काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणमा लिपुलेकको मुद्दा उठाउनुपर्ने सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूले सुझाव दिएका छन् । नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार गर्न भारत र चीनले गरेको सहमतिको विरोध गर्दै दलहरूले कूटनीतिक वार्तामार्फत यसको समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली यही १४ भदौमा सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन जाँदै छन् । उनी ३१ भदौमा दुईदिने भारत भ्रमणमा जाने तयारी छ । यसबीचमा परराष्ट्र मन्त्रालयले छिट्टै भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाई असहमति जनाउने तयारी गरेको स्रोतले बतायो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विगतमा नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गर्दा सबै दल एक ठाउँमा उभिएको उल्लेख गर्दै मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डताको मुद्दामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष फेरि एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री छिट्टै भारत र चीन जाने कुरा छ । यो मुद्दालाई गम्भीर र कूटनीतिक रूपले उठाउनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन भनेर विगतमा नेपाली भूमिसँग सम्बन्धित विषयमा सदनमा सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेका छौं ।’

नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको सहमति अमान्य छ, यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ । प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव, एमाले 

जेठ २०७७ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको नक्सा जारी गर्दा दलहरूबीच जुटेको राष्ट्रिय सहमतिलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सदनबाट निर्णय गर्ने मात्र होइन, विगतको सर्वसम्मत निर्णयलाई व्यावहारिक रूपले कार्यान्वयन गर्न सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनु हुँदैन’ उनले थपे, ‘कूटनीतिक संवाद र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ, यो मुख्य कुरा हो । हामी दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौं ।’

नेपाली भूमि लिपुलेकबारे नेपालसँग सहमति, छलफल नगरी भारत र चीनबीच भएको सहमति अमान्य रहेको एमाले उपमहासचिव एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘प्रभावशाली कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यो मुद्दामा आवेगभन्दा विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले बताए ।

फेरि बल्झियो ६ दशक पुरानो लिम्पियाधुरा विवाद

यो मुद्दामा मुख्य गरी नेपालले भारतसँग गम्भीर कूटनीतिक वार्ता गर्नु उचित हुने भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले बताए । ‘हामीले वार्ताबाट यो मुद्दा सम्बोधन गर्न निरन्तर प्रयास गरेकै हो’ उनले भने, ‘सीमा विवाद समाधानका लागि भारतले वार्तामा आउने लक्षण देखाएन । तर सीमा विवाद छ भन्ने उसले स्विकारेको छ । त्यसमा भारतले चीनलाई सम्मिलित गर्नु आपत्तिजनक छ ।’

चीनले भारतसँग यो सहमति गर्नु अप्रत्याशित हो, नेपालले आफूसँग भएका प्रमाणका आधारमा गम्भीरतापूर्वक वार्ता गर्नुपर्छ ।- टंक कार्की, पूर्वराजदूत सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पनि लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने भारत–चीनबीच भएको सम्झौताप्रति कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरेको थियो । चीनले नेपालको उक्त चासो र सरोकारलाई बुझ्नुपर्ने आचार्यले बताए । ‘सार्वभौमिक अवस्थालाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा चीन र भारतलाई जानकारी गराउनुपर्छ’ उनले थपे, ‘लिपुलेकलगायत विवादले अन्य सम्बन्धलाई नकारात्मक असर नपारोस् भनेर सजग रहनुपर्छ ।’

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमान्दा पनि सीमा विवादमा छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘भारतले ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्नुपर्थ्यो । अनि सीमा विवाद, विगतका सन्धि पुनरावलोकन विषयले ठाउँ पाउँथ्यो’ आचार्यले भने ।

नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विषयमा चीन जानकार रहेको चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्कीले बताए । ‘चीनले भारतसँग यो सहमति गर्नु अप्रत्याशित हो । नेपालले आफूसँग भएका प्रमाणका आधारमा गम्भीरतापूर्वक वार्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमणमा यो विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्वपरराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताए । ‘यसमा राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको छ । सम्पूर्ण नेपालीको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारले दुवै पक्षसँग संवाद र कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।