काठमाडौँ — सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले साढे दुई वर्ष पुरानो अमेरिकी भिसा प्रकरण ब्युँताउँदै उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन एकाएक सक्रिय भएका छन् । पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै रानाविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा दुवै दलले मंगलबार आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । 

आफू र असम्बन्धित अन्य पाँच जनाको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन अनुरोध गर्दै उपसभामुखको ‘लेटरहेड’ मा इन्दिरा रानाले अमेरिकी दूतावासलाई साढे दुई वर्षअघि पत्र लेखेको विषयलाई अहिले सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेले उठाएका हुन् । अमेरिकाको न्युयोर्कमा २२ फागुन–३ चैत २०७९ मा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्र ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७ औं सत्रमा भाग लिन जाने बेला उपसभामुख रानाले भिसाको अन्तर्वार्ता छिटो सारिदिन २६ फेब्रुअरी २०२३ (१४ फागुन २०७९) मा दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । 

उपसभामुख रानाले अरू पाँच जनालाई पनि सँगै अमेरिका लग्न खोजेकी थिइन् । तर उनीहरू कोही यातायात मजदुर, कोही जग्गा कारोबारी, कोही पूर्वशिक्षक त कोही पूर्वसैनिक थिए । उनीहरू कसैको पनि महिला अधिकार अभियानसँग कुनै साइनो थिएन । अझ आफू जाने भनिएको कार्यक्रमका बारेमा समेत जानकारी थिएन । उनीहरूलाई यति मात्र भनिएको थियो, ‘भिसा लागेपछि पैसा तिर्नुपर्छ, अमेरिका जान पाइन्छ ।’ अझ कतिपयसँग अग्रिम पैसा असुलिएको थियो ।

उपसभामुखको लेटरप्याडमै पत्र लेखेर राष्ट्रसंघीय निकायको कार्यक्रममा जाने भनिएकाहरूमध्ये उपेन्द्र गौतम झापा अर्जुनधारा–६ का बासिन्दा हुन् । पूर्वसैनिक गौतम रास्वपाका शुभेच्छुक रहेको पार्टीका जिल्ला सभापति उमेश खरेलले गत वर्ष नै पुष्टि गरेका थिए । त्यस्तै सुनसरी धरानकी सुष्मा लामा ‘रेडियोलोजिस्ट’ हुन् भने उनीसँग अमेरिका जाने योजनामा रहेका राजेश लामा काठमाडौंका घरजग्गा कारोबारी हुन् । त्यस्तै म्याग्दीका धनप्रसाद गुरुङ पर्वतको कुश्मामा बस र माइक्रोबसको टिकट काउन्टरका कर्मचारी हुन् । सल्यानको कालीमाटी–२ निवासी सुजन घर्तीमगर केही वर्षअघिसम्म स्थानीय विद्यालयमा शिक्षण गर्थे, विदेश जाने भनेर दाङको तुलसीपुर झरेका थिए ।

यसरी फरक–फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई जम्मा गरेर बिचौलियासँग मोलतोल गराई राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा लैजान भनी उपसभामुखको लेटरप्याड दुरुपयोग गरिएको थियो ।  

‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७ औं सत्र (सीएसडब्लू ६७) डेढ वर्षअघि २०७९ फागुन २२ देखि चैत ३ सम्म राष्ट्रसंघीय मुख्यालय न्युयोर्कमा भएको थियो । यो कार्यक्रममा भाग लिन जाने भनेर अन्तर्वार्ताका लागि उपसभामुखको पत्रमा नाम उल्लेख भएका काठमाडौं बूढानीलकण्ठका राजेश लामाले आफू त्यो समूहको आश्वासनमा परेको पुष्टि उनले गत वर्ष नै गरेका थिए । अमेरिकी दूतावासमा अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन्छु भनेर ‘एक बहिनी’ मार्फत आफूलाई प्रस्ताव आएको उनको भनाइ थियो ।

‘म घरजग्गा कारोबारमा छु, एक पटक अमेरिका घुम्ने वातावरण मिल्छ कि भनेर प्रयास गरिरहेको थिएँ । एक जना बहिनीले वातावरण मिलाउने प्रस्ताव ल्याइन्, त्यसैले मैले प्रयास गरेको हुँ,’ कान्तिपुरसँग उनको भनाइ थियो । 

