चीन र भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि त्यस क्षेत्र पुनः बहसमा आएको छ । भारतले बलपूर्वक कब्जा गरेको भूमिबाट व्यापार गर्ने सहमतिपछि यस मामिलामा चीनसमेत जोडिएको छ । सन् २०१५ मा यस्तै सहमति हुँदा नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो ।

त्यसयता नेपालले आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्दै संविधान संशोधनसमेत गरेको छ, जसबारे दुवै देशलाई जानकारी छ । यी सबै पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गर्दै दुवै मुलुकले गरेको सहमतिको अन्तर्य के हो ? अब समस्या समाधानका सूत्र के हुन् ? यी लगायतका विषयमा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग कान्तिपुरका किशोर दहालले गरेको कुराकानी :

चीन र भारतले हालै नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार खोल्ने सहमति गरेका छन् । नेपाली भूमिमा बलमिच्याइँ गर्न उनीहरू किन अग्रसर भए होलान् ?

चीन र भारतका बीचमा लिपुलेक पासबाट दुईपक्षीय व्यापार गर्ने भनेर गरिएको समझदारी नेपालका निम्ति अनपेक्षित हो । किनकि सन् २०१५ मै उनीहरूले यस विषयमा समझदारी भएको भनेर विज्ञप्ति जारी गरेपछि नेपाल सरकारले त्यतिबेलै औपचारिक रूपमा दुवै देशलाई कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनाएर आफ्नो ‘पोजिसन’ प्रस्ट पारिसकेको थियो । सन् २०१९ मा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्साको संशोधन गर्दा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्रमा उसको दाबी दोहोरिएपछि पनि हामीले कूटनीतिक–औपचारिक माध्यमबाट त्यसको विरोध गर्‍यौं, ‘पोजिसन’ प्रस्ट गर्‍यौं र अन्ततः नेपालको नक्सामा समाहित गर्दै संविधानको अनुसूचीमा पनि राख्यौं ।

संसारका विभिन्न मुलुकका बीचमा सीमासम्बन्धी विवाद उठ्न सक्छन् । विवाद पनि हुन सक्छन् । तर एउटा सार्वभौम देशको भूभाग जोडिएको विषयमा अरू दुई वटा देश बसेर फैसला गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार मिल्दैन । स्वीकार्य पनि हुँदैन । नेपालले दुई वटा छिमेकीबाट यस्तो व्यवहारको अपेक्षा पनि गर्दैन । सरकारले औपचारिक ‘पोजिसन’ स्पष्ट पारिसकेको छ– त्यो भूभाग नेपालको हो, नेपालको अनुपस्थितिमा गरिने कुनै पनि निर्णय नेपालका निम्ति स्वीकार्य हुँदैनन् र हामी कूटनीतिक माध्यमबाट यसको समाधान गर्न चाहन्छौं । सिंगो देशकै पोजिसन त्यही हो भन्ने म ठान्छु ।

धारणा सार्वजनिक गर्ने, कूटनीतिक नोट पठाउने त प्रचलित अभ्यास छँदै छ । यसअघि पनि भएकै हो । तर परिणाम आएन । यस पटक पनि हामीले त्यही उपक्रम दोहोर्‍याएर फेरि चुप बस्ने कि थप केही काम गर्न पनि आवश्यक छ ?

भारतको विकास र सुरक्षाका निम्ति नेपालले आफ्नोतर्फबाट धेरै योगदान गरेको छ, यो पृष्ठभूमिमा नेपालले जायज ढंगले उठाएका विषयको सम्बोधन नहुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। हामी चुप लागेकै छैनौं । खासगरी भारतसँगको छलफलमा यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठाइरहेकै छौं । विवाद भारतसँगको सिमानामा हो । तर चीन पनि जोडिन आइपुगेको छ । त्यसैले अब चीनसँग पनि यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्ने नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको छ । सन् २०१४ मै नेपाल र भारतका बीचमा कालापानी क्षेत्रको विषय टुंग्याउनका लागि दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्र बनाउने सहमति भइसकेकै छ । तर नेपालका धेरै प्रयत्नका बाबजुद अहिलेसम्म संयन्त्रको बैठक बसाल्न भारत तयार भएको छैन ।

के कारणले यस्तो भएको होला ? मलाई लाग्छ– उहाँहरूले यो विषयलाई उपेक्षा गरिरहनुभएको छ । यसैगरी नै यो विषयलाई टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ । वा, उहाँहरूलाई थाहा छ कि, यस सम्बन्धमा आफूसँग पर्याप्त प्रमाण छैन । नेपालसँग पर्याप्त प्रमाण भएको र उहाँहरूसँग नभएका कारण वार्तामा बस्न अनुच्छुक हुनुभएको होला । तर विषयलाई सल्टाउनै पर्छ । नसल्टाउँदासम्म दुई देशका बीचमा न्यायो, समस्यारहित, हार्दिक, पारस्परिक सम्मान र विश्वासयुक्त सम्बन्ध विकास गर्न कठिन हुन्छ ।

भारतसँग कूटनीतिक संवाद होला र विषय टुंगिएला भनेर कुरिरहनु उचित होला कि हामीले थप विकल्प पनि खोज्नुपर्छ ?

