काठमाडौँ — सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउनका लागि पार्टीका सांसदहरूलाई खाली पानामा हस्ताक्षर गराइरहेका छन् । मंगलबार र बुधबार कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले आ-आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराइरहेका हुन् ।

रानाविरुद्ध पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा ल्याएर हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको समझदारीलाई कार्यान्वयनका लागि सांसदका हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ । 

उपसभामुखलाई हटाउनका लागि दुवै दलका सांसदको हस्ताक्षर संकलन भइरहेकोमा विपक्षी र सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदले विरोध जनाएका छन् । त्यसो गर्नुका पछाडि दुई दलीय व्यवस्था लाद्ने र साना दललाई तर्साउने उद्देश्य रहेको सांसदहरूको आरोप छ । 

उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने अभियानमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले लागेको प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदले आवाज उठाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आकस्मिक समय र शून्य समयमा विपक्षी र सत्तापक्षमा रहेका सांसदले उपसभामुख रानालाई हटाउन कांग्रेस र एमालेले चलाइरहेको हस्ताक्षर अभियानको आलोचना गरेका हुन् । 

उपसभामुख रानालाई हटाउने कांग्रेस-एमालेको प्रयास असफल पार्ने विपक्षी दलहरुको निर्णय

उपसभामुखलाई हटाउने कसरतमा शर्माको आपत्ति

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी सांसद तथा उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले विदेशमा रहेकी उपसभामुख रानाविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउनुलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए । 'विदेशमा रहेका उपसभामुखविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ । सामाजिक रुपमासमेत क्रियाशील महिलामाथि गरिएको यो व्यवहार न त यो समावेशीताको अनुकूल देखिन्छ न सामाजिक दृष्टिले अनुकूल देखिन्छ न त लोकतान्त्रिक नै देखिन्छ । यसप्रकारको निरंकुश र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार रोक्नुस्,' बस्नेतले भने ।

सरकारलाई समर्थन गरिरहेका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले उपसभामुख रानालाई हटाउने कुरालाई साना राजनीतिक दलहरूले पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए । साना राजनीतिक दलमाथि सरकार र न्यायालयमार्फत दबाब सिर्जना गरिइएको र लोकतन्त्रमाथि नै खतरा रहेको उनको भनाइ थियो । 'दुई ठूला दलले दुई दलीय पद्दतीको नाउँमा सानाहरूलाई तर्साउने काम गरिरहेको छ, चाहे रास्वपा होस् चाहे जसपा नेपाल । स्वतन्त्र र साना पार्टी, कसैलाई उपसभामुखबाट हटाउने प्रयत्न गरिँदैछ, कसैलाई अदालत प्रभावित गरेर थुनामा राख्न प्रयत्न गरिँदैछ,' सिंहले भने, 'साना दललाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को खतम हुँदा मिठाइ बाँड्नुहोला, तपाईंहरूको पनि नियत यही हुन्छ । दुई दल मात्र देशमा बाँकी रहन्छ न लोकतन्त्र बाँकी रहन्छ न साना दल ।'

१४ वर्ष पुरानो रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्ड प्रकरणमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्नुमा राजनीतिक प्रभाव रहेको सिंहको भनाइ थियो । 'न्यायपालिकामा राजनीतिक दलको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ, त्यो नेपालको न्याय प्रणाली र लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा त्यहाँबाट भइरहेको छ,' उनले भने ।

‘उपसभामुख हटाउन खोज्नु नेताहरूको अपरिपक्क निर्णय’

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउने प्रयास कार्यपालिकाले व्यवस्थामाथि गरेको आक्रमण भएको बताए । प्रधानमन्त्री निवासबाट संसद्लाई चोट पुग्ने कार्य भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘हिजो बालुवाटार र सिंहदरबारमा जुन किसिमको प्रदर्शन भयो त्यसले सम्मानित सदनलाई चोट पुर्‍याएको छ । लोकतन्त्रको विरासत धानेका भन्नेहरूले सम्मानित सदनको उपसभामुख जस्तो जिम्मेवार पदमाथि जुन तहको अवमूल्यन भएको छ यो लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो,' परियारले भने, 'एउटा जनजाति महिलाको सम्मान होस् भनेर हामीले सदनमा भित्र्याएका हौं । उहाँले जति सम्मान पाउनु भएको छ तपाईंहरू जति उफ्रे पनि त्यति माथि पुग्नुहुन्न ।'

