उपसभामुख हटाउने कसरत
७ माघ २०७९ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै पहलमा इन्दिरा रानालाई रास्वपाले उपसभामुख बनाएको थियो । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । उनै ओली नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन उनलाई हटाउन लागिपरेको छ । यो परिदृश्य किन फेरियो त ?
७ माघ २०७९ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै पहलमा इन्दिरा रानालाई रास्वपाले उपसभामुख बनाएको थियो । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । उनै ओली नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन उनलाई हटाउन लागिपरेको छ । यो परिदृश्य किन फेरियो त ?
उपसभामुख इन्दिरा राना विदेशमा रहेका बेला उनीमाथि 'पद अनुकूल आचरण नगरेको' प्रस्ताव दर्ता गर्न साना दल पछि हटे भने कांग्रेसकै अधिकांश नेताहरूले उपसभामुखलाई प्रष्टीकरणको मौकासमेत नदिइ प्रस्ताव दर्ता गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।
संसदीय दल सिंहदरबार र प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजेदेखि भएकाले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पनि सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिने कांग्रेसले जनाएको छ।
विपक्षी दलहरूले उपसभामुख रानाविरुद्ध खाली कागजमा सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेर कांग्रेस र एमालेले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
उपसभामुखले अमेरिका लग्न खोजेको टोलीमा थिए यातायात मजदुरदेखि जग्गा कारोबारीसम्म, उपसभामुख र अमेरिका जान चाहने व्यक्तिहरूको बीचमा झापाका उपेन्द्र गौतमले समन्वय गरेको पाइएको थियो।
उनले पार्टीभित्र पूर्व परामर्शसमेत नगरी बालुवाटारमा केही नेता बसेर गरिएको निर्णयलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आ–आफ्नो सांसदहरूको हस्ताक्षर गराइरहेका बेला उपसभामुखले कांग्रेस नेता कोइरालासँग परामर्श गरेकी थिइन् ।
दाहालले उपसभामुख हटाउँदा संसदीय प्रणालीमा असर पर्ने भन्दै यो रोक्नु उचित हुने बताएका थिए ।
माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले उपसभामुख राना मगरलाई हटाएर सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक परिषद् 'कब्जा' गर्ने नियत राखेकाले त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
दुवै दलका नेता भन्छन् : आपतविपद्मा प्रयोग हुन्छ । दलले हस्ताक्षर दुरुपयोग गर्दैन । यो ०४८ सालदेखि नै चलेको चलन हो ।
कांग्रेस नेता कोइरालाले उपसभामुख हटाउने प्रस्तावलाई अनावश्यक भन्दै सांसदहरूले विवेक प्रयोग गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नाउपाका गंगाराम चौधरी लगायत तीन सांसद उपसभामुखविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा उभिने तयारीमा छन्।
सभामुख हटाउन कांग्रेस-एमालेको रणनीति सफल हुने कि असफल हुने भन्ने प्रश्न प्रस्ताव दर्ता गर्ने बेलासम्म कुन-कुन दल खुल्छन् भन्ने कुरामा भर पर्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री निवासमा कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख रानालाई हटाउने विषयमा सहमति जुटाएर सांसदहरूसँग हस्ताक्षर संकलन गरेका छन्।
जनमत पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता शरदसिंह यादवले उपसभामुख रानालाई हटाउन आफूहरूले समर्थन गर्ने बताएका छन् ।
अध्यक्ष दाहालले आदिवासी महिला उपसभामुख हटाउने प्रयासको विरोध गर्दै सरकारलाई गल्ती नगर्न आग्रह गरे।
उपसभामुखविरुद्ध महाभियोगको तयारीलाई लिएर माओवादीको असन्तुष्टि, विपक्षीहरू बैठकमा जुट्ने।
कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक सभापति निवास बुढानीलकण्ठमा बोलाएको थियो । बैठक सकिएलगत्तै उसले आफ्ना सांसदहरुलाई सिंहदरबार बोलाएर हस्ताक्षर गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवासमा उपसभामुखविरुद्ध पद अनुसार आचरण नगरेको भन्दै हटाउने सहमति भएको छ।
