काठमाडौँ — तीन वर्षको अघिको राजनीतिक परिदृश्यमा जा‍औं । उपसभामुख छनौटका निम्ति निर्वाचन भएको थियो । प्रतिस्पर्धामा थिए नेपाली कांग्रेसकी मुक्ताकुमारी यादव अनि रास्वपाकी इन्दिरा राना ।

७ माघ २०७९ मा भएको निर्वाचनमा इन्दिराको पक्षमा १६६ मत पर्‍यो भने विपक्षमा ९७ मात्रै । एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र  राप्रपालगायत गठबन्धनमा रहेका दलका सासंदहरूको मतबाट उपसभामुख भएकी यिनै रानालाई हटाउन अहिले एमाले नै अघि सरेको छ ।

यो परिदृश्यमा अर्को पनि रोचक पृष्ठभूमि छ । त्यति बेला रानालाई उपसभामुख बनाउन एमाले अध्यक्ष ओली नै सक्रिय देखिएका थिए । रास्वपाका कतिपय नेताहरू अहिले पनि अनौपचारिक कुराकानीमा ओलीको सदाशयता नभएको भए रास्वपा बाटै अरू नै उम्मेदवार हुने थिए भनेर बताउँछन् । त्यति बेला एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा  र राप्रपालाई एक ठाउँमा ल्याउन ओलीले नै पहल लिएका थिए । किनकी सत्ता गठबन्धनमा पहिलो दल एमाले भएका कारण ओली निर्णायक थिए ।

एमालेले सभामुख पाएको थियो भने माओवादीले सरकारको नेतृत्व पाएको थियो । तेस्रो दलको हैसियतमा रास्वपाको दाबी उपसभामुखमा थियो ।

त्यति बेला रास्वपाभित्र सम्भावित उम्मेदवारको रूपमा सोबिता गौतमलाई हेरिएको थियो । प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसद र कानुनी पृष्ठभूमि भएकाले पनि गौतमको चर्चा थियो । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता समीकरणमात्र नहेरी संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि गौतम भन्दा राना सहज हुने ठाने । त्यसैले उनले ‘ब्याक अप’ दिएर उपसभामुखमा रानालाई अगाडि सार्न रास्वपालाई सहमत गराए । यसका पछाडि दुवैको गृह जिल्ला झापा हुनुको पृष्ठभूमि पनि जोडिएको थियो ।

त्यति बेला ओलीले रानालाई भेटेर नै उपसभामुखको दाबीबाट पछि नहट्न भनेका थिए । रास्वपा सभापति  रवि लामिछानेले पनि उपसभामुखमा सोबिता गौतमलाई नै अघि सार्न खोजेका थिए । तर सत्ता गठबन्धनभित्र बलियो एमालेको छनौट राना भएपछि गौतम लाई सिफारिस गरिएन । पार्टी भित्र असन्तुष्टि नहोस् भनेर गौतमको प्रस्तावमा रास्वपाले रानालाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनायो ।

यो सबै पृष्ठभूमिको चर्चा यति बेला किन पनि आवश्यक छ भने उति बेला रानालाई उपसभामुख बनाउन अघि सरेका ओली अहिले उनैलाई पदमुक्त गर्न अनेक प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले संवैधानिक परिषदको बहुमत आफ्नो पकडमा राख्न उपसभामुख रानालाई हटाउनतर्फ लागेका हुन् । त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनको सहयात्री कांग्रेससँग सल्लाह लिएर मंगलबार(३ भदौ)बाट हस्ताक्षर सुरु गरिसकेको छ ।

कांग्रेस र एमालेको मात्र बहुमत नपुग्ने अनि साना दलहरू तयार नभएका कारण तथा उपसभामुख राना देश बाहिर भएकाले सत्ता गठबन्धन केही दिनको पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिन्छ ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख र उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने व्यवस्था छ । उक्त दफामा सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त हुनका लागि तीन वटा सर्त राखिएको छ । पहिलो सर्त प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, दोस्रो लिखित राजीनामा दिएमा र तेस्रो पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पद रिक्त हुने भनिएको छ ।