दुई असल छिमेकीबीच सिमानामा किचलो रहिरहनु हुन्न । त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई धमिलो बनाइरहन्छ । जसबाट दुवै पक्षलाई हानि पुगिरहेको हुन्छ । त्यसैले जुन विषय नेपालले छलफलबाट टुंग्याऔँ भनिरहेको छ, त्यसलाई टुंग्याएर अघि बढ्नु पनि उचित हुन्छ ।
What you should know
भारत र चीनले छिमेकी नेपाली भूमिमाथि पुनः बलमिच्याइँ गरेका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमण क्रममा दुई देशले नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरेका हुन् । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक चीन भ्रमणमा जाँदा समकक्षी ली खछियाङबीच ‘लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने सहमति’ हुँदा नै नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत प्रतिवाद गरेको थियो ।
त्यसबारे ठोस छलफल र निष्कर्षमा नपुगी पुनः त्यही भूमिको संवेदनशीलता बिथोल्ने प्रयत्न भएको छ । ऐतिहासिक तथ्य र सन्धि सम्झौताले लिपुलेकसहित लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको हो र त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको हो भन्ने प्रस्ट गर्छन् । आफूले कब्जा गरेको भूमिलाई आफ्नै भनाउन भारतीय पक्षले बाटो खन्नेदेखि नक्सा छाप्नेसम्मका प्रयत्न गर्दै आएको छ । उसको आन्तरिक प्रयत्नलाई चीनले समेत वैधानिकता दिने गरी सहमति गरेको छ । नेपाली भूमिमाथि भारत र चीनको यो व्यवहार अस्वीकार्य छ ।
४ मार्च १९१६ मा तत्कालीन ब्रिटिस भारत र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि नै नेपाल र भारतको सीमा निर्धारण गर्ने आधिकारिक दस्ताबेज हो । सन्धिमार्फत नेपालले ठूलो भूमि गुमाए पनि स्वीकार गरेकै हो । सन्धिले भारतसँगको पश्चिमी सीमालाई प्रस्ट बनाएको छ । काली नदीको पश्चिमी भूभागमा नेपाली पक्षले सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्ने भनिएकाले महाकालीपूर्वको भूभाग नेपालकै हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । र, महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्नका लागि विभिन्न नक्सा, दस्ताबेजदेखि नदीका सिद्धान्तसम्मले पुष्टि गर्छन् ।
लामो समयसम्म दस्ताबेज र व्यवहार दुवै कोणबाट त्यो नेपालकै भूमि हो भन्नेमा नेपाल तथा भारतले स्वीकार गरेका हुन् । सुगौली सन्धिपछि सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा भएको सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि, १८६० नोभेम्बर १ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता, १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमांकन गर्दाको नक्सांकनलगायतमा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म निरन्तर छ ।
लिम्पियाधुरालगायतका पश्चिमी भूमिमा नेपाली राज्यको प्रतिनिधित्व र अधिकार रहेको पुष्टि हुने गरी थुप्रै प्रमाण छन् । विसं. १९९५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण, २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली र २०१८ सालको जनगणनाले त्यस क्षेत्रलाई नेपालकै भूमि हो भन्ने प्रस्ट पार्छन् । भूमि मात्रै होइन, त्यतिबेला त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण पनि सरकारसँग छ ।
यी सन्दर्भले नेपाली राज्यको त्यस क्षेत्र र त्यहाँका नागरिकलाई आफ्नो मानेको र त्यहाँका नागरिकले पनि नेपाललाई आफ्नो देश मानेको पुष्टि गर्छन् । भारतले पनि लामो समयसम्म प्रकाशित गरेको आफ्नो र नेपालतर्फको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रलाई नै नेपालकै भूमि मानेको देखिन्छ । सन् १८१९ मा सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेको नक्सा, सन् १८२७ मा जारी भएको कुमाउ र गढवालसहितको नक्सा, सन् १८३० मा जारी हिस्दुस्तानको पश्चिमी प्रदेशको नक्सा, १८९४ मा जारी कुमाउ राज्यको अद्यावधिक नक्सामा पनि लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको मुहानका रूपमा देखाइएको छ ।