‘ती बहिनी’ पनि अमेरिका जान लागेकाले आफूलाई पनि लैजान्छु भन्ने आश्वासन दिएको लामाको दाबी छ । ‘नाम हालिदेऊ । भिसा पाए पैसा दिन्छु भनेको थिएँ । पत्रमा मेरो नाम हालेर सिफारिस भए पनि काम भएन । पछि त्यो बहिनीले सम्पर्क गरिनन्,’ उनको भनाइ थियो । पृष्ठभूमिमा झापाका उपेन्द्र गौतम पनि सक्रिय रहेको लामाले बताए । ‘ती बहिनीसँग उपेन्द्रलाई देखेको हुँ, दरबारमार्गमा भेटेर हात पनि मिलाएको हुँ, त्यो बीचमा कतिले खेल्यो होला । हामीलाई थाहा भएन,’ उनको भनाइ थियो । 

राजेश लामाले अमेरिका जान लागेकी ‘एक बहिनी’ सुष्मा लामा हुन् । काठमाडौं बसुन्धरामा बस्दै आएकी सुष्मा रेडियोलोजिस्ट (एक्स–रे प्राविधिक) हुन् । तर पनि ‘एक जना’ दाइमार्फत विदेश जाने प्रयास गरेको तर सफल नभएको उनको भनाइ छ । तर कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका उनका एक आफन्तले भनेका थिए, ‘सुष्मासँग हाम्रो कुरा भएअनुसार महाराजगन्जस्थित अमेरिकी दूतावास अगाडिको एक क्याफेमा कन्सल्टेन्सीको मान्छेसँग उनको भेट भएको हो । केही पैसा पनि लेनदेन भएको हो । भुटानी शरणार्थी काण्ड बाहिर आएपछि काम भएन भनिएको रहेछ । काम नभएपछि पैसा फिर्ता भयो । यसमा एउटा कन्सल्टेन्सी पनि छ । तर उनीहरूको नाम खुलाउन हामी चाहन्नौं ।’

राजेश लामा र सुष्मा लामाको सन्दर्भले उनीहरू मानव तस्करी गर्ने समूहको पञ्जामा थिए भन्ने बुझिन्छ । अझ सुष्माले भनेजस्तै ‘पैसाको कुरा मिलेको’ भन्दै रास्वपाले यो विषय गुपचुप राखेको यसअघि सार्वजनिक भएको तथ्यबाट पनि मिल्छ । रास्वपा संगठन सचिव शंकर श्रेष्ठका अनुसार पैसा दिएको तर अमेरिका जान नपाएको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूले रास्वपाको संयन्त्रमा गुनासो गरेका थिए । यो विषयमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डीपी अर्याल, तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकालबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो ।

श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘अमेरिका जान नपाएको र पैसा डुबेको भन्दै पार्टीमा गुनासो आएको थियो । मेरो आफन्तको पैसा हो, पैसा लिएको छ, फिर्ता गरेन, झुलायो भन्ने हिसाबले कुरा आयो । पछि कुरा मिल्यो भन्ने कुरा आयो, पैसा फिर्ता भयो होला भनेर हामीले चासो राखेनौं ।’ यसरी पार्टीभित्र थप छानबिन गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई अनुसन्धानका लागि अनुरोध गर्नुको सट्टा रास्वपाले ‘लेनदेन’ मिलेपछि विषय सामान्य हो भनेर दबाएको देखिन्छ ।

यस्तै, उपसभामुख रानाले म्याग्दीका धनप्रसाद गुरुङ पनि सँगै अमेरिका जाने भनेर ‘प्रतिनिधि’ को सूचीमा राखेकी थिइन् । ‘विदेश जाने भनेर मैले धेरै जनालाई राहदानीको फोटोकपी दिएको थिएँ । अमेरिकाकै लागि भन्ने होइन । कता भिसा लगाउने हो, लगाइदिनु न भनेर चिने जानेकालाई दिएको हो,’ उनको भनाइ छ, ‘पहिला–पहिला विदेश जाने माहोल थियो । भूत नै चढेको थियो । काठमाडौंमा एजेन्ट जति पनि फेला पर्छन् नि । कसैले कता पठाइदिने भन्ने, कसैले कोरिया पठाइदिने भन्ने, मान्छेहरू भेटिएको थियो । धेरैलाई राहदानीको फोटोकपी दिएको थिएँ ।’