कूटनीतिक माध्यम र दुईपक्षीय वार्ताबाटै विषय टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास कायमै छ । धैर्य गरिरहेकै छौं । हामीलाई थाहा छ, केही समयअघि भारतले बंगलादेशसँगको यस्तै समस्यालाई समाधान गरेको छ । अरू देशसँग पनि सीमा विवाद टुंगिएका छन् । नेपालसँग भने नटुंगिनुपर्ने कुनै पनि कारण देखिँदैन । यदि ऊ साँचो मित्र हो भने, मित्रले मित्रको कुरा सुन्नुपर्छ । तथ्यका आधारमा छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ । सत्यका आधारमा समस्या समाधान गर्न तयार हुनुपर्छ । अहिलेचाहिँ कूटनीतिक प्रयत्नबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसपछिको विकल्पमा त्यतिबेलै छलफल गर्न सकिन्छ ।

चीनलाई तुलनात्मक रूपमा नेपाली संवेदनशीलता ख्याल गर्ने देशका रूपमा चित्रित गरिन्थ्यो । तर सन् २०१५ मा भारतसँग गरेको लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने सहमति, २०२३ मा नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतपट्टि देखाउँदै जारी गरेको नक्सा तथा हालै लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमतिले उसको फरक चित्र देखिएको छ । ऊ किन भारतीय रणनीतिको साझेदार भइरहेको छ ?

हामीसँग भन्दा बलियो प्रमाण भारतसँग छ भने बसेर छलफल गरौं न । हामीलाई पूर्ण विश्वास छ, उहााहरूसँग त्यस्तो तथ्य र प्रमाण छैन । त्यसैले पनि उहाँहरू वार्ताबाट पन्छिन खोजेको जस्तो ठान्छु। जानकारी नहुँदासम्म कुनै पनि देशले आफ्नै ढंगले आफ्नो धारणा बनाउन सक्छ । तर सन् २०१५ पछि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भनेर तथ्य, प्रमाणसहित औपचारिक रूपमै चीनलाई जानकारी गराएका छौं । नेपालबाट जाने डेलिगेसनहरूले उहाँहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । नेपालीको चित्त दुख्ने, नेपालीको संवेदनशीलतामा आँच आउने कुनै पनि काम गर्दैनौं भन्नुभएको पनि हो । तर त्यही स्थिति १० वर्षपछि दोहोरिँदा हामी गम्भीर पनि भएका छौं ।

नेपाल, भारत र चीनका बीचमा त्रिदेशीय बिन्दु टुंगो लागेको छैन भन्ने चीनलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले पनि चीनसँगको सीमास्तम्भ ‘नम्बर १’ बाट सुरु हुन्छ, ‘नम्बर ०’ अहिलेसम्म हामीले स्थापना गरेका छैनौं । किनकि, सीमास्तम्भ ‘नम्बर ०’ स्थापना गर्नका लागि त्रिदेशीय बिन्दु निर्क्योल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपाल र भारतका बीचमा सहमति हुनुपर्छ । त्यसपछि चीन पनि जोडिएर त्रिदेशीय बिन्दु टुंगो लाग्नुपर्छ ।

त्यसो हुन नसकेकै कारण नेपालको सीमास्तम्भहरूको गणना ‘नम्बर १’ बाट सुरु हुन्छ । त्यसैले चीनलाई थाहा छ कि, नेपालको पश्चिम सीमाको निर्क्योल भएको छैन । त्यो जान्दाजान्दै लिपुलेकलाई दुईपक्षीय व्यापारको बिन्दु बनाउने जुन सहमति छ, त्यसबाट चीनले नेपालको संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिएको निष्कर्ष निस्किन्छ ।

ठूला देशहरूमा अहिले आफ्नो स्वार्थभन्दा पर केही पनि नहेर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । हामी चीन र भारत दुवैको असल छिमेकी हुनुको नाताले उहाँहरूको राम्रो समझदारी भएको, सम्बन्ध सुध्रिएकामा खुसी व्यक्त गर्छौं । तर सम्बन्ध सुधारको मूल्य नेपालले, नेपालको भौगोलिक अखण्डताले, सार्वभौमसत्ताले चुकाउनचाहिँ मिल्दैन । निष्कर्षमा, नेपालप्रति संवेदनशीलताको कमी चीनमा पनि देखियो ।

चीन र भारतको बलमिच्याइँ आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । हामीकहाँ पनि सिमानाको विषय राजनीतिक खपतका लागि उठाउने तर कूटनीतिक पहलकदमी गर्ने र समस्या समाधानका लागि रचनात्मक खोज्ने सवालमा भने कमजोरी रहेको भनेर आलोचना हुने गर्छ । हामीबाट पनि कमजोरी भएको हो ? 

