काठमाडौँ — नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार गर्न भारत र चीनले गरेको सहमतिमाथि संसद्मा चर्को विरोध भएको छ । नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा आँच आउने गरी छिमेकी देशहरूले सहमति गरेको सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले नेपालको संलग्नताबिना आफ्नो भूमि भएर भारत र चीनलाई व्यापार गर्न दिन नहुनेमा जोड दिए । यसबारे दुवै छिमेकीसँग आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्न उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए । 

नेपाली राजनीतिक दलले एकढिक्का भएर भारत र चीन दुवैलाई एउटै सन्देश दिनुपर्नेछ– हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा स्वीकार्य छैन, नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ। - गगन थापा, कांग्रेस, महामन्त्री कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नेपालको अनुपस्थितिमा भारत र चीनले गरेको सम्झौताप्रति गम्भीर असहमति रहेको बताए । ‘हाम्रा दुई छिमेकीहरूले गरेको यो व्यवहारप्रति कांग्रेस गम्भीर असहमति प्रकट गर्छ । यो आपत्तिजनक छ, अस्वीकार्य छ । यस सन्दर्भमा सरकारले सबैलाई समेटेर पहल अगाडि बढाओस्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा नेपाली राजनीतिक दलले एक ढिक्का भएर भारत र चीन दुवैलाई एउटै सन्देश दिनुपर्नेछ– हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा स्वीकार्य छैन, नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ ।’ लिपुलेकको मामिलालाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाई एकजुट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग भएको उल्लेख गरे । ‘नेपालको सहभागिता, स्वीकृति र जानकारीबिना छिमेकी दुई देशले नेपाली भूमि भएर सीमा व्यापारका लागि गरेको सहमतिको हामी विरोध गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘देशहरू भूगोल, अर्थतन्त्र, जनसंख्यामा साना–ठूला हुन सक्छन् तर स्वाधीनता, स्वाभिमान, सार्वभौमिकताका हिसाबले साना–ठूला हुँदैनन् ।’

नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम रहेको उल्लेख गर्दै बर्तौलाले त्यसमाथि आघात पुग्ने गतिविधि कतैबाट भए प्रतिवाद गर्ने बताए । उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट यो विषयमा छिटो समाधान गर्न सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले चीन र भारतबीचको सहमतिप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिए । सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न कूटनीतिक र राजनीतिक पहल अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो देशलाई कुनै जानकारी नदिई गरिएको सहमतिमा हामी आपत्ति प्रकट गर्छौं, विरोध गर्छौं,’ पाण्डेले भने, ‘राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षामा दह्रोसँग उभिएर प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई हार्दिक आग्रह गर्छौं ।’ 

एमालेका ठाकुर गैरेले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि रहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँबाट व्यापार गर्न भारत र चीनबीच भएको सहमति सच्याउनुपर्ने बताए । ‘नेपालसँग छलफल नभई नेपाली भूभाग प्रयोग गरेर दुई देशले व्यापार गर्ने कुरा गलत छ । यस्तो निर्णय उहाँहरूले फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीप्रति नेपालको दाबी ऐतिहासिक दस्ताबेज, तथ्य–प्रमाणबाट पुग्दैन भनेर एक प्रकारको घोषणा जस्तो भारतीय अभिव्यक्ति आएको छ । यो अत्यन्त डरलाग्दो अभिव्यक्ति हो ।’ 

भारतले प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्न नमानेर लिपुलेकका विषयमा भ्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेको गैरेको भनाइ थियो । भारतले कालापानी क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवैतर्फका राष्ट्र प्रमुखसँग यो विषय उठाउनुपर्ने गैरेको माग थियो ।

देशहरू स्वाधीनता, स्वाभिमान, सार्वभौमिकताका हिसाबले साना–ठूला हुँदैनन्, नेपाली भूमि भएर सीमा व्यापारका लागि गरिएको सहमतिको विरोध गर्न चाहन्छौं। - महेश बर्तौला, मुख्य सचेतक, एमाले ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदै छ, त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको पनि सहभागिता हुने कुरा छ । त्यसपछाडि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पनि सन्दर्भ चलिरहेका बेला नेपालको सिंगो संसद्ले दुई देशको व्यापार सहमति र भारतले भनेको अत्यन्त तथ्यहीन अभिव्यक्तिको एक स्वरमा विरोध गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

माओवादी सचिवसमेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेलले त्रिदेशीय सहमति नभई दुई छिमेकीले लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सहमति गरेकामा आपत्ति जनाए । सरकारले देशभित्र सर्वपक्षीय वार्ता गरेर कूटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

रास्वपा सांसद शिव नेपालीले लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने दुई छिमेकीको सहमतिमाथि विरोध गर्दै आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘लिपुलेक छिमेकी देशहरूले प्रयोग गर्ने भन्ने समाचार आएको छ । नेपाली भूभागको संरक्षण गर्न सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं,’ उनले भने ।