राष्ट्रसंघीय संयन्त्रको कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका जाने भनेर ‘प्रतिनिधि’ का रूपमा उपसभामुखबाट सिफारिस पाएका मध्ये गुरुङ मात्र एक जना यस्ता पात्र हुन् जो नेपालबाहिर पुगेका थिए । विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय स्रोतका अनुसार अरू चार जनाको राहदानीमा विदेश भ्रमणको कुनै अभिलेख छैन ।

गुरुङ भने एक पटक भारत गएको अभिलेख छ । तर उनले राष्ट्रसंघको कार्यक्रम त धेरै टाढा, स्थानीय एनजीओसँग पनि कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रस्ट पारे । ‘म कुनै पनि एनजीओमा काम गर्दिनँ । अमेरिका कसरी जाने भन्ने थाहा थिएन । भिसा लागेर आयो भने मात्रै पैसा दिन्छु भनेको हो । भिसा नलागेपछि पैसा दिने कुरा भएन,’ गुरुङले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘मौका पाए त अब पनि जान हुन्थ्यो । कुनै एजेन्टले काम गरिदिए पैसा पनि दिन्थें ।’

उता सल्यान कालीमाटी–२ बालुवास्थित लक्ष्मी माविमा अस्थायी शिक्षकका रूपमा कार्यरत सुजन घर्तीमगरले अमेरिका जान डेढ वर्षअघि जागिर छाडेका थिए । ‘उनी स्थानीय विद्यालयमा शिक्षक थिए, विदेश जाने भनेर अढाई वर्षअघि स्कुल छाडेर हिँडेका हुन् । दाङको तुलसीपुरनजिक घर भएकाले पनि उतै बस्दै आएका होलान्, बाबु भने वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबईमा छन्,’ वडाध्यक्ष इन्द्रबहादुर वलीले कान्तिपुरसँग भने ।

झापाका उपेन्द्र गौतमसँग पटक–पटक सम्पर्क भए पनि उनी विस्तारमा कुरा गर्न तयार भएनन् । धरानकी सुष्मा लामा र काठमाडौंका राजेश लामाले मात्र होइन, स्वयं उपसभामुख इन्दिरा रानाले पनि उपेन्द्रलाई चिनेको पुष्टि गरिसकेकी छन्  । ‘उसकै सिफारिसमा मैले पत्र लेखिदिएकी हुँ, अरूलाई चिनेकी छैन,’ उपसभामुखले तत्कालै भनेकी थिइन् । तर पृष्ठभूमि थाहा नभएको, चिनजानसमेत थाहा नभएका व्यक्तिलाई उपसभामुखले आधिकारिक लेटरप्याडमा पत्र लेख्दै अमेरिकी दूतावासलाई सिफारिस गरेकी थिइन्, ‘उनीहरू पनि राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा मसँगै जाने प्रतिनिधि हुन् ।’

सभामुख, उपसभामुख, सांसद र कर्मचारीको समेत भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । तर अनधिकृत व्यक्तिहरूको भिसा प्रक्रिया अघि बढाएकाले उपसभामुख आफैंले पत्र लेखेकी थिइन् । उपसभामुखले राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा आफूसँगै लग्न भनेर पत्र लेखेको र त्यसका लागि पैसाको लेनदेन भएको गुनासो रास्वपामा डेढ वर्षअघि नै परे पनि पार्टीले गुपचुप राखेको थियो ।

कार्यक्रमसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका लग्न उपसभामुखले नै दूतावासलाई पत्र लेखेको विषयमा पार्टीमा उजुरी पर्दा गृहमन्त्रीको पदमा लामिछाने स्वयं थिए । उनले अध्यागमनमा बुझ्दा कोही पनि अमेरिका गएको नदेखिएकाले यो विषय ठूलो नभएको भन्दै गुपचुप राखेका थिए । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि कोही अमेरिका पुगेका छैनन् तर मानव तस्करीको प्रयास भएकाले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित अहिले पनि पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् ।

