काठमाडौँ — उत्तर र दक्षिणका छिमेकीले आपसी सम्बन्ध सुधार्न खोजेका छन्, तर लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने सहमति गरेर नेपाललाई फेरि झस्काएका छन् । नेपाली भूमि हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गर्दा चीन र भारतले नेपाललाई जानकारीसमेत दिएका छैनन् । यी दुई छिमेकीले एक दशकयता पटक–पटक यही विषय उप्काएर नेपालको संवेदनशीलतालाई खेलबाड गरिरहेका छन् ।

नेपाली भूमि कालापानीमा सन् १९६२ देखि भारतीय सेना बस्न थालेपछि नै यो विषयले नेपाललाई पोल्दै आएको छ । ६३ वर्ष लामो यो उतारचढाव, कालापानी र लिम्पियाधुराको भौगोलिक अवस्थिति र सामरिक महत्त्व, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विवादको शृंखला, भारतको बलजफ्तीमा चीनको साथ, नेपालको प्रतिवादसम्मका समग्र प्रसंग स्मरण गराउन कान्तिपुरले यो ‘एक्स्प्लेनर’ तयार पारेको छ । जसमा ७ प्रश्नको उत्तर खोजिएको छ । 

कहाँ छ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा ? 

नेपाल र अंग्रेजबीच युद्ध अन्त्य गर्दै सन् १८१६ को ४ मार्चमा भएको सुगौली सन्धिले नेपाल र ब्रिटिस भारतबीचको पश्चिमी सीमा काली नदीलाई निर्धारण गरेको थियो । काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएकाले यो नदीको बहाव नै नेपाल र भारतको सिमाना हो । त्यसैले कालीको शिर लिम्पियाधुराभन्दा पश्चिम भारत हो भने पूर्वका कालापानी र लिपुलेक स्वतः नेपालका हुन् ।

व्यास उपत्यकाभित्रको व्यास गाउँपालिकाको ३७० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अहिले नेपालको पहुँचबाट अलग छ । भारतले यो क्षेत्रलाई उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा राखेको छ । यो भूभाग करिब ललितपुर जिल्ला बराबर हो, ललितपुरको क्षेत्रफल ३८५ वर्गकिलोमिटर छ ।

कालापानी खोच ३६०० मिटर र लिपुलेक भन्ज्याङ ५११५ मिटर उचाइ आसपासमा छन् । त्यस्तै लिम्पियाधुरा ५५०० मिटर उचाइमा छ । लिपुलेक ऐतिहासिक रूपमा मान्छे आवतजावत गर्ने, मानसरोवर जाने तथा चीनसँग व्यापार गर्ने रुट हो । तर, अहिले नेपालीलाई भने त्यसको २२ किलोमिटर तलसम्म मात्र पहुँच छ । 

कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्री तथा ताक्लाकोट व्यापार गर्न जाने भारतीयलाई मात्र प्रवेश दिने गरी कालापानीमा बनाइएको गेटमा लेखिएको छ, ‘इन्डो–टिबेट सीमा प्रहरी तपाईंलाई स्वागत गर्छ ।’ तर, त्यहाँ नेपालीलाई भने प्रवेश निषेध छ । जबकि छाङरुसहितका सुदूरपश्चिमका नेपाली व्यापारी कालापानी–लिपुलेक हुँदै तिब्बत आवतजावत गर्थे । सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच युद्ध भएको थियो, तर भूमि भने नेपालको अतिक्रमण भयो । जहाँ अहिले भारतका अर्धसैन्य बल, सैनिक तथा गुप्तचरहरू बाह्रै महिना तैनाथ छन् । 

काली नदीको शिर लिम्पियाधुराबाट पूर्वको कालापानीमा भारतले तैनाथ गरेको सैन्य शिविरको छेउबाटै अर्को नदी बगेको छ । त्यो लिपुखोला हो, तर भारतले यही खोलालाई नै काली नदी भनेको छ । कथित कालीको पश्चिमको ३७० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको छ । लिपुखोलाको किनारमा भारतीय सेनाले कालीको मन्दिर बनाएको छ, जसले यसैलाई काली नदी भनेको छ । 

सामारिक र व्यापारिक रूपमा के छ कालापानीको महत्त्व ? 