इतिहासको कतिपय सरकार र राज्यका आफ्नै किसिमका सीमा थिए होलान् । कुनै बेला आफैं नक्सा बनाउने नेपालको सामर्थ्य थिएन । लामो समयसम्म हामीले ब्रिटिस–भारतले बनाइदिएको नक्सामाथि भर पर्नुपर्‍यो । तर सन् १८१६ देखि झन्डै १८६० सम्म उसैले बनाएको नक्साले पनि (महा)कालीको मुहान प्रस्ट पारेको छ । तर तिब्बतसँगको व्यापारका लागि लिम्पियाधुरापूर्व र कालापानी/टिंकर पश्चिमको भूभाग बढी प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने लागेपछि ब्रिटिस–भारतले सीमा अतिक्रमण गर्दै ल्यायो । दुई पटक सीमा अतिक्रमण भएको देखिन्छ । पहिलो, लिम्पियाधुराबाट निस्किएको महाकालीलाई मुहान मान्न छाडेर लिपुलेकबाट निस्किएको लिपु खोलालाई सिमाना मान्ने गरी नक्सा परिवर्तन गरियो । दोस्रो, त्यो नक्सा पनि परिवर्तन गरियो । लिपु खोला पनि छाडेर कालापानीबाट निस्किने तुरतुरे सानो खोल्सीलाई सीमा बनाइयो ।

त्यतिबेलाको राज्यका आफ्नै सीमा थिए होलान् । साधन स्रोतको अभाव पनि थियो होला । तर नेपालले त्यतिबेला जुन ढंगले ‘प्रोटेस्ट’ गर्नुपर्ने थियो, त्यसो गर्न नसकेको देखिन्छ । कुनै देशले कुनै बेला आफ्नो भूभागमा औपचारिक नियन्त्रण कायम गर्न सकेन भन्दैमा अर्को देशको हक लाग्दैन । हक लाग्ने विषय दुई देशबीचको सीमा सन्धिले तय गर्छ । सुगौली सन्धियता नेपाल–भारतबीच सीमा छुट्याउनका लागि कुनै सन्धि नै भएको छैन । त्यसैले हामीले सुगौली सन्धिलाई आधार मान्नुपर्छ । त्यसले प्रस्ट रूपमा महाकालीलाई सीमा नदी मान्छ । महाकाली मुहान खोज्दै जाँदा निःसन्देह लिम्पियाधुरा पुग्छौं । यसविपरीत ब्रिटिस–भारतले बलमिच्याइँ गरेको देखिन्छ । त्यही विरासत अहिलेको भारतले पनि बोकेको छ । 

अर्को तथ्य पनि हामीले बिर्सन मिल्दैन । सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच युद्ध हुँदाखेर भारतको हात तल पर्‍यो । चिनियाँ सेनाबाट पराजित भएका भारतीय सेनाले कालापानीमा अस्थायी आवास बनाए । पछि त्यसैलाई स्थायी सीमा चौकी, ब्यारेक बनाएर त्यस पश्चिमको भूभागमा नेपालको पहुँच र प्रवेशलाई नै रोकिदिएका कारण अहिलेको समस्या बनेको हो । अप्ठ्यारो परेका बेलामा कसैले आश्रय लिएकै भरमा आफ्नै भूभाग हो भनेर जाने हो भने कहीं पनि पुगिँदैन । त्यसैले यस मामिलामा नेपाल चुकेको देखिँदैन । कतिपय बेलामा समयमै तथ्य प्रमाण प्रस्तुत गर्ने सवालमा कमजोरी रहे होलान् । तर त्यसकै आधारमा ती भूभागमा नेपालको हक कमजोर हुन्छ भन्ने रत्तिभर होइन ।

हामीसँग हाम्रो पक्षका धेरै तथ्य छन् । ऐतिहासिक नक्सै राखेर कुरा गर्ने हो पनि हामी नै बलियो स्थितिमै देखिन्छौं । सिमानाको विषयमा आन्तरिक एकता पनि बलियो देखिन्छ । तैपनि त्यो भूगोल हाम्रो हुन सकिरहेको छैन । किन ?

