सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले साढे दुई वर्ष पुरानो अमेरिकी भिसा प्रकरण ब्युँताउँदै उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन एकाएक सक्रिय भएपछि सत्तारुढ दलभित्र विभाजन देखिएको छ। कांग्रेसमा नेता शेखर कोइरालाले आफू उक्त प्रक्रियामा सामेल नभएको र आफूसँग त्यसबारे परामर्श नगरिएको बताउँछन्।

पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै पुरानो घटनालाई लिएर उपसभामुख रानालाई हटाउन गरिएको उक्त कार्यप्रति आफ्नो सहमति नभएको उनको भनाइ छ। कोइरालाको अडानका कारण मंगलबार उपसभामुख रानालाई पदमुक्त गर्न प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेका दलहरूको प्रयास असफल भएको छ। नेता कोइरालाले भने उक्त प्रयासलाई नेताहरूको अपरिपक्क निर्णयको परिणाम भएको टिप्पणी गरेका छन्। यही विषयमा कोइरालासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी: 

उपसभामुखलाई हटाउने दुई दलको निर्णयप्रति तपाईँको असहमति हो ?

पहिलो कुरा हटाउँदै छन् भन्ने कुरा मलाई केही जानकारीमा थिएन। एकाएक बिहान सभापतिको निवासबाट फोन आएपछि मात्रै थाहा पाएको हो । म बैठकमा गइन। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बस्ने र अर्कोतर्फ संसदीय दलमा सांसदहरूलाई बोलाएर हस्ताक्षर गर्ने काम भएन । यस विषयमा मेरो एक वर्षअघि जुन धारणा राखेको थिए, अहिले पनि त्यहीँ हो ।

नेताहरू हटाउने निर्णयमानै पुगे भने के गर्नुहुन्छ ?

अहिले कुनै धारणा बनाइसकेको छैन। छलफल हुँदै जान्छ । तर, यो गर्न नहुने कुरा हो । आमनागरिकको चाहना एकातिर छ, सरकार अर्कोतिर हात हालेर जनता चिढाउँदै छ । आम नागरिकले के खोजिरहेका छन् भन्ने हेक्का सरकारले गरिरहेको छैन। जनताको असन्तुष्टिमा घिउ थप्ने काम किन नेताहरू गर्दै छन् ? अझ उपसभामुख एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा विदेश रहेको बेला यस्तो काम गर्नु मानवीय विषय पनि होइन। उपसभामुखले जानकारी पाएपछि मलाई टेलिफोन गरेर जिज्ञासा राख्नु भएको थियो । मेरो सबैसँगै हिजो जे धारणा थियो, आज पनि त्यहीँ हो भन्ने कुरा राखेको छु ।

पहिला सांसदहरूको संख्या नपुगेर हच्केको तर यसपटक दुई तिहाइ पुग्ने सुनिश्चित छ भनेर नेताहरू भन्दै छन् नि ?

खै ! त्यो पनि मलाई लाग्दैन । ठ्याक्कै संख्या पुगेको मैले देखेको छैन । दलहरूसँग कसले कुराकानी गरिरहेको, यसको पछाडि को छ भन्ने कुरा थाहा छैन किनकि यो कुरा एकाएक आएको छ । यसअघि मसँग त कुराकानी केही भएकै थिएन ।

तपाईँले आफ्ना पक्षका सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गर्न दिनु भएन भन्ने आरोप छ नि ?

त्यस्तो होइन, सबैलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न छुट छ । मैले कसैलाई हस्ताक्षर नगर्नु भनेको छैन । मसँग सम्पर्कमा आएका सांसदलाई आफ्नो हिसाबले निर्णय लिनु भनेको छु । मलाई लाग्छ धेरैले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । धेरै सांसदहरू राजधानी बाहिर पनि हुनुहुन्छ । 

उपसभामुखलाई हटाउनुको पछि भिजिट भिसाकै प्रकरण हो कि संवैधानिक परिषद्को संख्यालाई लिएर हो भन्ने लाग्छ ?

बाहिर भिजिट भिसा प्रकरणसँग जोड्न खोजिएको छ । भिजिट भिसालाई जोड्ने हो भने अरूको विषय पनि आउँला । भिजिट भिसाका घटना धेरै छन् । अरूहरूको किन नहुने ?  संवैधानिक परिषद्‌मा ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेसको सदस्य नभएको कारण गरिएको हो भन्ने हो भने त्यति बेला किन खोजिएन र अहिले किन खोजिँदै छ ? सुरुका बेला किन प्रधानमन्त्री खोजिएन ? किन सभामुख र उपसभामुख खोजिएन ? हिजो मात्रै गौरहत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी हुनु र आज यो उपसभामुख हटाउन सक्रिय हुनु भवितव्य मात्रै होइन। स्वतन्त्र न्यायालयको फैसलाप्रति मेरो कुनै प्रतिक्रिया होइन । तर, यो घटना सबै ठिक ठाक ढंगले आएको हो कि ? भवितव्य मात्रै हो ? पक्कै पनि त्यसको कुनै अर्थ छ । यसभित्र धेरै 'ट्रिकी' छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयप्रति अब तपाईँको 'एक्सन' के हुन्छ ?

हेरौँ कसरी जानुहुन्छ । यस्तै घटनाबाट समाजलाई भड्काउने काम भएको छ । एकातिर सभापतिको घरमा पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बस्ने, अर्कोतर्फ त्यसै बेला संसदीय दलमा हस्ताक्षरका लागि सांसदहरू बोलाउन किन हतार गरियो ? यसले राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति अरू वितृष्णा जगाउने काम गरेको छ । यसअघि पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिकुलतालाई महाअभियोगको अस्त्र बनाउने काम भएको हो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाइयो। तर पारित हुन सकेन । यसले नेताहरू कति अपरिपक्क निर्णय गर्छन् भन्ने कुरा उजागर भइसकेको छ । यस्ता घटनाले दलहरूलाई धुलीसात बनाउने काम गरेको छ । नेताहरूले आफ्नो अनुकुलत र प्रतिकुलता हेरेर काम गर्छन् तर आम जनताल देश र समाजका लागि के गरिरहेका छन् भनेर हेर्छन्। आज नेताहरूले जे जस्ता काम गरिरहेका छन्, त्यसले जनतालाई झनै निराशा बनाउने काम मात्रै भएको छ।