नेपाली भूमिमा भारतको २२ किलोमिटर सडक- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नेपाली भूमिमा भारतको २२ किलोमिटर सडक

भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा लिपुलेकलाई व्यापार नाकाका रूपमा विकास गर्ने सहमति भएपछि सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइएको थियो ।
दार्चुलाका प्रजिअ भन्छन्– ‘भारतले सडक बनाएको विषयमा बुझ्नलाई हाम्रो संयन्त्र छैन । धार्चुलाका उपजिल्लाधिकारीमार्फत बुझेर माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउनुपरेको छ ।’
मनोज बडू

दार्चुला — दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म करिब २२ किलोमिटर लामो सडक भारतले निर्माण गरेको छ । सीमावारि सडक निर्माण कहिले सुरु भयो भन्नेबारे व्यासका बासिन्दालाई समेत थाहा छैन । त्रिदेशीय सीमामा अवस्थित व्यासलाई विगतदेखि नै सरकारले चासो नदिँदा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

भारतले शुक्रबार तावाघाट–लिपुलेक–मानसरोवर सडक उद्घाटन गरेपछि मात्रै नेपाल सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छ । व्यासका चन्द्रसिंह बुढाले चुनावताका कालापानीको कुरा उठाउने र सत्तामा पुगेपछि कुरा नगर्ने राजनीतिक दल र नेताहरूका कारण भारतले नेपाली भूमिमै सडक खन्न भ्याएको बताए । ‘हाम्रा नेताहरू सत्तामा हुँदा र चुनाव बाहेकको समयमा कालापानीको विषयमा बोल्दैनन्,’ उनले भने, ‘भारत र चीनले लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति गरेपछि केही नेताहरू बोलेका थिए । पछि त्यत्तिकै सामसुम भयो । त्यसको परिणाम भारतले सडक बनायो ।’ भारतले व्यास क्षेत्रमा पञ्चायतकालदेखि नै अतिक्रमण गर्दै आएको उनले सुनाए । ‘तर त्यसविरुद्धमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने नेतृत्व कहिल्यै पाइएन,’ उनले भने ।

भारतले उत्तर पश्चिमको लिम्पियाधुरादेखि गुन्जी कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । व्यासका बासिन्दाका अनुसार छाङरुको सीतापुलमाथि नेपाली भूभागबाट कौवा क्षेत्रतिर जानेबित्तिकै भारतीय सुरक्षाकर्मीले निगरानी गर्छन् । कौवा र गुन्जी लिपुखोलाको आमुन्ने–सामुन्ने पर्छन् ।

भारतले गुन्जीबाट नेपाल प्रवेश गरेर त्यसमाथिका सबै नेपाली भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । लिम्पियाधुराको कुटीबाट आउने नदी महाकाली भए पनि भारतले कालापानीमा बनाएको काली देवी मन्दिर छेउको पानी (काली खोला) को मुहानलाई महाकालीको मुहान बताउँदै आएको छ ।

काली देवी मन्दिरछेउको मुहानबाट निस्केको पानी लिपु भन्ज्याङबाट आएको लिपुखोलामा मिसाएको छ । काली खोलायताको सीमालाई मात्रै भारतले नेपाली भूभाग भन्दै आएको छ ।

कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी नहुँदासम्म व्यासका बासिन्दा लिपुलेक हुँदै ताक्लाकोट बजारमा व्यापार गर्न जान्थे । कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी बसेपछि नेपालीलाई उक्त बाटो भएर अगाडि जान कडाइ गरिएको स्थानीय बताउँछन् । नेपालीलाई अहिले लिपुलेक भएर प्रवेश गर्न नदिने भएपछि तिंंकर भन्ज्याङ हुँदै ताक्लाकोट व्यापार गर्ने गरेको छाङरुका वासुदेव ऐतवालले बताए । ‘पहिले तिंकर गाउँका मात्र तिंकर भन्ज्याङबाट ताक्लाकोट जान्थे,’ उनले भने, ‘अहिले ताक्लाकोट व्यापार गर्ने सबैले नेपाली यही नाका प्रयोग गर्छन् ।’