भारतीय चाल सुरु भएको सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि हो । त्यतिबेला कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाले क्याम्प बनाएर बस्न थालेको हो । त्यसपछि उक्त भूमि नक्सा/दस्ताबेजमा नेपालको भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने भारतीय कब्जामा पुग्यो । तर कालापानीवारि नेपालकै भूभाग भएको नक्सा तथा सन्धिसम्झौताले प्रस्ट पारेका कारण भारतले कालापानी क्षेत्रमा अवस्थित एउटा सहायक खोलालाई काली नदीका रूपमा प्रचारित गर्दै त्यसपूर्वको भूभाग मात्रै नेपालको हुने दाबी गर्न थालेको हो ।
नेपालको तरल राजनीति र प्रजातन्त्रका लागि राजनीतिक तथा बौद्धिक समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको परिस्थितिका बीच सो मुद्दा धेरैको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । विसं. २०३२ मा नेपालले प्रकाशित गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र समेटिएन । तर, त्यस क्षेत्र नेपालको भएको तर भारतले कब्जा गरेको भन्ने तथ्य स्थापित छ ।
सन् २०१५ को भारत–चीन सहमतिपछि भने यो विषय पुनः बल्झिएको हो । जसमा भारतसहित चीन पनि मुछियो । त्यसभन्दा अघि बढेर नोभेम्बर २०१९ मा भारतले लिम्पियाधुरालगायतका नेपाली भूभाग समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्यो । मार्च २०२० मा उसले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट चीनसँगको नाका जोड्ने सडक निर्माण सकेर उद्घाटन गर्यो । त्यही बखत नेपालले आफ्नो असहमति जारी गरेको थियो ।
प्रतिवादमा मे २०२० मा नेपालले पनि आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्यो । नयाँ नक्साअनुसार आफ्नो निसान छाप अद्यावधिक गर्न सर्वसम्मतिबाट नेपालको संविधान संशोधन पनि गर्यो । जहाँ लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र समेटिएको छ । नेपाल र भारतबीचको विवादबारे जानकार चीनले २०२३ मा नयाँ नक्सा जारी गर्दा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतपट्टि देखाइएको छ । त्यसबाट चीनको असंवेदनशीलता प्रकट भएको थियो ।
यी सबैका बाबजुद आफ्नो दाबीमा नेपाल प्रस्ट छ । र, भारतले पनि कम्तीमा त्यस क्षेत्रलाई विवादित भूमिका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । त्यसैले त्यस क्षेत्रलाई जोडेर कुनै सहमति गर्नुपूर्व भारत र चीनले नेपालको सरोकारलाई ख्याल गर्नु पर्छ । तर उनीहरू नेपाललाई जानकारीसमेत नदिई आफ्नो स्वार्थमा सहमति गरेका छन् । यसरी चीनसँग तिक्त सम्बन्ध रहेका बेलामा भारतले कब्जा गरेको भूमि सम्बन्ध सौहार्द हुनासाथ दुवै मिलेर उपयोग गर्नेतर्फ अघि बढेका छन् । यस्तो गतिविधि असल छिमेकीको पहिचान होइन ।
दुई असल छिमेकीबीच सिमानामा किचलो रहिरहनु हुन्न । त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई धमिलो बनाइरहन्छ । जसबाट दुवै पक्षलाई हानि पुगिरहेको हुन्छ । त्यसैले जुन विषय नेपालले छलफलबाट टुंग्याऔँ भनिरहेको छ, त्यसलाई टुंग्याएर अघि बढ्नु पनि उचित हुन्छ । यस्ता समस्या र असमझदारीको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत नै हुन्छ । अब निकट समयमै त्यस्तो संवाद हुन र दिगो समाधान खोज्न आवश्यक छ ।
त्यसलाई सार्वजनिक गरेर समाधान खोज्न सकिन्छ । केही साताकै बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन र भारत जाँदै छन् । त्यसक्रममा पनि हुने उच्चस्तरीय भेट र छलफलमा उनले आफ्नो सवाल राख्नुपर्छ । ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०२० मा नेपालले आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेकाले उनले अहिले भएको भारत–चीनको सहमति र त्यसले नेपालमाथि भएको बलमिच्याइँको विपक्षमा दृढताका साथ प्रकट गर्नुपर्छ र रचनात्मक संवादबाट समाधान निकाल्न पहल गर्नुपर्छ ।
