपनाइने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी नटुंगिँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । वर्षायाममा भारत र बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गरे पनि सुक्खायाममा अझै बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ७९१ मेगावाट बिजुली आयात गर्नुपर्नेसमेत प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।
सरकारले तीन तहका सरकारको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् आपूर्ति विस्तार गर्ने बताएको छ । निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । अन्तरदेशीयतर्फ १७४५ मेगावाट क्षमताको २२४ सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । राष्ट्रियतर्फ कुल ६ हजार ७४५ सर्किट किलोमिटर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन छन् ।
सरकारले विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ट्रान्समिसन एवं ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलगायत अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ । ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न स्वपुँजी परिचालन गर्नेसमेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । २०८१ वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनमा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना रेमिट्यान्समार्फत निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको रेमिट्यान्स रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गर्ने सरकारले जनाएको छ । जब कि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना रेमिट हाइड्रो अवधारणा अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्य योजना, २०८० अनुसार घरायसी, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटकीय र यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विद्युत्को माग अधिक हुने समयका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘देशभरिका नदी प्रणालीहरूको समुचित संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणाअनुरूप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गरिनेछ ।’