लिपुलेकमा १२ वर्षदेखि सडक बन्दै

भारतले सन् १९६२ को चीन–भारत लडाइँपछि उक्त क्षेत्रमा रणनीतिक हिसाबले सैन्य उपस्थिति बढाएको व्यास गाउँपालिका–५ का जयसिंह धामीले बताए । ‘सुरुमा सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर भारतले गुन्जी कालापानीमा सानो सुरक्षा उपस्थिति जनायो, पछिल्लो समय चीनसितको व्यापारलाई महत्त्व दिएर लिपुलेक हत्याउँदै आयो,’ उनले भने ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि चीनसित सुरक्षा रणनीति, व्यापार र धार्मिक हिसाबले उपयुक्त नाका लिपुलेक मानेर यहाँको सडक निर्माण तीव्र गरेको व्यासका बासिन्दा बताउँछन् ।

भारतको पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुलामा पर्ने तावाघाटबाट सन् १९९९ मा सडक निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । सन् २००८ मा भने सीमा सडक संगठनलाई यो सडक निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । तीन वर्षअघि नै सडक बनाइसक्ने लक्ष्य भए पनि गर्भाधारभन्दा माथि बुँदीसम्म कडा चट्टानी भूगोलका कारण केही वर्ष ढिलाइ भएको हो । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीन भ्रमणमा लिपुलेकलाई व्यापार नाकाका रूपमा विकास गर्ने सहमति गरेपछि यो सडक निर्माण झन् तीव्र बनाएको स्थानीयले बताए । उनीहरूका अनुसार लिपुलेक जोड्ने सडकलाई तीव्रता दिन भारतीय पक्षले दुई वर्षअघिदेखि तम्बाकु, घाटीबगडलगायत नेपाली भूभाग हुँदै डोजर ओहोरदोहोर र महाकालीमा काठेपुल बनाएर मजदुरलाई आवतजावत गराउँदै आएको थियो । यसमा नेपाली पक्षको अनुमति लिइएको थिएन । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत गतिविधि गरिरहेको यो क्षेत्र सदरमुकामबाट ५० किलोमिटर दूरीमा छ ।

व्यास क्षेत्रमा नेपालतिर वर्षका ६ महिना मानवविहीन हुन्छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै छाङरुभन्दा तल्लो क्षेत्रमा भारतले यस्ता गतिविधि गर्दै आएको दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नरेन्द्रराज अवस्थीले बताए ।

सूचनाका लागि भारतकै भर

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले व्यास क्षेत्रमा नेपाली पक्षको उपस्थिति नहुँदा भारतले यस्ता गतिविधि गरिरहेको भनेर जानकारी केन्द्रमा दिँदै आएको बताए ।

व्यास क्षेत्रमा ६ महिना मात्र प्रहरीको उपस्थिति हुनाले बाँकी ६ महिनामा सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधि समयमै जानकारीमा आउँदैन । ‘अहिलेको अवस्थाबारे सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि मात्र जानकारी भएको हो,’ प्रजिअ पौडेलले भने, ‘यस विषयमा बुझ्न पनि हाम्रो संयन्त्र त्यस क्षेत्रमा छैन । यसका लागि भारत धार्चुलाका उपजिल्लाधिकारीमार्फत बुझेर माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउनुपरेको छ ।’

प्रजिअ पौडेलका अनुसार धार्चुलाका उपजिल्लाधिकारीको कार्यालयले धार्चुला क्षेत्रबाट ९८ किलोमिटर लिपुलेक–मानसरोवर मार्ग उद्घाटन गरिएको जानकारी दिएको छ । त्यसमध्ये चीन सीमाक्षेत्र जोड्ने ११ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी छ । ‘गुन्जीदेखिमाथि २०/२२ किलोमिटर क्षेत्रमा हाम्रो भूमि प्रयोग गरेर सडक बनाएको बुझिएको छ,’ प्रजिअ पौडेलले भने ।