काली नदीयता तुल्सिन्युराङ, गुन्जी, कुटी, नाभीजस्ता साविक नेपाली बस्ती छन् तर नेपालको पहुँच छाङरुमा आसपाससम्म मात्र छ । छाङरुबाट कालापानी करिब १२ किलोमिटर माथि छ भने कालापानीबाट माथि १० किलोमिटरमाथि चीनको सिमानामा लिपुलेक पास (भन्ज्याङ) छ । त्यहाँ हुने चिनियाँ गतिविधि निगरानी गर्ने उत्तम थलोका रूपमा भारतले कालापानी खोचलाई रोजेको हो । यही सामरिक स्वार्थले यो क्षेत्रलाई भारतले अतिक्रमण गरेको छ । 

लिम्पियाधुरा नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय बिन्दु हो । तर, उच्चतम पहाडमा भएकाले त्यहाँ सडक पुर्‍याउन कठिन छ । त्यसैले भारतले ५६ किलोमिटर पूर्वको लिपुलेकलाई नै त्रिदेशीय बिन्दु भनेको छ । त्यही दाबीमा सहमत भएर चीनले पनि धार्मिक पर्यटन र व्यापार बढाउन भारतसँग सहमति गर्दै आएको छ । भारतले पिथौरागढ बजारबाट लिपुलेकसम्म सडक बनाएको छ जसले कैलाश मानसरोवर यात्रा र व्यापार नाका पनि सहज भएको छ । छोटो मार्गबाट भारतको विशाल बजारमा आफ्ना उत्पादन पुर्‍याउन चीनले पनि यसलाई अवसर मानेको छ । 

‘लिपुलेक क्षेत्र रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वको बिन्दु हो, चीनसँग सामरिक सम्बन्ध र सुरक्षाका लागि भारतले यसलाई उपयोग गरेको छ,’ लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेकको विषय अध्ययन गर्न पाँच वर्षअघि सरकारले गठन गरेको समितिका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेती भन्छन्, ‘व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनले पनि यो रुटलाई उपयोगी मानेको छ । दुवै देशले आ–आफ्नो स्वार्थ हेरेका छन् ।’  

भारतीय सेना कालापानी पस्दा किन मौन बसे राजा महेन्द्र  ?

सुगौली सन्धिले नै काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना मानेकाले कालीपूर्वका भूभाग नेपालका हुन् । यद्यपि भारतले त्योभन्दा पूर्वको लिपुखोलालाई काली नदी भनेर त्यो बीचको भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, नेपालले आफ्नो दाबी पुष्टि हुने प्रमाण संकलन गरिसकेको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले त आफ्नो जीवन नै सीमा विवाद र नेपालका प्रमाणको सोधखोजमा समर्पित गरेका छन् ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक श्रेष्ठ सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि अध्ययनमा झन् सक्रिय भएका छन् । उनले तत्कालीन ब्रिटिस भारतले सन् १८२७, सन् १८५६ र सन् १८७९ मा प्रकाशित गरेका नक्सा पनि संकलन गरेका छन् जसमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदी नै काली हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेसमा सन् १८२७ तथा सन् १८७९ को नक्सा तथा लन्डनको ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरीबाट १८५६ को नक्सा ल्याएर सीमाविद् श्रेष्ठले नेपाल सरकार र नेपाली जनतासामु प्रस्तुत गरेका छन् । 

‘काली नदीको उद्गमस्थल नै विवादको विषय हो, पुराना नक्सा र विभिन्न तथ्य प्रमाणले काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरालाई देखाएको छ । नेपालले त्यही भन्दै आएको हो,’ कान्तिपुरसँग श्रेष्ठले दोहोर्‍याए, ‘भारतले सन् १९६२ मा कालापानी क्षेत्रमा कब्जा जमाएपछि कालीको मुहानमा विवाद झिकेको हो ।’ तर तथ्य प्रमाणका आधारमा वार्ता भए काली नदीको मुहान स्पष्ट हुने उनको दाबी छ । 

