काठमाडौँ — कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव मंगलबार नै दर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यस्तो निष्कर्ष सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नु अघि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको दुई दलको बैठकबाटै तय भएको थियो । त्यसै अनुसार दुई दलले आ–आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर प्रस्ताव दर्ता प्रक्रियाका लागि हस्ताक्षर सुरु गरे । प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जनाउन हरियो संकेत दिएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालसहित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का सचेतकसँग सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा संयुक्त बैठक बोलाइयो तर उनीहरूले उपसभामुख नफर्किएसम्म हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।

बैठकमा गएकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले एउटा खाली पेपरमा आफ्नो र पार्टीको नाम लेखेर हस्ताक्षर गरिन् भने अन्य सचेतकहरूले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस संसदीय दलबाट बाहिरिए । चार सांसद रहेको उन्मुक्तिमा अध्यक्ष श्रेष्ठको पक्षमा पर्यटन राज्यमन्त्री अरुण चौधरी मात्रै छन् । अरू दुई सांसद लालवीर चौधरी र गंगाराम चौधरी विपक्षमा छन् । जनमतको सचेतक अनितादेवी र जसपा नेपालकी सचेतक रेखा यादवले उपसभामुख राना विदेशमा भएका बेला प्रस्ताव दर्ता गर्न मानवीय रूपमा पनि उचित नुहुने तर्क गरेकी थिइन् ।

कांग्रेसका एक शीर्ष नेताका अनुसार उपसभामुख अमेरिकामा भएकोबारे मंगलबार बिहान सभापति देउवाले बोलाएको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठक सुरु हुँदासमेत अधिकांश शीर्ष नेताहरूलाई जानकारीमा थिएन । मिडियामा अमेरिकामा रहेको भनेर समाचार आउन थालेपछि केही शीर्ष नेताले प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेलाई किन यसबारे जानकारी नगराएको भन्ने सम्मको प्रश्न गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाएर प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्देशन दिएपछि त्यसबारे जानकारी नै भएर होला भन्ने अनुमान भयो । अर्को उनी संसद्को कार्यक्रम अन्तर्गत नभएर व्यक्तिगत रूपमा गएकाले पनि जानकारीमा नभएको हो’ घिमिरेको जवाफ थियो । त्यसपछि कांग्रेसकै अधिकांश नेताहरूले उपसभामुखलाई प्रष्टीकरणको मौकासमेत नदिने गरी प्रस्ताव दर्ता गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए । महामन्त्री गगन थापा, प्रवक्ता प्रकाशशरण महत र नेता अर्जुननरसिंह केसीले उपसभामुखलाई हटाउने परिस्थितकै बारेमा पुनर्विचार गर्ने कि भन्नेसम्मको धारणा राखेका थिए । रुपन्देहीमा उपनिर्वाचन हुन लागिरहेका बेलामा यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउन पार्टीलाई थप क्षति हुनसक्ने समेत नेतृत्वलाई सचेत गराएका थिए ।

उपसभामुखविरुद्धको पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव दर्ता भएपछि सात दिनभित्र त्यसउपर छलफल सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एनजिओ फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुन साउन ३० गते अमेरिका गएकी राना भदौ १३ मा मात्रै फर्कने कार्यक्रम छ । मंगलबार नै प्रस्ताव दर्ता गर्दा उपसभामुख रानाले आफूमाथि लगाइएको आरोपको प्रष्टीकरण दिने अवसरसमेत नपाउने भए पनि नेताहरू एकाएक पछि हटेका हुन् ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार मंगलबार नै प्रस्ताव दर्ता तयारीका साथ सभापति देउवाले पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा देउवाले मुख्य रूपमा तीन वटा जिज्ञासाका विषयमा जानकारी गराएका थिए । पहिलो, संवैधानिक परिषद्‌मा सत्तापक्ष अल्पमतमा रहेको हटाउनु परेको प्रस्ट जानकारी गराएका थिए । दोस्रो, प्रस्तावको पक्षमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको जसपा नेपाल र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलेसमेत समर्थन गर्ने देउवाको भनाइ थियो । उनको अन्तिम कुरा उपसभामुख रानालाई हटाएपछि कांग्रेसकै उपसभामुख हुने समझदारी भएको भन्ने थियो । देउवालाई पनि उपसभामुख विदेशमा भएको पूर्व जानकारी नभएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