सांसदहरूलाई विवेकले निर्णय लिन र आफ्नो क्षमतामा विवेचना गर्न पनि परियारले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका थिए । 'लोकतन्त्रमाथि खतरा कसले पैदा गरिरहेको छ ? लोकतन्त्रको अवमूल्यन कसले गरिरहेको छ ? यो व्यवस्थामाथि खतरा कसले पैसा गरिरहेको छ ?,' उनले प्रश्न गरे, 'उपसभामुख पदलाई अवमूल्यन गर्ने र सधैं लखेटिरहने कांग्रेस र एमालेका नेताहरू गम्भीर भइदिनुस्, यो देश आउने पुस्तालाई चाहिन्छ, यो लोकतन्त्र आउने हजरौं पुस्तालाई चाहिन्छ । तपाईंहरूका निहीत स्वार्थका लागि व्यवस्थामाथि आक्रमण नगरिदिनुस् ।'

राप्रपाले भने संवैधानिक परिषद्‌मा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुर्‍याएर आसेपासेलाई नियुक्त गर्नका लागि उपसभामुख हटाउन कांग्रेस र एमाले लागेको आरोप लगाएको छ । राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले पार्टीका तर्फबाट कांग्रेस र एमालेका सांसदलाई पनि चेतावनी दिइन् । 'उहाँहरूलाई संवैधानिक परिषद्‌मा बहुमत पुगेन । बहुमत पुर्‍याएर आफ्ना आसेपासेलाई नियिुक्ति गर्नका लागि उपसभामुखमाथि पद अनुकूलको आचरण नगरेको अभियोग लगाउने कुरा चल्यो । कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई खाली कागजमा सही गराएका छन् । सही गराउने कस्तो पार्टी ? सही गर्ने कस्ता माननीयहरू ? धिक्कार होस्,' कार्कीले भनिन्, 'आफ्ना गृहमन्त्री भिजिट भिसामा धन्दा गरिरहनुभएको छ, कमाउने भाँडो बनाएको छ, त्यसलाई बचाउने । उपसभामुखले सिफारिस मात्र गरेको हो, अन्तर्वार्ताको समय केही अगाडि सार्नका लागि । त्यसमा यत्रो कुरा निकालेर उहाँलाई अभियोग लगाउने कुरा गरियो ।'

एक वर्षअघि नै खुलासा भएको विषय उठाएर उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्न सत्तापक्षको कसरत

एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले संसद्को उपहास गर्ने अभियानमा कांग्रेस र एमाले लागेको बताए । 'उपसभामुखमाथि सत्ताका दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेस मिलेर हटाउनका लागि जुन हस्ताक्षर अभियान गरिएको छ यो जनजाति महिलामाथि गरिएको अपमान हो । पटक-पटक उहाँमाथि अपमान गरिएको छ । यसले संसद्को मर्यादा उपहास भएको छ,' कुँवरले भने । 

माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कार्यपालिका, सव्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका गतिविधिले नै जनतामा असन्तुष्टि जन्माइरहेकाले सचेत बन्न आग्रह गरे । 'संसद्, सरकार र अदालतका गतिविधिका कारण आज जनतामा असन्तोष प्रकट भइरहेको छ, यो राज्य र राजनीतिको लागि चुनौती हो,' उनले भने । बेलैमा सचेत बन्नका लागि उनले आग्रह गरेका थिए । 

माओवादीका सांसद शक्ति बस्नेतले कांग्रेस र एमाले दुई दलीय व्यवस्था लाद्ने मिसनमा हिँडेको पनि आरोप लगाए । त्यसरी गइरहेका कांग्रेस र एमाले पुग्ने लक्ष्य भने एक दलीय शासन रहेको पनि उनको भनाइ थियो । 'सत्तारूढ दलहरू दुई दलीय व्यवस्थाको मिसनमा हिँडिरहेको देखिन्छ । नेपालजस्तो बहुवर्गीय सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले विविधतायुक्त समाजमा यो दुई दलीय व्यवस्था न त सैद्धान्तिक रूपमा ठिक छ न त व्यवहारिक रूपमा उपयुक्त हुन्छ,' बस्नेतले भने, 'यो दुई दलीय व्यवस्थाको मिसन अन्ततः एक दलीयमा पुग्ने होला । प्रमुख दुई दलमध्ये त्यो अवसर कसले प्राप्त गर्नुहुनेछ, त्यो उनीहरूले नै सोचिरहनुभएको होला । तर नेपाली जनताले उनीहरूको यो मिसन पूरा हुन दिने छैनन् ।'  

उपसभामुखमाथिको व्यवहार संविधान र लोकतन्त्र माथिको प्रहार : अध्यक्ष दाहाल