काठमाडौँ — चीन र भारतबीच भएको व्यापार सम्झौतापछि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहर्‍याएको छ । 

महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीद्वारा बुधबार जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ ।’ 

नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको परराष्ट्रद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

यसअघि २०७२ सालमा (सन्‌२०१५) मा पनि भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदी २०१५ मे १४ मा चीन भ्रमण गएका बेला समकक्षी ली खछियाङबीच लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो । ‘नाथु ला, कियाङला/लिपुलेक पास शिपकी ला पासबाट सीमाव्यापार विस्तार गर्न दुवै पक्ष सहमत भए’ सहमतिमा भनिएको थियो । त्यतिबेला नेपालको भूमि हुँदै भारत र चीनले व्यापार विस्तार गर्ने सहमतिप्रति नेपालमा तीव्र विरोध भएको थियो । उक्त सहमतिप्रति तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले औपचारिक रूपमा विरोध जनाएको थियो । सरकारले सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्कालै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट नै पठाएको थियो ।