काठमाडौँ — चीन र भारतले लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेसँगै नेपाली भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी पुनः एक पटक चर्चाको केन्द्रमा छ । लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटरभित्रको नेपालको भूमि हो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापारलाई खोल्ने सहमति भएसँगै नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद पुनः बल्झिएको छ ।

गत भदौ ३ मा भएको उक्त सम्झौतामा नेपाललाई कुनै जानकारीसमेत दिइएको छैन । भारत–चीनको उक्त सम्झौतासँगै नेपालले चीन र भारत दुवैलाई फरक–फरक कूटनीतिक नोट पठाएको छ । तर दुवै देशले हालसम्म कुनै जवाफ फर्काएका छैनन् । बारम्बार बल्झिरहने यो विषय नेपालका लागि कहिल्यै निको नहुने घाउजस्तो बनेको छ ।

भारतले नेपाली भूभागमा रहेको कालापानी क्षेत्रलाई बलमिच्याइँ गरेर आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । कान्तिपुर दैनिकले करिब ३० वर्षअघि नै स्थलगत समाचार प्रकाशित गरेर भारतको बलमिच्याइँ र नियत उदांगो पारेको थियो । कान्तिपुरका तत्कालीन संवाददाता नारायण वाग्ले (पछि प्रधानसम्पादकसमेत भएका) ले २९ असोज २०५३ को अंकमा कालापानी अतिक्रमणको स्थलगत समाचार लेखेका थिए ।

‘कालापानीमा भारतीय सीमा प्रहरी शिविर, भारतद्वारा महाकालीको कृत्रिम मुहान निर्माण’ शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित उक्त समाचारले नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको उपस्थितिलाई उजागर गरेको थियो । समाचारमा भारतले इन्डो–तिबेतियन बोर्डर पुलिस (आईटीबीपी) को शिविर स्थापना गरेको खुलासा गरेको थियो । साथै महाकाली नदीको उद्गमस्थललाई नै परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले कृत्रिम मुहान निर्माण गरेको पनि समाचारमा उल्लेख थियो । समाचारमा सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धदेखि नै यो क्षेत्र भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् असोज ३० को अंकमा पनि वाग्लेकै ‘बाइलाइन’ मा अर्को समाचार पनि प्रकाशन भएको थियो । नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिपक्षीय सीमाबिन्दु नै प्रस्ट नभएका कारण यो सीमा विवादित बनेको समाचारमा उल्लेख थियो । समाचारका अनुसार त्रिपक्षीय सीमा बिन्दु प्रस्ट नभए पनि सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि र ऐतिहासिक नक्साहरूका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका सम्पूर्ण भूभागहरू नेपालकै रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन युद्धपछि भारतले कालापानीमा आफ्नो सैनिक शिविर स्थापना गरेर नियन्त्रण कायम राख्दै छ । त्यतिबेला कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार भारतले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नभई कालापानी नजिकैको एउटा सानो खोलालाई मानेर नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरेको थियो ।

कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको अतिक्रमण, महाकाली नदीको मुहानसम्बन्धी विवाद र यसमा चीनको संलग्नताले सिर्जना गरेको त्रिपक्षीय सीमा विवादको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै समाचार प्रकाशन भएको थियो । पत्रकार वाग्लेले नेपालको ऐतिहासिक प्रमाण र दाबीलाई प्रस्तुत गर्दै भारतको एकपक्षीय कदमको आलोचनासमेत गरेका थिए ।

लगातार फलोअपपछिको परिणाम

कात्तिक १ को अंकमा पनि पत्रकार वाग्लेले कालापानीकै विषयमा ‘फलोअप स्टोरी’ गरेका थिए । उक्त स्टोरीमा कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको अतिक्रमण र त्यसका असरबारे लेखिएको थियो । भारतीय नियन्त्रणले गर्दा त्यस क्षेत्रमार्फत हुँदै आएको नेपाल–तिब्बतबीचको परम्परागत व्यापार मार्ग अवरुद्ध भएको र त्यसले स्थानीय बासिन्दाहरूको जीविकोपार्जनमा पनि गम्भीर नकारात्मक असर परेको उल्लेख थियो ।