उपसभामुख रानाले दूतावासलाई पत्र लेखेको गत वर्ष सार्वजनिक भएदेखि नै रानालाई पदबाट हटाउन सत्तारूढ दलले प्रयास गरेका थिए । तर त्यसमा कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला पक्ष र सरकारलाई समर्थन गरेका साना दलले ठोस प्रतिबद्धता नदिएपछि दुई दल हच्किएका थिए । यस पटक भने प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने दाबीसहित दुवै दलका शीर्ष नेताहरू उपसभामुख रानालाई पदमुक्त गर्न अघि सरेका छन् ।

उपसभामुख राना विदेशमा रहेको र उनी १३ भदौमा मात्रै फर्कने तालिका रहेकाले प्रस्ताव कहिले दर्ता गर्ने भन्ने निर्णय कांग्रेस र एमालेले गरिसकेका छैनन् । एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुख स्वदेश फर्किएपछि मात्रै पदबाट हटाउने प्रस्ताव अगाडि सार्नेबारे निर्णय लिने बताए । ‘उपसभामुखको अनुपस्थितिमा कुनै प्रस्ताव सदनमा लाँदैनौं । उहाँसँग पनि छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।

मुख्य सचेतक बर्तौलाले उपसभामुखको विषयलाई सरकारसँग जोडेर हेर्नु नहुने जिकिर गरे । ‘यो संसद्मा उठेको विषय हो । उहाँका विषयमा पटक–पटक कुरा उठ्दा संसद्को ओज घट्ने भयो, त्यसैले यसलाई बिट मार्नैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर के गर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेका छैनौं । यसबारे अन्य दललाई पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।’

संसद्को एक चौथाइ सांसदको हस्ताक्षरबाट प्रस्ताव गर्न सकिने भए पनि संविधानको धारा ९१ (६) (ग) अनुसार सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल कायम २ सय ७४ (दीपक बोहराको निधनले संख्या घटेको) को दुईतिहाइका लागि १ सय ८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग ८८ र एमालेसँग ७७ सांसद छन् ।

त्यसमध्ये कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत र एमालेका टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन् । उनीहरूले मत हाल्न पाउँदैनन् । दुईतिहाइका लागि कांग्रेस र एमालेलाई थप २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सत्तापक्षले जसपाका ७, जसपा नेपालका ५, जनमत पार्टीका ६, लोसपाका ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसदको समर्थन मिल्ने आशा राखेको छ । यी सबै दलको समर्थन मिले १ सय ८९ मत पुग्नेछ ।

नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कांग्रेस संसदीय दलमै गएर प्रस्तावको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । तर नागरिक उन्मुक्तिभित्र चरम विवाद रहेकाले सत्तापक्ष ढुक्क देखिएको छैन । गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परामादेशपछि सशंकित जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसबारे धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । जनमतबाट पनि आधिकारिक धारणा आएको छैन । सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटाउन कांग्रेस संसदीय दलमा बोलाइएको सत्तारूढ दलका सचेतकहरूको बैठकमा समेत जसपा नेपाल र जनमतले प्रस्ट धारणा दिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार साँझ बालुवाटारमा राखेको दुई दलका शीर्ष नेताबीचको छलफलले उपसभामुखलाई हटाउने निर्णय एकाएक गरेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल तथा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री रमेश लेखक उपस्थित थिए । स्रोतका अनुसार शीर्ष नेताबीच पहिले नै सहमति भइसकेकाले मंगलबारको बैठकमा देउवा उपस्थित थिएनन् ।

बालुवाटार बैठकको निर्णय जानकारी गराउन कांग्रेस सभापति देउवाले मंगलबार बिहान बूढानीलकण्ठमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा सभापति देउवाले नै संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत नपुगेका कारण उपसभामुखलाई हटाउने निर्णय लिइएको ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘संवैधानिक परिषद्मा हाम्रो मान्छे कोही पनि भएन, उपसभामुखलाई नहटाई भएन, एमालेसँग पनि कुराकानी भएको छ, अरू दलसँग पनि कुराकानी भएको छ, उपसभामुखविरुद्ध संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्नैपर्ने भयो भनेर सभापति देउवाले बैठकमा छोटो अभिव्यक्ति राख्नुभएको थियो,’ ती पदाधिकारीले भने ।

