काठमाडौँ — उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन संसद्मा लैजाने प्रस्तावका लागि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले सांसदका हस्ताक्षर संकलनलाई बुधबार पनि जारी राख्ने भएको छ । 

कांग्रेस संसदीय दलका अनुसार सांसदहरूलाई खाली कागजमा नाम लेखेर हस्ताक्षर संकलन कार्य जारी राख्ने भएको छ । कागजमा नाम लेखेको महलसँगै सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराइने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजेदेखि भएकाले संसदीय दल सिंहदरबार र संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सांसदहरूका हस्ताक्षर संकलन गरिने बताइएको छ । के प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिएको भन्ने जानकारी सांसदहरूलाई औपचारिक रूपमा गरिएको छैन ।   

मंगलबार कांग्रेसका ३३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । मंगलबार हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस सांसदको संख्या ३३ नाघेपछि एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले च्यात्न लगाएका थिए । सांसदको नाम हातले लेखेको र राम्रो नदेखिएको बर्तौलाले भनेपछि कांग्रेस संसदीय दलमा कार्यरत कर्मचारीले हातले लेखेका नाम र हस्ताक्षरवाला कागज च्यातेर कम्प्युटरमा टाइप गरेर सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइएको थियो । त्यसरी हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या १० पनि पुगेको थिएन ।

कांग्रेस संसदीय दल स्रोतले भन्यो, ‘प्रिन्ट भएको नामावलीमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या ८–९ पुगेको छ ।’ कांग्रेसका सभापतिसहित पदाधिकारी र मन्त्रीबाहेकलाई मात्रै प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर गराइएको छ ।

बुधबार बिहान कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलमण्ठमा बसेको थियो । उक्त बैठकपछि सांसदहरूलाई नाम लेखेको पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाइने संसदीय दलले जनाएको छ ।  

के छ उपसभामुख हटाउने कानुनी व्यवस्था ?

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख पदमुक्त हुने सम्बन्धमा संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ग) मा भनिएको छ, ‘निजले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २१० (१) मा व्यवस्था भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ ।’

उपसभामुखविरुद्धको प्रस्ताव सचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । ‘त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘छलफलका लागि तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट आफ्नो नाम बोलाइएपछि प्रस्ताव पेस गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेस गर्नुअघि वक्तव्य दिन सक्नेछ ।आरोप लागेको पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउनेछ । प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधि सकिएपछि पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुख वा उपसभामुखले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाइ सम्बन्धमा वक्तव्य दिनेछ ।’

सफाइ वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सांसदले चाहेमा आफूले पेस गरेको प्रस्ताव सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । फिर्ता नभए उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । जसको पक्षमा दुईतिहाइ सदस्यको दस्तखतसहित मत नपरे अस्वीकार हुनेछ, दुईतिहाइ मत पुग्यो भने पदमुक्त हुनेछ ।