उपसभामुख रानाको विदेश भ्रमण नै सभामुख देवराज घिमिरेले स्वीकृत गरेका थिए । उनी साउन ३० गते अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि सभामुख घिमिरेलाई भेटेरैसमेत गएकी थिइन् । तर, त्यसबारे प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवासहितका शीर्ष नेताहरूले सभामुखसँग समन्वयसमेत नगरी दुई दलका केही नेता बसेर निर्णय गराएका थिए ।

जनमतका सांसद अब्दुल खानले उपसभामुख विदेशमा भएकै बेला उनलाई प्रष्टीकरणको मौकाबाट वञ्चित गर्ने गरेर प्रस्ताव दर्ता गर्न न्यायोचित नहुने सुझाव आफूहरूले दिएको बताए । ‘यति मात्रै होइन, पहिला कांग्रेस र एमाले नै यस मुद्दामा एक ढिक्का हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत थियो । गत वर्ष पनि यस्तै प्रयास हुँदा कांग्रेसभित्रको विवादले रोकियो । अहिले प्रस्ताव ल्याउँदा पनि कांग्रेस र एमाले पहिला प्रस्ट हुनुहोस् अनि मात्रै हामीहरू हस्ताक्षर गर्छौँ भन्ने कुरा राखेको हो,’ खानले भने, ‘अहिले पनि कांग्रेसभित्र विवाद देखिन्छ । एक भएर आए भने हामी सत्ता गठबन्धनमै रहेकाले प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्न हामी बाध्य छौँ । तर, अहिले कांग्रेस र एमालेले के गर्छन् भन्ने कुरा प्रमुख छ ।’

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले पनि उपसभामुख विदेशमा भएका बेलामा सादा कागजमा सही गर्ने कुरा हुन नसक्ने बताए । उनले सत्तासँग आफ्नो पार्टीको भूमिका समेत बदलिएको भन्दै कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव अघि बढाए पनि के गर्ने भन्नेबारेमा पार्टीले कुनै निर्णय गरी नसकेको बताए । ‘कांग्रेस र एमालेका लागि हामी आवश्यक देखिँदैन । कांग्रेसको प्रमुख सचेतकले सल्लाह गर्नका लागि बोलाएको भनेपछि हाम्रो पार्टीको सचेतक जानु भएको हो, दुई दलले प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै हामी त्यसमा विमर्श गर्छौँ, प्रस्ताव आएको छैन र कस्तो प्रस्ताव आउँछ भन्ने कुरा छलफल नभइ हस्ताक्षर गर्ने कुरा हुन्न,’ सुमनले भने,‘अहिले परिस्थिति पनि फेरिएको छ । हामीलाई टाढा पुर्‍याउने काम भएको छ । पहिलाको जस्तो गुडविलको अवस्था छैन ।’

राष्ट्रियसभामा विधेयक पारित गर्न निर्णायक पोजिसनमा रहेको जसपा नेपाललाई उपसभामुखलाई हटाउने एजेन्डामासमेत सँगै लैजाने रणनीतिमा ओली र देउवा छन् । नागरिक उन्मुक्तिभित्रको चरम विवादका कारण जसपा नेपालको साथ नहुँदा उपसभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गरिए पनि पारित गर्न दुई तिहाइ नपुग्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यसैले पनि कांग्रेस र एमाले उपसभामुख स्वदेश नफर्किएसम्म प्रस्ताव दर्ता नगर्ने निचोडमा पुगेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री संसद्‌मा कार्यक्रममा नभएर एनजिओका कार्यक्रममा गएकाले दर्ता गरे केही हुन्न भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो तर कांग्रेसभित्रै विवाद भयो । अरू साना दलहरुले पनि उपसभापति नफर्किएसम्म गर्न हुन्न भन्ने अडानमा देखिएन, त्यसले पनि देउवा र ओली पछि हटेका हुन्,’ कांग्रेसका अर्का एक पदाधिकारीले भने,‘उपसभामुख १३ गते अमेरिकाबाट फर्कने र १४ गने चीन भ्रमणमा गएपछि प्रधानमन्त्री ओली १८ गते मात्रै फर्कने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्किएर निर्णय गर्ने गरी भदौ १४/ १५ गतेभित्र दर्ता गर्ने पक्षमा छौँ ।’

कांग्रेस र एमालेले बुधबार पनि आफ्ना सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएका छन् । तर, कांग्रेसभित्र भने देउवा र ओलीको निर्णयलाई लिएर भित्रभित्र तीव्र विरोध सुरु भएको छ । उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा दुई महिना अगाडि नै दुई नेता मिलेर बालुवाटारमा छलफल हुँदा पार्टीभित्र पनि परामर्श नभएको भन्दै कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरू असन्तुष्ट छन् । कोइराला र उनी निकट अधिकांश सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । तर महामन्त्री थापा निकटका सांसदहरूले भने हस्ताक्षर गरेका छन् । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि यसअघि भएका छलफलबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बैठकमै बताएका थिए ।

