'हामी दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौँ । छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विमति हुने कुरा भएन । तर त्यसको अर्थ हाम्रो भूमिलाई दायाबायाँ गर्न दिँदैनौँ ।' -माओवादी अध्यक्ष दाहाल
What you should know
काठमाडौँ — उत्तर र दक्षिणका छिमेकी चीन र भारतले लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेका छन् । लिपुलेक पासबाट दुई पक्षीय व्यापार गर्ने विषयमा दुवै देशले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई भएको सहमतिमा नेपालका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । नेपाल भारतबीच ६ दशक पुरानो यो विषयमा नेपालले करिब एक दशकदेखि विरोध गर्दै आएको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमण क्रममा दुई देशले लिपुलेक पास हुादै सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन र भारत भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेका बेला लिपुलेकलाई लिएर विवाद सतहमा आएको छ, यसले नेपाली पक्षलाई संवेदनशील बनाएको छ । यसबारेमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहालसँग कान्तिपुरका लागि गंगा बीसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
भारत र चीनले लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेका छन् । यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको धारणा के हो ?
लिपुलेक नेपाली भूमि हो । भारत र चीनले नेपाली भूमि प्रयोग गर्न कुनै पनि सहमति गर्दा नेपाललाई जानकारी नदिनु गलत हुन्छ भनेर पहिले पनि भनिएको हो । अहिले जसरी लिपुलेकबाट व्यापार अघि बढाउने भनेर भारत र चीनबीचमा सहमति भएको कुरा आएको छ, यो गलत भएको छ भन्ने हाम्रो प्रस्ट धारणा छ ।
यो कुरा हामीले पहिले पनि भन्दै आएको हो । तीन देशको सीमामा पर्ने नेपालको भूमि भएको हुनाले नेपालसँग छलफल नगरी, नेपालसँग स्वीकृतिबेगर भारत र चीनले कुनै पनि सहमति गर्नु गल्ती हुन्छ । अहिले पनि माओवादीको यही नै कुरा हो ।
नेपालले यो विषय कसरी उठाउन सक्छ ?
प्रधानमन्त्री छिट्टै नै भारत जाने कुरा छ, चीन पनि जाने कुरा छ । यो विषयलाई गम्भीर र कूटनीतिक रूपले उठाउनुपर्छ । नेपालको सार्वभैमिकता, नेपालको भौगोलिक अखण्डताका बारेमा हाम्रो संसद्ले पनि पहिले निर्णय गरिसकेको छ । यो स्थितिमा अब सरकारले कूटनीतिक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
राष्ट्रको स्वाधिनताको विषय, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन भनेर विगतमा नेपाली भूमिसँग सम्बन्धित विषयमा सदनमा सर्वसम्मत रूपले निर्णय गरेका छौँ । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । यसलाई खाली सदनबाट सदनबाट निर्णय गर्ने मात्र होइन, विगतको सर्वसम्मत निर्णयलाई व्यवहारिक रूपले कार्यान्वयन गर्न सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनु हुँदैन ।
कूटनीतिक माध्यमबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउन सक्छ । पठाउने तयारी पनि होला । तैपनि कूटनीतिक नोटको कुरा हुन्छ । अरु पत्राचारका विषय हुन सक्छन् । यो विषयलाई कूटनीतिक संवाद र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ, यो मुख्य कुरा हो । हामी दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौँ । छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विमति हुने कुरा भएन । तर त्यसको अर्थ हाम्रो भूमिलाई दायाबायाँ गर्न दिँदैनौँ ।
धेरै लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समस्या समाधान भएको छैन नि ! यसको कारणचाहिँ के होला ?
यो कुरा पहिले पनि उठेकै हो । दुवै छिमकीसँग हामीले हाम्रो चासो के हो ? हाम्रो चिन्ता के हो ? अधिकार के हो ? भन्ने कुरा र यो विषयमा हाम्रो समझदारी किन आवश्यक छ भन्ने कुरा उठाइसकेका छौँ । दुवै छिमेकीले नेपालको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईं गत वर्ष भारत भ्रमणमा जाँदा सीमा समस्याबारे कुरा उठे पनि अघि बढेन नि ?
यो कुरा त पटक-पटक उठाइराखिएकै छ ।