देउवापछि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले उपसभामुख रानाविरुद्ध प्रस्ताव लैजानुपर्नाका कारणहरू विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेका थिए । ‘उपसभामुखलाई पहिला नै हटाउने कुराकानी भएको तर त्यति बेला संसद्को समीकरणले सम्भव नभएको उपसभापतिले बताउनुभयो,’ अर्का पदाधिकारीले भने, ‘यस पटक भने माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीबाहेक सबै दलसँग नेताहरूले कुराकानी गरेर मनाएको उहाँको भनाइ थियो,’ उनले भने ।

बिहान ९ बजे बोलाइएको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माबाहेक अधिकांश पदाधिकारी सहभागी थिए । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भने गएनन् । उनी पक्षीय प्रमुख सांसदहरू हस्ताक्षर गर्न संसदीय दल कार्यालयमा पनि उपस्थित भएनन् । कांग्रेस नेता कोइराला पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको सार्वजनिक छवि राम्रो नभइरहेका बेला एकाएक उपसभामुखलाई हटाउन नहुने पक्षमा छन् । पदाधिकारी बैठकमा उपस्थित भए पनि महामन्त्री गगन थापाले बाहिरको परिस्थितिलाई समेत मूल्यांकन गरेर निर्णय लिनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । उनी पक्षीय सांसदहरूले भने हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कांग्रेसका अर्का महामन्त्री शर्मा रूपन्देही–३ मा हुन लागेको उपनिर्वाचन तयारीमा पदाधिकारी बैठकमा सहभागी थिएनन् । उनले आफ्नै पार्टी सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरेका छन् । पार्टीभित्र परामर्शसमेत नगरी बालुवाटारमा केही नेता बसेर गरिएको निर्णयलाई स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘बालुवाटारमा पाक्ने, बूढानीलकण्ठमा पस्कने कुरासँग सोझै रूपमा सहमत हुन सकिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘उपसभामुख इन्दिरा राना संलग्न भएको घटना गम्भीर छ तर उहाँ विदेशमा भएका बेला भूकम्प आउँदा घरबाट भागेर निस्केजस्तो आपत्कालीन ढंगले हटाउने जुन सक्रियता गरियो, यसमा सहमत हुने ठाउँ छैन ।’

मानव तस्करीको आरोपमा जोडेर सत्तारूढ दुई दलले एक वर्षअघि नै प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजे पनि अन्तर्यमा संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत सुनिश्चित गर्ने रणनीति रहेको कांग्रेसका एक पदाधिकारी बताउँछन् । संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्ष अल्पमतमा परेका कारण प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित एक दर्जनभन्दा बढी संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध छ । रानालाई उपसभामुखबाट हटाउने र त्यसमा कांग्रेसबाट निर्वाचित गराएर संवैधानिक परिषद्को समीकरण सहज बनाउने कांग्रेस र एमालेको योजना रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा अहिले सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल र उपसभामुख राना सदस्य छन् । नारायणप्रसाद दाहाल माओवादीबाट र राना रास्वपाबाट निर्वाचित भएका हुन् । अहिलेको समीकरणमा विपक्षी कित्तामा तीन सदस्य रहेकाले उपसभामुखलाई हटाएर सो पद कांग्रेसलाई दिने समझदारी दुई दलबीच बनेको नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस नेता कोइराला परिषद्मा ठूलो पार्टीको प्रतिनिधित्व छैन भन्ने कुरा ३२ महिनापछि खोज्ने कि त्यतिबेलै विचार गर्ने हो भन्ने प्रश्न गर्छन् । ‘त्यति बेला कांग्रेसले प्रधानमन्त्री किन छाडेको ? सभामुख र उपसभामुख किन नखोजेको ?’ उनी भन्छन्, ‘अहिले आएर ठूलो पार्टीको सदस्य परिषद्मा छैन भन्दा आमनागरिकले कसरी हेर्छन् ?’ कोइरालालाई मंगलबार नै विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विदेशमा रहेकी उपसभामुख रानाले समेत टेलिफोन गरेका थिए ।

