लिम्पियाधुरा विवाद
कान्तिपुरका तत्कालीन संवाददाता नारायण वाग्ले (पछि प्रधानसम्पादक) ले २०५३ मै स्थलगत रिपोर्टिङमार्फत कालापानी क्षेत्रमा भारतको बलमिच्याइँ र नियत उदांगो पारेका थिए ।
कान्तिपुरका तत्कालीन संवाददाता नारायण वाग्ले (पछि प्रधानसम्पादक) ले २०५३ मै स्थलगत रिपोर्टिङमार्फत कालापानी क्षेत्रमा भारतको बलमिच्याइँ र नियत उदांगो पारेका थिए ।
दार्चुलाको ब्यासका बासिन्दा भन्छन् : हामी हाम्रै बाटो भएर खाद्यान्न लिन जान सक्नुपर्यो । नागरिकका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने तर जहिल्यै सीमाको विषय बल्झाइरहँदा हामीले सास्ती खेप्नुपरेको छ
संविधानविद् एवं सीमा र सुगौली सन्धिको प्रमाण खोज्ने कार्यदलका सदस्य विपिन अधिकारीले सुगौली सन्धिको धारा ५मा कालीनदीको पश्चिमका क्षेत्र नेपालले दाबी नगर्ने र पूर्वका सबै क्षेत्र नेपालको हुने उल्लेख भएको बताए ।
भारत र चीनबीच गत अगस्ट १५ मा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै गरिने व्यापार सम्झौताप्रति ओलीले बेइजिङमा आपत्ति जनाएका हुन् । नेपालले लिपुलेको मुद्दा उठाएसँगै भारतीय सञ्चारमाध्यममा खैलाबैला मच्चिएको हो ।
प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालासँगको सम्झौतामा नेपालमा बसेका १७ सैनिक चेकपोस्ट १८ वर्षपछि २०२६ मा फिर्ता भए, तर बलजफ्ती दार्चुलाको कालापानी पसेको क्याम्पबारे राजा महेन्द्र मौन बसे। त्यहीकारण कालापानीको ३७० वर्गकिलोमिटर भूमि अतिक्रमणमा परेको हो।
'संसद्मा हामीले उठाएको नक्सा र राष्ट्रियताको विषयप्रति सरकारले देखाएको अनिच्छाप्रति रास्वपा सशंकित बनेको छ ।'-शिशिर खनाल
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्- विश्वभर ‘प्रोफाइल’ बढाउँदै अघि बढिरहेको देशले सबैभन्दा पहिले छिमेकसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भनेर ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्छ, तर दक्षिण एसियाका सानाठूला सबै देशसँग भारतको सम्बन्धमा कहीं न कहीं समस्या देखिन्छ।
यसअघि पठाइएका ७ नोट अनुत्तरित रहेकै बेला नेपालले आठौं पटक भारतलाई झकझकाएको हो, सीमा र नेपालीभूमि प्रयोगकै विषयलाई लिएर चीनलाई पनि ३ पटक कूटनीतिक नोट पठाएको छ, चीनले पनि एक पटक मात्र जवाफ दिएको छ।
कूटनीतिक नोटमा भारतसँग स्थापित संयन्त्रबाटै छलफल गरेर सीमा विवादमा समाधान खोजिने र यसले नै निकास दिने भनिएको छ ।
सांसदले चीन–भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको व्यापार सम्झौता समस्या समाधान गर्न सरकारलाई अगाडि बढ्न आग्रह गरे।
गुरुङले संयुक्त राष्ट्रसंघ र भारतसँगको वार्ताबाट सीमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै, संसद्का सबै दलको समर्थन रहेको बताए।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भारत र चीनसँगको सीमाविवाद वार्ता र संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने र यसलाई अवसरमा बदल्न सकिने बताएका छन्।
दुई असल छिमेकीबीच सिमानामा किचलो रहिरहनु हुन्न । त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई धमिलो बनाइरहन्छ । जसबाट दुवै पक्षलाई हानि पुगिरहेको हुन्छ । त्यसैले जुन विषय नेपालले छलफलबाट टुंग्याऔँ भनिरहेको छ, त्यसलाई टुंग्याएर अघि बढ्नु पनि उचित हुन्छ ।
सन् १९६२ को भारत–चीन लडाइँमा तटस्थ बसे पनि कालापानीमा मूल्य चुकाउन नेपाल बाध्य, सत्ता सहज बनाउन राजा महेन्द्र मौन बसे, व्यापारिक स्वार्थका लागि चीनले पनि भारतलाई नै साथ दियो ।
प्रधानमन्त्री ओली यही १४ भदौमा सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन जाँदै छन् । उनी ३१ भदौमा दुईदिने भारत भ्रमणमा जाने तयारी छ ।
नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा आँच आउने गरी छिमेकी देशहरूले सहमति गरेको सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
'हामी दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौँ । छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विमति हुने कुरा भएन । तर त्यसको अर्थ हाम्रो भूमिलाई दायाबायाँ गर्न दिँदैनौँ ।' -माओवादी अध्यक्ष दाहाल
सत्तारुढ एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिएको छ । लैनचौरस्थित अस्कलअगाडि अनेरास्ववियुले मसाल जुलुस निकालेको छ ।
संविधानमा आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।
लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने भारत र चीनबीच सहमतिबारे नेपाललाई जानकारी नै छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग' भएको भनेको छ।