कान्तिपुरले लगातार तीन दिनसम्म कालापानी अतिक्रमणबारे समाचार प्रकाशित गरेपछि यो राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको थियो । त्यसको प्रभावस्वरूप यो विषय बिस्तारै सडक र सदनमा समेत गुन्जिन थाल्यो । २ कात्तिकमा एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई स्मृतिपत्र बुझाएको थियो । सोही दिन कान्तिपुर दैनिकले ‘कालापानी र भारतीय सैनिक’ शीर्षकमा सम्पादकीय पनि छापेको थियो ।

पत्रकार वाग्लेले कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादबारे मात्रै लेखेनन्, त्यहाँको जीवनशैलीबारे पनि लेखेका थिए । कान्तिपुरको ९ कात्तिकको अंकमा ‘पर्यटन निषेधित दार्चुलाका बासिन्दा भन्छन्, हुम्लाले पाउने, हामीले किन नपाउने’ शीर्षकको समाचार छापिएको थियो । जसमा दार्चुलावासीले बेहोरिरहेको दुःख र कष्टबारे लेखिएको थियो । त्यस्तै ११ कात्तिकको अंकमा पनि ‘दार्चुलेहरू हरेक दिन सडक खन्छन् तर दार्चुलामा सडक छैन’ शीर्षकको समाचारमा पनि वाग्लेले दार्चुलावासीले पाएको दुःखबारे लेखेका थिए ।

समिति गठन तर मौन

संसद् र सडकमा दलहरूले आवाज उठाएपछि कालापानी अतिक्रमणबारे छानबिन गर्न कुनै समिति नबनेपछि कान्तिपुरले १४ कात्तिकको अंकमा ‘कालापानी पठाउने तिथि अझै अनिश्चित’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचारमा कालापानीमा रहेको भारतीय सैनिक शिविर हटाउने–नहटाउनेबारे कुनै पनि निर्णय गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको थियो ।

समाचारको प्रभावस्वरूप संसदीय छानबिन समिति बन्यो । संसदीय छानबिन समितिको नेतृत्व तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले गरेका थिए । तत्कालीन सिनियर डिभिजनल हाइड्रोलोजिस्ट जगतकुमार भुसालले पनि महाकाली नदीको उद्गमस्थलबारे विचार लेखेका थिए । त्यसकै भोलिपल्ट अर्थात् १९ कात्तिकमा ‘कालापानी र भारतीय सेना’ शीर्षकमा फेरि एक पटक सम्पादकीय प्रकाशित भएको थियो । जसमा उचित रूपमा छानबिन गर्न माग गरिएको थियो ।

त्यसको केही समयपछि अर्थात् मंसिर १ मा संसदीय टोली महाकाली नदी अनुगमनका लागि गयो । अनुगमनमा जाने टोलीको नेतृत्व तत्कालीन सभामुख पौडेलले नै गरेका थिए । पौडेलसँगै उर्वादत्त पन्त, झलनाथ खनाल, प्रेमबहादुर सिंह, भरतमोहन अधिकारी, भीमबहादुर रावल, महेश चौधरी, रामजनम चौधरी, सुवासचन्द्र नेम्बाङ र हृदयेश त्रिपाठी पनि अनुगमनमा सहभागी थिए ।

उनीहरूसँगै प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सचिव सूर्यकिरण गुरुङ, नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीलगायत जलस्रोत मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित थिए । दुईदिने अनुगमनमा पौडेल नेतृत्वको समितिले नेपालको ३५ वर्ग किलोमिटर भारतले अतिक्रमण गरेको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो ।

छानबिन समितिको निर्णयपछि संसद्मा यस सीमा विवादलाई लिएर छलफल भयो तर त्यसबारे कुनै निर्णय भने हुन सकेन । सोही बैठकमा राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप पनि चलेको थियो । पछि संसदीय समितिले कालापानी अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । मंसिर ५ मा कान्तिपुरले फेरि एक पटक सैनिक शिविर हटाउनुपर्छ भन्दै सम्पादकीय प्रकाशित गरेको थियो ।

माघ ७ को अंकमा कान्तिपुरमा पत्रकार वाग्लेकै बाइलाइनमा ‘भारतले महाकालीको सीमांकन गर्न मानेन’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएको थियो । देहरादुनमा बसेको नेपाल–भारत प्राविधिकस्तरीय संयुक्त सीमा समितिको बैठकमा नेपालको सीमा विवादबारे छलफल भएको थियो ।

त्यसपछि पनि कालापानी अतिक्रमण र महाकाली नदीको उद्गम कुन हो भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन संसदीय समितिले छानबिन गरेको थियो । छानबिन समितिले कालीको उद्गम पहिचान गरेपछि कालापानीको स्थिति स्पष्ट पार्ने जिम्मा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक कार्यदललाई दिइएको थियो । तर समितिले विवाद टुंग्याउन सकेन ।