कोइरालाले पार्टीको 'इमेज' नै बिगार्ने गरी उपसभामुखलाई हटाउने योजनामा नलाग्न नेतृत्वलाई चेतावनी दिइसकेका छन् भने महामन्त्री शर्माले बालुवाटारमा पकाएर बुढानिलकण्ठमा पस्कने काम किमार्थ मान्य नहुने भन्दै पहिला पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने माग गरेका छन् । कांग्रेसभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टिले प्रस्तावको पक्षमा साथ दिने आश्वासन दिएका जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले समेत औपचारिक रूपमा यसबारे अझै कुनै धारणा बनाएका छैनन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुख अमेरिका भ्रमणमा भएका बेलामा प्रस्ताव दर्ता नहुने बताए । ‘उहाँ फर्किएपछि यसबारेमा कुराकानी हुन्छ । अहिले उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणबारे पनि प्रश्न उठेको छ । यो विषयमा कसरी सोचिराख्नु भएको छ, पहिला त्यसबारेमा चासो राख्छौं,’ बर्तौलाले भने, ‘माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त आजै प्रस्ताव दर्ता गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो गरी उत्तेजित पार्ने गरी कार्य गर्नुभएको छ । प्रतिपक्ष दलको बैठक पनि बेलाउनु भयो । तर, हामीहरू उहाँले उत्तेजित गरे पनि अहिल्यै प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा छैनौं । छलफलपछि निर्णयमा पुग्छौं ।’

बुधबार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उपसभामुखको विषयमा के गर्न लागेको भनेर जिज्ञासा राखेका थिए भने कार्यव्यवस्था समितिका सदस्य एवं कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले उपसभामुखले एनजिओको कार्यक्रममा जाँदा कूटनीतिक पासपोर्टको दुरुपयोग गरेको विषय उठाएका थिए । ‘उपसभामुख देश बाहिर गएको जानकारी छ कि छैन, संसद्को कार्यक्रम हो कि के हो ? कूटनीतिक पासपोर्ट प्रयोग गरेर गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा जान पाइन्छ कि पाइँदैन,’ खतिवडाले भने,‘अरू सांसदलाई पाइँदैन भनेर रोक्ने र सचिवालयले प्रयोग गरेको हो भने यो दुरुपयोग हो । संसद्का सबै गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्छ । यसको बारेमा पनि सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ ।’

संसद्‌मा विपक्षीको विरोध

दुई दलीय व्यवस्था लाद्न र साना दललाई तर्साउन उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने अभियानमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले लागेको सांसदहरूले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आकस्मिक समय र शून्य समयमा विपक्षी र सत्तापक्षमा रहेका सांसदले उपसभामुख रानालाई हटाउन कांग्रेस र एमालेले चालिरहेको हस्ताक्षर अभियानको आलोचना गरेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी सांसद तथा उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले विदेशमा रहेकी उपसभामुख रानाविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउनुलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए । ‘विदेशमा रहेका उपसभामुखविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ । सामाजिक रूपमा समेत क्रियाशील महिलामाथि गरिएको यो व्यवहार न त यो समावेशिताको अनुकूल देखिन्छ न सामाजिक दृष्टिले अनुकूल देखिन्छ न त लोकतान्त्रिक नै देखिन्छ । यस प्रकारको निरंकुश र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार रोक्नुस्,’ बस्नेतले भने ।

सरकारलाई समर्थन गरिरहेका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले उपसभामुख रानालाई हटाउने कुरालाई साना राजनीतिक दलहरूले पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए । साना राजनीतिक दलमाथि सरकार र न्यायालयमार्फत दबाब सिर्जना गरिइएको र लोकतन्त्रमाथि नै खतरा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘दुई ठूला दलले दुई दलीय शासन पद्धतिको नाउँमा सानाहरूलाई तर्साउने काम गरिरहेको छ, चाहे रास्वपा होस् चाहे जसपा नेपाल । स्वतन्त्र र साना पार्टी, कसैलाई उपसभामुखबाट हटाउने प्रयत्न गरिँदैछ, कसैलाई अदालत प्रभावित गरेर थुनामा राख्न प्रयत्न गरिँदैछ,’ सिंहले भने, ‘साना दललाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को खतम हुँदा मिठाइ बाँड्नुहोला, तपाईंहरूको पनि नियत यही हुन्छ । दुई दल मात्र देशमा बाँकी रहन्छ, न लोकतन्त्र बाँकी रहन्छ, न साना दल ।’