भारत–चीनबीच लडाइँकै क्रममा कालापानीमा भारतीय सेना बसेको हो त्यसको जानकारी तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई रहेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले आफ्नो पुस्तक ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’ मा लेखेका छन्, ‘सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच लडाइँ तीव्र थियो । त्यहीबेला रातारात कालापानी क्षेत्रमा भारतीयहरूले सुरक्षाकर्मी राखे । यो विषय राजा महेन्द्रकहाँ पुग्यो,’ पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘महेन्द्रले भनेका थिए, यतिखेर भारत र चीनबीच लडाइँ भइरहेको छ । हामीले यो विषय उठाउँदा कुनै पक्ष लिए जस्तो हुन्छ । लडाइँ सकिएपछि यो विषय उठाउनुपर्छ र समाधान खोज्नुपर्छ ।’ तर सत्ता सहज बनाउन महेन्द्र र छोरा वीरेन्द्र पनि मौन बसे । 

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपाली सैनिकको संख्या घटाउने र फौजलाई व्यावसायिक सीप दिने भन्दै नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतासँग यसको जरो जोडिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारले १३ फेब्रुअरी १९५२ (१ फागुन २००८) भारतसँग गरेको सम्झौताका आधारमा नेपाली सेनालाई सुसंगठित र तालिम प्रदान गर्न भारतीय ‘मिलिटरी मिसन’ नेपाल आउने बाटो खुलेको थियो । लगत्तै २७ फेब्रुअरीमा भारतीय ‘मिलिटरी मिसन’ को पहिलो टोली नेपाल आयो ।

त्यसरी प्रवेश गरेका भारतीय सैनिक नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा १७ ठाउँमा तैनाथ भएका थिए । चीनले तिब्बतमाथि प्रभाव बढाउँदै लगेपछि भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा आफ्नो सेना तैनाथ गरेको थियो । तर, यही बीचमा सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भयो, युद्धकै क्रममा कालापानीमा सेना राखिएपछि नेपालमा भारतीय सैनिक पोस्टको संख्या १८ भएको हो । 

लिपुलेककै कारण रोकिएथ्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारत भ्रमण

भारतीय सेना नेपालबाट फिर्ता पठाउने विषयमा पटक पटक आवाज उठे पनि अन्तिम निर्णय भने २०२६ मा भयो । राजा महेन्द्रको शासनकालमा प्रधानमन्त्री रहेका कीर्तिनिधि विष्ट नै परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारीमा थिए । त्यस्तै सरदार यदुनाथ खनाल परराष्ट्र सचिव थिए । उनीहरूको पहलमा भारतीय सेनालाई बिदा गरियो, तर सन् १९६२ (वि.सं. २०१८) मा कालापानी पसेको भारतीय सेनालाई भने हटाइएन । त्यतिबेलादेखि सीमा विवाद बल्झिएको बल्झिएै छ । 

दुई देशको सीमांकन टोलीले पनि किन टुंग्याउन सकेन विवाद ? 

पञ्चायतकालमा बोल्ने वातावरण थिएन, सीमा विवादले आवाज पाएन । २०४६ को परिवर्तनपछि कालापनी क्षेत्रको सीमाबारे जनस्तरबाट आवाज उठ्न थालेको हो । सीमा अतिक्रमणबारे जनमानसमा जानकारी बढ्यो । राजनीतिक दल र त्यसका भ्रातृ संगठनहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाए । तर, भारतसँगको वार्तामा सीमा मुद्दाले ठाउँ पाए पनि समस्या समाधानका दिशामा ठोस निर्णय भने हुन सकेन । 

नेपाल र भारतबीचको सीमारेखालाई स्पष्ट पार्न सन् १९८१ को नोभेम्बर १ मा ‘नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति’ गठन गरिएको थियो । १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सिमानाको ९८ प्रतिशत कार्य पूरा भयो । तर, सुस्ता र लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी लगायतका क्षेत्रको सीमांकन भने उक्त समितिले टुंग्याउन सकेन । प्राविधिक सीमा समितिले २००५ मा कालापानी क्षेत्रमा नापजाँच गर्ने सहमति गरेअनुसार नेपाली प्राविधिक कालापानी क्षेत्र पुगेका थिए । तर, भारतीय टोली आएन । बरु, करिब २६ वर्षपछि ३१ डिसेम्बर २००७ मा सीमांकनको कार्य बन्द गरियो, तर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भएको छैन । 

‘नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति’ विघटन गरिएपछि सीमा आवश्यक प्राविधिक कार्य पूरा गर्न सन् २०१४ मा ‘बोर्डर वर्किङ ग्रुप’ बनाइएको छ । तर, त्यसलाई पनि सुस्ता र लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानीको विवाद टुंग्याउने अधिकार नै छैन । परराष्ट्र सचिव तहको संयन्त्रले सुझाव मागेको स्थितिमा आवश्यक सुझाव दिन सक्ने ‘म्यान्डेट’ मात्रै उक्त ग्रुपलाई छ ।

नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक भारतको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै ३–४ अगस्त २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मोदीबीच भएको वार्तामा सीमाको लगभग ९८ प्रतिशत कार्य पूरा भइसकेको स्वीकार गरिएको थियो ।

दुवै प्रधानमन्त्री कालापानी र सुस्ता लगायतका बाँकी रहेका सीमा मुद्दामा काम गर्न विदेश सचिवहरूलाई निर्देशन दिन सहमत भएका थिए । त्यतिबेला जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर १२ मा त्यो व्यहोरा उल्लेख छ । कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको सीमालाई लिएर कायम मुद्दालाई सधैंका लागि समाधान गर्ने भन्दै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको पनि ११ वर्ष पूरा भएको छ । तर, त्यसपछि दुई पक्षबीच सीमा विवाद बल्झिँदै गएको छ । 

२०७८ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण जाँदा पनि सीमा विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र परिचालन गरी संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्ने सहमति बनेको थियो । त्यसपछि २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला पनि कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता दोहोरिएको थियो । तर, विदेश सचिव तहको संयन्त्रलाई सक्रिय पारिएको छैन । 

भारत कि चीनले ब्युँतायो विवाद ? 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी १४ मे २०१५ (३१ वैशाख २०७२) मा चीन भ्रमणमा गएका बेला सकमक्षी ली खछियाङसँग भएको सहमतिमा एउटा आश्चर्यजनक विषय राखियो । जसमा भनिएको थियो, ‘नाथुला, कियाङ्ला/लिपुलेक पास, शिपकी ला पासबाट सीमा व्यापार विस्तार गर्न दुवै पक्ष सहमत भए ।’ 

नेपाली भूमि लिपुलेक उपयोग गरेर हुने व्यापार वा आवतजावतको विषयमा नेपालसँग दुवै देशले संवाद पनि नगरेको विषयमा ठूलो विरोध भयो । सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले औपचारिक विरोधस्वरूप चीन र भारत दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार विष्णुराज उप्रेती लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हाम्रो भूभाग हो भनेर नेपाल सरकारले बलियो गरी बोलेको त्यो नै पहिलो पटक भएको बताउँछन् । ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको ३ सय ७० वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले मिचेको विषयको त्यहीँबाट अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भयो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसयता यो विषयमा सरकार बेलाबेला मुखरित हुँदै आएको छ, नक्सा जारी गर्नेजस्ता कदम पनि चाल्दै आएको छ ।’ 

पछि नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले नेपालले भनेजस्तो तथ्य प्रमाण प्राप्त भए सोहीअनुसार गर्ने कूटनीतिक प्रतिक्रिया दिएको थियो । भारतले भने यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जवाफ दिएको छैन । 

त्यसो त चीन र भारतले लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने सहमति त्यसअघि पनि गरेका थिए । २९ अप्रिल १९५४ मा (१७ वैशाख, २०११) को सम्झौतामा दुवै पक्षले तीर्थयात्री र व्यापारीहरूलाई लिपुलेक हुँदै आवतजावत गर्न दिने सहमत गरेका थिए । तर, यतिबेला नेपाली शासकहरूले वास्ता नगरेको परिणाम भारतीय अतिक्रमणले थप प्रश्रय पाउँदै आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको विषयलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, भारत र चीनबीच सहमति हुनुभन्दा १३८ वर्षअघि भएको सुगौली सन्धि नै नेपालको पक्षमा पर्याप्त छ । ‘सुगौली सन्धि भएको सन् १८१६ देखि नै त्यो भूमि नेपालको हो । १९५४ देखि लिपुलेकबाट व्यापार गरेको भनाइले मात्रै भारतको दाबी पुग्दैन,’ उप्रेती भन्छन्, ‘हामीसँग प्रमाणको अभाव छैन । ऐतिहासिक नक्सा, जल विज्ञानको दृष्टिकोण, भौगोलिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक सबै प्रमाण तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधार हाम्रो पक्षमा छन् ।’ 

भारतले आफ्नो नक्सामा कहिलेदेखि समेट्यो कालापानी र लिपुलेक ?