पछि २३–२५ जेठ २०५४ मा नेपाल भ्रमणमा रहेका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले कालापानी मुद्दा सुल्झाउने सहमति गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, गुजरालले आश्वासन दिएको एक वर्षसम्म पनि कुनै ठोस काम भने हुन सकेन । बरु २०५५ जेठमा तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले कालापानी भारतीय भूभाग रहेको दाबी गरे । २० जेठमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबाट जारी विज्ञप्तिमा कालापानी १९ औं शताब्दीदेखि नै भारतीय भूभाग रहेको दाबी गरिएको थियो ।

दूतावासको विज्ञप्तिलाई कटाक्ष गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कालापानी नेपालकै रहेको दाबी गरेका थिए । आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोइरालाले प्रस्ट शब्दमा भनेका थिए, ‘कालापानी नेपालको हो, म अरू कुरा जान्दिनँ ।’ त्यसपछि भारतको विरोधमा प्रदर्शनसमेत भएको थियो ।

३२ असार २०५५ मा विद्यार्थी नेता योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा वामपन्थी विद्यार्थीको एउटा टोली कालापानी पुगेको थियो । त्यसपछि कालापानी क्षेत्रमा सैन्य तैनाथीमा थप कडाइ गर्‍यो । थप १५ सय मिटर नेपाली भूभाग मिचेर तारबार लगाउनुका साथै यसअघि मेजरको कमान्ड रहँदै आएकामा कर्णेलको कमान्डमा थप सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न थाल्यो ।

भारत त्यतिमा मात्रै रोकिएन, १ साउन २०५५ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक बैठकमा पनि भारतले कालापानी आफ्नै भनी दाबी गर्‍यो । भारतले नेपाली भूभागलाई आफ्नो दाबी गरेपछि १२ साउन २०५५ मा कोलम्बोमा भएको सार्क बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय समकक्षी अटलबिहारी बाजपेयीसँग कालापानीबारे छलफल गरेका थिए ।

नेपाली पक्षले कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो दाबी निरन्तर दोहोर्‍याइरह्यो । तर भारतले भने त्यसलाई सहज रूपमा लिएन । ७ साउन २०५६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि कालापानीमा नेपालको दाबी फेरि एक पटक दोहोर्‍याए । त्यसपछि १७ साउन २०५६ मा तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जे जेवाङले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय सीमा बिन्दुका विषयमा नेपाल, भारत र चीनबीच छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर पछि चीनले यसबारेमा चासो दिन छाड्यो ।

२६ भदौ २०५६ मा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको नेपाल भ्रमणका बेला कालापानी मुद्दामा छलफल भएको थियो । पछि ३० जेठ २०५७ मा भारतीय राजदूत केभी राजनले पनि कालापानी नेपालको देखिए छाड्न सकिने बताएका थिए । त्यसपछि १६ साउन २०५७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा कालापानी टुंग्याउने र यो कार्य संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिलाई दिने सहमति भएको थियो । २९ जेठ २०६४ मा बसेको समितिको बैठकमा दुवै पक्षले आ–आफ्ना दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । तर त्यसपछि पनि कालापानीका विषयमा कुनै प्रगति भएन । उल्टै १ जेठ २०७२ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने लिखित सहमति भयो । त्यसको विरोधस्वरूप नेपालले भारत र चीन दुवैलाई ‘कूटनीतिक नोट’ नै पठाएको थियो ।

भारतले बारम्बार अटेर गर्दै १६ कात्तिक २०७६ मा नेपालको कालापानी क्षेत्रसमेत समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्‍यो । त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप २० कात्तिकमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय नक्सा मान्य नहुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । त्यसपछि २०७७ जेठमा सरकारले सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेत समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । उक्त नक्सालाई संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियो । तर, त्यसपछि पनि कालापानी क्षेत्रमा भारतको सीमा अतिक्रमण कायम छ । 

सम्बन्धित अन्य समाचारहरु

विश्वासलाई धमिलो बनाइरहने सीमा विवाद

किन बल्झिरहन्छ कालापानी मुद्दा ? सात तथ्यमा बुझ्नुहोस्

सीमा सम्बन्धमा १० वर्षमा भारतलाई ८ पटक कूटनीतिक नोट, सबै अनुत्तरित