काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने तयारी साथ सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले हस्ताक्षर नै संकलन सुरु गरेका छन् । यसरी सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख हटाउने तयारी गरे पनि बहुमत भने नपुग्ने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको आकडा हेर्दा अन्य दलको साथ लिनुपर्ने देखिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादीले आफू विपक्षमा रहेको भनिसकेका छन् भने राप्रपा पनि सरकारसँग नहुने देखिन्छ ।

सरकारका मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)ले रानालाई हटाउने विषयमा तयारी सुरु गरे पनि स्पष्ट बहुमतबिनै तयारी गरेको देखिन्छ ।  संविधानबमोजिम सभामुख वा उपसभामुख हटाउनका लागि संसद्को दुई तिहाइ बहुमत अर्थात् १८४ मत आवश्यक पर्छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७८ सिट रहेको छ । यी दुई दलसँग कुल १६६ सांसद हुन्छ । एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बन अवस्थामा रहेकाले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् । त्यसकारण कांग्रेस-एमालेका १६४ सांसद मात्र मतदानमा सहभागी हुन पाउँछन् । दुई तिहाइका लागि थप २० सांसद आवश्यक हुन्छ । 

प्रतिनिधिसभामा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको ७, जनमत पार्टीको ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)को ४ सिट रहेको छ ।  सत्ता गठबन्धनसँग अहिले कांग्रेसको ८७, एमालेको ७७, जसपाको ७, जनमतको ६ र लोसपाको ४ गरी जम्मा १८१ मात्र हुन्छ । बाँकी ३ जनाका लागि नाउपा वा जसपा नेपाल वा अन्य विपक्षी दलका सांसदले समर्थन गर्नुपर्ने  देखिन्छ ।

संविधानको धारा ९१ उपधार ६(ग)मा सभामुख वा उपसभामुखले पदीय अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका दुई तिहाइ सदस्यले पारित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । यही प्रावधानअनुसार रास्वपा उपसभामुख निर्वाचित भएकी इन्दिरा रानालाई हटाउने पहल सत्ता गठबन्धनले लिएको हो । 

तर बुढानीलकण्ठमा भएको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा भने सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालसँग कुरा भएको र सहयोग गर्ने जानकारी गराएका थिए । यी दुवै दलहरुले यसअघि नै ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् ।

तर कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सहभागी भएकी छिन् । उनले संसदीय दलको निर्णयबाट सत्ता गठबन्धनको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने/नगर्ने निर्णय गरिने बताएकी छिन् । यद्यपि नाउपाभित्र दुई धार देखिइसकिएको छ । त्यस्तै जनमतका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले पनि कांग्रेस-एमालेसँग मधेशमा सत्ता सहकार्य भएकाले उनीहरूले ल्याउने प्रस्तावमा आफूहरूको समर्थन रहने बताएका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् :

उपसभामुखविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन जारी