काठमाडौँ — उत्तर र दक्षिणका छिमेकी चीन र भारतले लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेका छन् । नेपालको पश्चिम सिमाना लिम्पियाधुराबाट ५६ किमियताको भूमि लिपुलेक पासबाट दुई पक्षीय व्यापार गर्ने विषयमा दुवै देशले नेपाललाई जानकारीसमेत दिएका छैनन् । जबकि ६ दशक पुरानो यो विषयमा नेपालले करिब एक दशकदेखि विरोध गर्दै आएको छ । 

नेपालको अडान

• संविधानमा आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।
• नेपाल सरकारले भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको विदितै छ, उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको पनि अवगत नै छ। 
• नेपाल–भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहिआएको छ।

भारतको जवाफ

• भूभागबारे हाम्रो पुरानो अडान स्पष्ट र निरन्तर कायम छ, भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार दशकौंदेखि चल्दै आएको छ, पछिल्लो समय कोभिड महामारी र अन्य कारणले रोकिएको थियो, अहिले दुवै पक्ष व्यापार पुनः सञ्चालन गर्न सहमत भएका हुन्। 
• जहाँसम्म भौगोलिक दाबीहरूको कुरा छ, हाम्रो धारणा प्रस्ट छ कि यस्ता दाबीहरू न त न्यायोचित छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित, यस्ता कुनै पनि एकपक्षीय कृत्रिम भौगोलिक दाबी अस्वीकार्य हुन्छ। 
• थाती रहेका सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्न भारत खुला छ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमण क्रममा दुई देशले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरेका हुन् । यसअघि सन् २०१५ मा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक चीन भ्रमणमा जाँदा ‘लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने सहमति’ भएको थियो ।

भारत–चीनबीचको उक्त सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तुरुन्तै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । यही विषयमा एक दशकमा नेपालमा प्रकट भएको विरोध र जागरणलाई बेवास्ता गर्दै  भारत र चीनले त्यही सहमति ब्युँताएका हुन् ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा मंगलबार राति सार्वजनिक द्विपक्षीय सहमतिमा लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने उल्लेख छ । ‘तोकिएका तीन व्यापारिक बिन्दु लिपुलेक पास, शिपकी ला पास र नाथु ला पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्न दुवै देश सहमत भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा पनि यही विषय उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन र भारत भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेका बेला लिपुलेकलाई लिएर विवाद सतहमा आएको छ, जसले नेपाली पक्षलाई संवेदनशील बनाएको छ । चीन र भारतबीच भएको सहमति सार्वजनिक भएलगत्तै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरेको छ, जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको दोहोर्‍याएको छ । 

महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको विदितै छ ।

उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ,’ प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ । नेपाल–भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गरेलगत्तै भारतले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ, तर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबारे आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको टिप्पणीलाई जानकारीमा राखेको बताएका छन् ।

‘यस विषयमा हाम्रो पुरानो अडान स्पष्ट र निरन्तर कायम छ, भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै सन् १९५४ देखि नै व्यापार सुरु भएको थियो र यो दशकौंदेखि चल्दै आएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यस्तो व्यापार पछिल्लो समय कोभिड महामारी र अन्य कारणले रोकिएको थियो । अहिले दुवै पक्ष व्यापार पुनः सञ्चालन गर्न सहमत भएको हो ।’

नेपालले आफ्नो भूभाग दाबी गरेको सन्दर्भ भने ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले पुष्टि नहुने भारतको दाबी छ । ‘जहाँसम्म भौगोलिक दाबीहरूको कुरा छ, हाम्रो धारणा प्रस्ट छ कि यस्ता दाबीहरू न त न्यायोचित छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन् । यस्ता कुनै पनि एकपक्षीय कृत्रिम भौगोलिक दाबी अस्वीकार्य हुन्छ,’ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ । सिमाना विषय समाधानका लागि नेपालसँग कूटनीतिक र रचनात्मक संवाद गरी समाधान गर्न आफू खुला रहेको भारतको भनाइ छ । 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १४ मे २०१५ मा चीन भ्रमण गरेका बेला समकक्षी ली खछियाङबीच भएको सहमतिमा लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख थियो । ‘नाथु ला, कियाङ्ला/लिपुलेक पास र शिपकी ला पासबाट सीमा व्यापार विस्तार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको’ सहमतिमा उल्लेख थियो । त्यति बेला नेपालको भूमि हुँदै भारत र चीनले व्यापार विस्तार गर्ने सहमति गरेकामा नेपालमा तीव्र विरोध भएको थियो । तत्कालीन सरकारले औपचारिक विरोध दर्ज गरेको थियो ।

सरकारले सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट नै पठाएको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे बताउँछन् । ‘लिपुलेक हाम्रो भूमि हो, शक्तिशाली छु भन्दैमा कुनै देशले हाम्रो भूमिलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न पाउँदैन,’ उनको भनाइ छ, ‘हामीलाई जानकारी नदिई हाम्रो भूमिबाट व्यापार गर्ने तपाईंहरूको सहमति गलत छ, हामी त्यसलाई स्विकार्दैनौं भनेर स्पष्टसँग चीन र भारतलाई २०१५ मा नै भनेका थियौं, अहिले पनि ढिला नगरी त्यति भनिहाल्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली निकट भविष्यमै चीन र भारत भ्रमणमा जान लागेको बेला दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वसँग यो विषय उठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रधानमन्त्री ओली सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को बैठकमा भाग लिन १५ भदौमा चिनियाँ सहर तियाचिन जाने कार्यक्रम छ । त्यस्तै ओलीले ३१ भदौमा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दै छन् । दुवै भ्रमण नेपालका तर्फबाट औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो कुरा राख्ने राम्रो अवसर भएको पाण्डे बताउँछन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीसँग साइडलाइनमा द्विपक्षीय वार्ताको वातावरण मिलाउन नेपालले कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने पाण्डेको सुझाव छ । ‘द्विपक्षीय वार्तामा हामीले हाम्रा कुरा सुनाउनुपर्छ । सकिन्छ भने त्रिपक्षीय वार्ताको प्रयास पनि गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारत र चीनले आफ्ना बोर्डरका समस्या सुल्झाउन प्रयत्न गरिरहेका बेला हाम्रो समस्या पनि समाधान गर्ने कुरा राख्नुपर्छ ।’ 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कांग्रेस नेता प्रकाशरण महत अहिलेको विश्व राजनीतिमा सबैले आफ्नो राष्ट्रहित हेरिरहेकाले हामीले पनि त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर बोल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सबैले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका कुरा मात्र गरिरहेका बेला हाम्रो विषयमा अरूले बोल्दिने हुँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारत र चीनले आपसी विवाद सुल्झाउँदै सम्बन्धलाई विकसित गरिरहँदा उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ हेरेका छन्, हामीले हाम्रो हेर्नुपर्छ ।’

आफ्ना कुरा राख्न हिचकिचाउन नहुने उनको भनाइ छ । ‘सीमाका सन्दर्भमा हाम्रो जुन अडान पहिला थियो, अहिले पनि त्यही छ । त्यसको स्मरण दुवै छिमेकीलाई गराउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू आपसमा नसुल्झिएका विषयलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, हामीले पनि विवादलाई समाधान गर्ने दिशामा आफ्नो दाबी राख्दै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’

नेपालको ‘कूटनीतिक नोट’ लाई बेवास्ता गर्दै भारतले नोभेम्बर २०१९ जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरासहित पूर्वका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र देखाएपछि दुई देशबीच विवाद चर्किएको थियो ।