कोइरालाले दुवैसँग आफू पूर्ववत् धारणामा अडिग रहेको जवाफ दिएका छन् । ‘महाभियोग र पदीय आचरणसम्बन्धी प्रस्तावलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने अस्त्र बनाइनु हुन्न । जनमानसमा कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने ख्याल नगरी एकाएक यस्तो प्रस्ताव ल्याउन खोज्नु दुर्भाग्य छ,’ कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘एक वर्ष अगाडिको कुरा अहिले ब्युँताएर राजनीतिक दलको छविसमेत समाप्त पार्न खोजिएको छ ।’

सभापतिको निवासबाट बैठकमा सहभागी हुन टेलिफोन आएपछि मात्रै उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजिएको बारे आफूले जानकारी पाएको कोइरालाले बताए । यस्तो कार्य कांग्रेस र एमाले दुवैको हितमा नभएको उनले उल्लेख गरे ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई लिएर रास्वपाले संसद्मा गरेको विरोध र बहिष्कारले पनि कांग्रेसलाई उपसभामुखविरुद्ध लाग्न उक्साएको एक नेताले बताए । ‘उहाँहरूले एउटा कर्मचारीमाथि छानबिन हुँदा त्यत्रो तमासा गर्ने ? उपसभामुखबाट सिफारिस नै गरिएको हो । उहाँहरूले यत्रो बबन्डर गर्ने हो भने हामीले किन नगर्ने ?’ ती नेताले भने । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै रास्वपाले १३ जेठदेखि संसद् अवरोध गरेको थियो भने ३० जेठयता संसद् बहिष्कार गर्दै आएको छ ।

उपसभामुख रानालाई हटाउन ओली र देउवाले करिब दुई सातादेखि साना दलसँग छलफल गर्दै आएको र उनीहरूको आश्वासनपछि मात्रै निर्णय लिइएको नेताहरूले जनाएका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने, ‘उपसभामुख हटाउने निष्कर्षमा पुगेका छैनौं, चर्चा चलेकै हो । उपसभामुख विदेशबाट फर्किएपछि मात्रै निर्णय हुन्छ । प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त प्रतिष्ठाको कुरा हुन्छ, दुईतिहाइ पनि पुर्‍याउनुपर्छ ।’

राष्ट्रपतिले फर्काइदिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा रस्साकसी चलिरहेका बेला ओली र देउवाले संवैधानिक परिषद्लाई आफूअनुकूल बनाउनकै लागि उपसभामुखमाथि पदीय आचारणको अस्त्र प्रयोग गर्न गरेको असन्तुष्ट नेताहरूको भनाइ छ । संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुने व्यवस्था रहे पनि अध्यक्षसहित तीन जनाको उपस्थिति गणपूरक हुने तथा अध्यक्षसहितको बहुमतले निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरी संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले फर्काइदिएका हुन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बहालवाला नभएर कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट परिषद्बाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखिनुपर्नेमा राय अनौपचारिक तहमा नेताहरूलाई पठाएका छन् । कांग्रेस राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने एमालेले विधेयक हुबहु पारित गराउन चाहेको छ । 

एमाले–कांग्रेस सांसदको हस्ताक्षर संकलन

बूढानीलकण्ठमा मंगलबार बिहान भएको बैठकमा सभापति देउवाले एमालेसँग कुरा भइसकेको र दुईतिहाइ बहुमतका लागि अन्य दलसँग पनि छलफल भएको जानकारी गराएर पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्न प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई निर्देशन दिएका थिए । घिमिरेले सांसदहरूलाई ११ बजेपछि संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबार आउन भनी फोन गरेका थिए ।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर निस्कँदै एमाले सांसदहरू । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

शशांक कोइराला, एनपी साउदलगायतका सांसदले आएर हस्ताक्षर गरे । उपसभामुख हटाउन नहुने भनी शेखर कोइरालाले विरोध गरिरहँदा उनी पक्षीय सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या ३३ नाघेपछि एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले च्यात्न लगाएका थिए । सांसदको नाम हातले लेखेको र राम्रो नदेखिएको बर्तौलाले भनेपछि कांग्रेस संसदीय दलमा कार्यरत कर्मचारीले हातले लेखेका नाम र हस्ताक्षरवाला कागज च्यातेर कम्प्युटरमा टाइप गरेर सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइएको थियो ।