यसैबीच सन् २०१९ को नोभेम्बरको पहिलो साता भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो जसमा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र देखाइदियो । हुन त भारतले जम्मु कश्मीरलाई स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० र ३५(१) खारेज गरी लद्दाखलाई जम्मु कश्मीरबाट अलग्याएकाले त्यसलाई वैधता दिने भन्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । तर उसले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई पहिलो पटक भारतीय नक्सामा देखाएपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको थियो । नेपालले वार्ताको प्रस्ताव पनि पठाएको थियो । तर, भारतले त्यसलाई बेवास्ता गरिराख्यो । 

उल्टै, सात महिनापछि मे २०२० को प्रारम्भमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पिथौरागढबाट लिपुलेक जाने सडक उद्घाटन गरे । नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएकामा नेपालमा विरोध चर्कियो । भारतले नक्सा जारी गर्दा होस् वा कालापानी क्षेत्रमा बाटो बनाउँदा दुवै घटनामा नेपालले कडा प्रतिवाद गर्‍यो । ७ महिनाको बीचमा नेपालले भारतलाई दुई पटक ‘प्रोटेस्ट नोट’ दिएको थियो । तर, भारतले दुवै नोट बेवास्ता गर्‍यो, वार्तामा बस्न चाहेन ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री थिए । तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा, प्रतिपक्षी कांग्रेस, मधेशी दलहरू र राप्रपासहित सबै एक ठाउँमा उभिएर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । २०७७ जेठ ५ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर जेठ ७ मा जारी गरिएको नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने प्रस्ताव संसद्बाट जेठ ३१ मा अनुमोदन भयो । संविधान संशोधन भएपछि नेपालको नक्सा र त्यसअनुसार निसान छाप पनि परिवर्तन गरियो । अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिका साथ अनुमोदन भएको नक्सामा लिम्पियाधुरासहित कालीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग समेटिएको छ । 

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा ‘चुच्चे नक्सा’ का रूपमा चिनिन्छ । तर, नेपालले नयाँ नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा भने अझैसम्म पठाएको छैन । बरु, उत्तरी छिमेकी चीनले सन् २०२३ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारततर्फ देखाइएको छ । 

अब नेपाल सरकारले के गर्छ ? के गर्नुपर्छ ? 

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य नेपालसँग भएकाले दुवैतिर प्रमाणसहित बोल्नुपर्ने उप्रेती बताउँछन् । ‘हामीलाई सहभागी नगराई वार्ता गरेर उनीहरूले हाम्रो भूमि प्रयोग गर्ने सहमति कसरी गरे ? प्रमाण हामीसँग छ । चीनको पनि रचनात्मक भूमिका देखिएन,’ उप्रेती भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओली दुवैतिरको भ्रमणमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । प्रमाणसहित दुवै पक्षसँग आफ्ना सरोकार राख्नुपर्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओली यही महिना चीन र भारत दुवै देशको यात्रामा जाने कार्यक्रम छ । चिनियाँ सहर तियाचिनमा १५ र १६ भदौमा हुने सांघाई सहयोग संगठनको बैठकमा भाग लिन ओली त्यता जाने कार्यक्रम छ । त्यस्तै, उनी भदौ ३१ बाट भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ । 

२०७७ मा ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला नेपालको संसद्ले संविधान नै संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । अहिले फेरि भारत र चीनले लिपुलेकलाई उपयोग गर्ने सहमति गरेपछि नेपालमा सरकार, सदन र सडक सबैतिरबाट प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । दुई देशले आपसी व्यापारका लागि नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने र त्यसका लागि नेपालसँग कुनै सहमति नलिएको, अझ जानकारीसमेत नदिएको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । 

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक श्रेष्ठ सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि सीमा अध्ययनमा झन् सक्रिय भएका छन् । उनले अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेसमा सन् १८२७ तथा सन् १८७९ को नक्सा तथा लन्डनको ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरीबाट १८५६ को नक्सा ल्याएर सीमाविद् श्रेष्ठले नेपाल सरकार र नेपाली जनतासामु प्रस्तुत गरेका छन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको विदितै छ, उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको पनि अवगत नै छ,’ बुधबार परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ । नेपाल–भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहिआएको परराष्ट्रको भनाइ छ ।