व्यासका दुई प्रहरी चौकी अहिले दुम्लिङमा रहेको र तिनलाई माथि लैजानका लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको प्रजिअ पौडेलले बताए । उनले छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर अब्जरभर पोस्ट (बीओपी) तत्काल राख्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘बीओपी राख्ने निर्णय केन्द्रमा भइसकेको छ । सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति गराउन भाडाकै घर प्रयोग गरेर भए पनि सशस्त्र प्रहरी तत्काल पुर्‍याउन अतिआवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि स्थानीयस्तरमा तयारी गर्न सकिन्छ भनेर माथिल्लोस्तरमा प्रक्रिया बढाउन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।’

सम्बन्धित समाचार

लिपुलेकमा भारतको सडक : स्थानीय प्रशासन र बासिन्दा चकित

भारतले खोल्यो नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ ०६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओली र दाहालले भारत सरकारलाई भने : सीमा विवाद झन् जटिल बनाउने काम रोक्नुस् 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरेकोमा सत्तारुढ नेकपाले विरोध जनाएको छ । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल-भारतको सीमा विवाद जटिल बनाउने कुनै पनि कदम नचाल्न भारतलाई सचेत गराएका छन् । 

फाइल फोटो

ओली-दाहालको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'भारत सरकारलाई सडक निर्माण कार्य तुरुन्त बन्द गर्न नेकपा आग्रह गर्दछ । साथै भारत सरकारलाई दुई देशबीचको सीमा विवादलाई झन् जटिल बनाउने कुनै पनि कदम नचाल्न सचेत गराउँदछ ।'

नेकपाका अध्यक्षद्वयले नेपाल र भारत सरकारलाई सीमा विवाद कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । दुवै मुलुकको सहमतिमा सीमा विवाद समाधान हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । दुवै सरकारका संयन्त्रहरूले सीमा विवाद सल्ट्याउने तर्फ काम गरिरहेको अवस्थामा भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेकोप्रति उनीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

भारतीय कब्जामा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको भन्दै अध्यक्षद्वयले सीमा विवाद उच्च राजनीतिक तहबाट समाधान गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । सुगौली सन्धि (१८१६)लाई आधार मानेर दुवै देशबीचको सीमा तय भएकाले सोही आधारलाई मान्न पनि नेकपाले भनेको छ । भारत र चीनले सन् २०१५ मा लिम्पियाधुरा भएर व्यापारीक नाका खोल्ने सहमति गरेलगत्तै दुवै देशसामू नेपाल सरकारले असहमति जनाएको पनि नेकपाले स्मरण गराएको छ ।

सम्पूर्ण मानवजाति कोरोना भाइरस (कोभिड - १९)को महामारीविरुद्ध लडिरहेका बेला भारतले नेपालको सार्वभौमिकतालाई अवमूल्यन गर्ने कदम चालेकोप्रति पनि नेकपाका अध्यक्षद्वयले रोष प्रकट गरेका छन् ।

दुई देशबीच असल छिमेकीको सम्बन्धमा नेकपाले विश्वास गर्ने अध्यक्षद्वयको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध सार्वभौम समानता, भौगोलिक अखण्डता, आपसी सम्मान र सहयोगमा हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

भारतले लिपुलेक भएर मानसरोबर जाने सडक शुक्रबार मात्रै उद्घाटन गरेको थियो । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त सडक उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि उक्त कदमको विरोध गरिसकेको छ । उता भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने आफ्नो भूमिमा सडक निर्माण गरेको दाबी गरेको छ

सम्बन्धित समाचार

लिपुलेकमा भारतको सडक : स्थानीय प्रशासन र बासिन्दा चकित

भारतले खोल्यो नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ ००:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×