कांग्रेस संसदीय दल स्रोतले भन्यो, ‘प्रिन्ट भएको नामावलीमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या ८–९ पुगेको छ ।’ कांग्रेसका सभापतिसहित पदाधिकारी र मन्त्रीबाहेकलाई मात्रै प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर गराइएको छ ।

एमालेका सांसदहरूलाई मुख्य सचेतक बर्तौला र संसदीय दलमा रहेका कर्मचारीले फोन गरेर दलमा बोलाएका थिए । हस्ताक्षर गर्न आएका सांसदलाई के कामका लागि त्यसो गरिएको भन्ने जानकारी दिइएको थिएन । एमालेका एक सांसदले भने, ‘दस्तखतका लागि भनेर फोन गरेर बोलाइएको थियो । हस्ताक्षर के कामका लागि भन्ने हामीलाई थाहा छैन । दस्तखत मात्रै गर्नुस् भनियो ।’ एमालेले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ६० सांसदलाई हस्ताक्षरका लागि संसदीय दलमा आउन भनेको थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाहेकका सांसदलाई बोलाइएकामा ५० भन्दा बढी सांसदले हस्ताक्षर गरेको एमाले संसदीय दलले जनाएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सत्तारूढ दलका नेताहरूबीच छलफलसमेत भएको छ । छलफलमा एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौला, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सचेतक रामप्रकाश चौधरी, जसपा सचेतक वीरेन्द्र महतो, नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जसपा नेपालकी सचेतक रेखा यादव, जनमतकी अनिता देवीलगायतको उपस्थिति थियो ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले नेतृत्व गरेको बैठकमा उपसभामुख हटाउनेबारेमा छलफल भएको जसपा नेपालकी सचेतक यादवले बताइन् । ‘उपसभामुख बाहिर रहेका बेला प्रस्ताव ल्याउनु ठीक होइन भनें,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो पार्टीमा यसबारे छलफल भएको छैन ।’ लोसपाका चौधरी र जनमतकी अनिता देवीले पनि उपसभामुख विदेशमा रहेका बेला पदबाट हटाउने प्रस्ताव अगाडि बढाउनु सही नभएको बताएका थिए । अनिता देवीले भनिन्, ‘उपसभामुख हटाउने प्रस्ताव आए दलमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिन्छौं ।’

के छ उपसभामुख हटाउने कानुनी व्यवस्था ?

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख पदमुक्त हुने सम्बन्धमा संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ग) मा भनिएको छ, ‘निजले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।’ प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २१० (१) मा व्यवस्था भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ ।’

उपसभामुखविरुद्धको प्रस्ताव सचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । ‘त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘छलफलका लागि तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट आफ्नो नाम बोलाइएपछि प्रस्ताव पेस गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेस गर्नुअघि वक्तव्य दिन सक्नेछ । आरोप लागेको पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउनेछ । प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधि सकिएपछि पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुख वा उपसभामुखले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाइ सम्बन्धमा वक्तव्य दिनेछ ।’

सफाइ वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सांसदले चाहेमा आफूले पेस गरेको प्रस्ताव सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । फिर्ता नभए उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । जसको पक्षमा दुईतिहाइ सदस्यको दस्तखतसहित मत नपरे अस्वीकार हुनेछ, दुईतिहाइ मत पुग्यो भने पदमुक्त हुनेछ ।

सत्तारूढ दलले मंगलबार नै प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका थिए । तर मंगलबार दर्ता गरिएको भए १० भदौभित्र प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णय लिइसक्नुपर्ने थियो । उपसभामुखलाई सफाइ वक्तव्य दिने मौकासमेत नदिँदा आलोचना हुने भएकाले सत्तारूढ दलहरू मंगलबार प्रस्ताव दर्ता गर्नबाट पछि हटेका हुन् । उपसभामुख राना हाल अमेरिका भ्रमणमा छिन् । उनी १३ भदौमा मात्रै फर्कने कार्यक्रम रहेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

एक वर्षअघिको घटनालाई जोडेर उपसभामुख हटाउन खोज्नु नेताहरूको अपरिपक्क निर्णय

शेखर कोइराला, कांग्रेस नेता

उपसभामुखलाई हटाउने दुई दलको निर्णयप्रति तपाईँको असहमति हो ?