१४ वर्ष पुरानो रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्ड प्रकरणमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्नु न्यायालयमा राजनीतिक प्रभावको परिणाम भएको सिंहको भनाइ थियो । ‘न्यायपालिकामा राजनीतिक दलको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ, त्यो नेपालको न्याय प्रणाली र लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा त्यहाँबाट भइरहेको छ,’ उनले भने ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउने प्रयास कार्यपालिकाले व्यवस्थामाथि गरेको आक्रमण भएको बताए । प्रधानमन्त्री निवासबाट संसद्लाई चोट पुग्ने कार्य भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘हिजो बालुवाटार र सिंहदरबारमा जुन किसिमको प्रदर्शन भयो त्यसले सम्मानित सदनलाई चोट पुर्‍याएको छ । लोकतन्त्रको विरासत धानेका भन्नेहरूले सम्मानित सदनको उपसभामुख जस्तो जिम्मेवार पदमाथि जुन तहको अपमूल्यन भएको छ यो लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो,’ परियारले भने, ‘एउटा जनजाति महिलाको सम्मान होस् भनेर हामीले सदनमा भित्र्याएका हौं । उहाँले जति सम्मान पाउनु भएको छ तपाईँहरू जति उफ्रे पनि त्यति माथि पुग्नुहुन्न ।’

सांसदहरूलाई विवेकले निर्णय लिन र आफ्नो क्षमतामा विवेचना गर्न पनि परियारले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका थिए । ‘लोकतन्त्रमाथि खतरा कसले पैदा गरिरहेको छ ? लोकतन्त्रको अवमूल्यन कसले गरिरहेको छ ? यो व्यवस्थामाथि खतरा कसले पैसा गरिरहेको छ ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘उपसभामुख पदलाई अवमूल्यन गर्ने र सधैँ लखेटिरहने कांग्रेस र एमालेका नेताहरू गम्भीर भइदिनुस्, यो देश आउने पुस्तालाई चाहिन्छ, यो लोकतन्त्र आउने हजरौं पुस्तालाई चाहिन्छ । तपाईँहरूका निहित स्वार्थका लागि व्यवस्थामाथि आक्रमण नगरिदिनुस् ।’

राप्रपाले भने संवैधानिक परिषद्मा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुर्‍याएर आसेपासेलाई नियुक्त गर्नका लागि उपसभामुख हटाउन कांग्रेस र एमाले लागेको आरोप लगाएको छ । राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले पार्टीका तर्फबाट कांग्रेस र एमालेका सांसदलाई पनि चेतावनी दिइन् । ‘उहाँहरूलाई संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुगेन । बहुमत पुर्‍याएर आसेपासेलाई नियुक्ति गर्नका लागि उपसभामुखमाथि पद अनुकूलको आचरण नगरेको अभियोग लगाउने कुरा चल्यो । कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई खाली कागजमा सही गराएका छन् । सही गराउने कस्तो पार्टी ? सही गर्ने कस्ता माननीयहरू ? धिक्कार होस्,’ कार्कीले भनिन्, ‘आफ्ना गृहमन्त्री भिजिट भिसामा धन्दा गरिरहनुभएको छ, कमाउने भाँडो बनाएको छ, त्यसलाई बचाउने । उपसभामुखले सिफारिस मात्र गरेको हो, त्यो पनि अन्तर्वार्ताको समय केही अगाडि सार्नका लागि । त्यसमा यत्रो कुरा निकालेर उहाँलाई अभियोग लगाउने कुरा गरियो ।’

एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले संसद्को उपहास गर्ने अभियानमा कांग्रेस र एमाले लागेको बताए । ‘उपसभामुखमाथि सत्ताका दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेस मिलेर हटाउनका लागि जुन हस्ताक्षर अभियान गरिएको छ यो जनजाति महिलामाथि गरिएको अपमान हो । पटक–पटक उहाँमाथि अपमान गरिएको छ । यसले संसद्को मर्यादा उपहास भएको छ,’ कुँवरले भने ।

माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका गतिविधिले नै जनतामा असन्तुष्टि जन्माइरहेकाले सचेत बन्न आग्रह गरे । ‘संसद्, सरकार र अदालतका गतिविधिका कारण आज जनतामा असन्तोष प्रकट भइरहेको छ, यो राज्य र राजनीतिको लागि चुनौती हो,’ उनले भने ।