पहिलो कुरा हटाउँदै छन् भन्ने कुरा मलाई केही जानकारीमा थिएन। एकाएक बिहान सभापतिको निवासबाट फोन आएपछि मात्रै थाहा पाएको हो । म बैठकमा गइन। यता पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बस्ने र अर्कोतर्फ संसदीय दलमा सांसदहरूलाई बोलाएर हस्ताक्षर गर्ने काम भयो। यस विषयमा मेरो एक वर्षअघि जुन धारणा राखेको थिए, अहिले पनि त्यहीँ हो ।

नेताहरू हटाउने निर्णयमानै पुगे भने के गर्नुहुन्छ ?

अहिले कुनै धारणा बनाइसकेको छैन। छलफल हुँदै जान्छ । तर, यो गर्न नहुने कुरा हो । आमनागरिकको चाहना एकातिर छ, सरकार अर्कोतिर हात हालेर जनता चिढाउँदै छ । आम नागरिकले के खोजिरहेका छन् भन्ने हेक्का सरकारले गरिरहेको छैन। जनताको असन्तुष्टिमा घिउ थप्ने काम किन नेताहरू गर्दै छन् ? अझ उपसभामुख एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा विदेश रहेको बेला यस्तो काम गर्नु मानवीय विषय पनि होइन। उपसभामुखले जानकारी पाएपछि मलाई टेलिफोन गरेर जिज्ञासा राख्नु भएको थियो । मेरो सबैसँगै हिजो जे धारणा थियो, आज पनि त्यहीँ हो भन्ने कुरा राखेको छु ।

पहिला सांसदहरूको संख्या नपुगेर हच्केको तर यसपटक दुई तिहाइ पुग्ने सुनिश्चित छ भनेर नेताहरू भन्दै छन् नि ?

खै ! त्यो पनि मलाई लाग्दैन । ठ्याक्कै संख्या पुगेको मैले देखेको छैन । दलहरूसँग कसले कुराकानी गरिरहेको, यसको पछाडि को छ भन्ने कुरा थाहा छैन किनकि यो कुरा एकाएक आएको छ । यसअघि मसँग त कुराकानी केही भएकै थिएन ।

तपाईँले आफ्ना पक्षका सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गर्न दिनु भएन भन्ने आरोप छ नि ?

त्यस्तो होइन, सबैलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न छुट छ । मैले कसैलाई हस्ताक्षर नगर्नु भनेको छैन । मसँग सम्पर्कमा आएका सांसदलाई आफ्नो हिसाबले निर्णय लिनु भनेको छु । मलाई लाग्छ धेरैले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । धेरै सांसदहरू राजधानी बाहिर पनि हुनुहुन्छ । 

उपसभामुखलाई हटाउनुको पछि भिजिट भिसाकै प्रकरण हो कि संवैधानिक परिषद्को संख्यालाई लिएर हो भन्ने लाग्छ ?

बाहिर भिजिट भिसा प्रकरणसँग जोड्न खोजिएको छ । भिजिट भिसालाई जोड्ने हो भने अरूको विषय पनि आउँला । भिजिट भिसाका घटना धेरै छन् । अरूहरूको किन नहुने ?  संवैधानिक परिषद्‌मा ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेसको सदस्य नभएको कारण गरिएको हो भन्ने हो भने त्यति बेला किन खोजिएन र अहिले किन खोजिँदै छ ? सुरुका बेला किन प्रधानमन्त्री खोजिएन ? किन सभामुख र उपसभामुख खोजिएन ? हिजो मात्रै गौरहत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी हुनु र आज यो उपसभामुख हटाउन सक्रिय हुनु भवितव्य मात्रै होइन। स्वतन्त्र न्यायालयको फैसलाप्रति मेरो कुनै प्रतिक्रिया होइन । तर, यो घटना सबै ठिक ठाक ढंगले आएको हो कि ? भवितव्य मात्रै हो ? पक्कै पनि त्यसको कुनै अर्थ छ । यसभित्र धेरै 'ट्रिकी' छ ।