यसबारेमा हामीले व्यवस्थित ढंगले प्रयत्न गरेकै वास्तवमा वि.सं. २०७६ पछि मात्रै हो । जब सन् २०१४ मा नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको संयुक्त आयोगले परराष्ट्र सचिवको संयन्त्र बनाउने भन्यो । हाम्रो प्रयत्न त्यसैलाई सक्रिय बनाउनतर्फ रह्यो । हामीले राखेको प्रस्तावमा भारत तयार भएन । त्यसको बैठक एक पटक पनि बसेको छैन ।

नेपालसँग परामर्श पनि गरेको छैन । दुई देशबीचको संयुक्त बैठकको माइन्युट र जारी वक्तव्यमै ‘आउटस्यान्डिङ इस्यु’ भनिसकेको सन्दर्भ पनि छ । तर जुन ढंगले नक्सा प्रकाशन गरेर एकतर्फी दाबा कायम गर्ने कोसिस भयो । त्यसपछि नै नेपाल बढी तत्परताका साथ अगाडि बढ्यो । त्यतिबेला म आफैं नेपालको परराष्ट्रमन्त्री थिएँ । हामीले लगातार कूटनीतिक नोट पठायौं । बैठकमा औपचारिक प्रस्ताव गर्‍यौं । तर कोभिडको बहानामा त्यसलाई पन्छाउँदै लगियो । बरु कोभिडकै बीचमा लिपुलेकको बाटोको भर्चुअल उद्घाटन गरियो ।

त्यसयता प्रत्येक प्रधानमन्त्री र सरकारले यस मामिलामा भएको बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिकै पक्षमा बोल्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । दुईपक्षीय भेटघाटमा कति प्रभावकारी ढंगले बोल्नुभयो, त्यो म भन्न सक्दिनँ । नेपालको यो अडानमा कुनै पनि सरकार दायाँबायाँ भएको अवस्था छैन । तर भारतबाट सुनिएको नसुन्यै गरिएको छ । यसबाट पाठ सिकेर यस विषयलाई हामीले हरेक बैठकमा गम्भीरतापूर्वक एजेन्डा बनाउने, शान्त, परिपक्व र प्रभावकारी कूटनीतिक कदम चाल्ने र त्यसको माध्यमबाट समाधान खोज्न पहलचाहिँ गर्नुपर्छ ।

तपाईं परराष्ट्रमन्त्री भएकै बेलामा, २०७७ सालमा हामीले नयाँ नक्सा जारी गर्‍यौँ । संविधान संशोधन पनि गर्‍यौँ । अद्यावधिक नक्सालाई चीन, भारतदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्मलाई पठाउँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सवालमा चाहिँ हामी किन चुक्यौँ ?

हामीले भारतसँग वार्ता र कूटनीतिक पत्राचारमा हाम्रो ‘पोजिसन’ बारे कुरा गर्ने नै भयौं । चीनलाई पनि यसबारे पर्याप्त जानकारी गराएका छौं । मैले तत्कालीन चिनियाँ राजदूतलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर कुरा गरेको थिएँ । सीमा जोडिएको देश र सन् २०१५ को विवादमा चीनसमेत एउटा पक्ष भएकाले पनि जानकारी गराउन आवश्यक थियो । त्यसक्रममा नेपालको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण यी हुन्, यस–यस कारणले त्यो भूभाग नेपालको हो भन्ने जानकारी गराइएको छ ।

त्यतिञ्जेल त्यस्तो जानकारी गराउन आवश्यक ठानिएको थिएन, किनकि दुईपक्षीय संयन्त्रले नै विवाद टुंग्याउँछ भनेर पर्खिरहेका थियौं । तर संयन्त्रको बैठक नै नबस्दै एकतर्फी कदम चालिएका कारणले नेपालको ‘पोजिसन’ बारे नेपालका दुवै मित्र राष्ट्रलाई जानकारी गराएको छु । त्यसैले जानकारी भएन भन्नु सही होइन । तर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने र कतिपय मुलुकले जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने जस्ता काम, जसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण भनिन्छ, त्यसतर्फ भने हामी प्रवेश नगरेको सत्य हो । आज पनि हामी दुईपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट छौं । तर संविधान संशोधनबारे दुई देशलाई जानकारी गराउनुपर्ने विषयमा भने कुनै कमजोरी भएको छैन ।

तपाईंले चीनका राजदूतसँग छलफल गर्नुको अतिरिक्त थप केही पनि भयो ?

नेपालबाट चीन गएका विभिन्न तहका डेलिगेसनले पनि यो विषय राखेका छन् । यहाँसम्म कि, नेपाली सेनाको उच्चपदस्थ पदाधिकारी जाँदा समकक्षीसँग र रक्षामन्त्रीसँगको शिष्टाचार भेटमा, प्रधानमन्त्रीले पनि विभिन्न तहमा कुरा गर्दा हाम्रो पोजिसनका विषयमा कुरा राख्नुभएको छ । कुराकानीमा कमजोरीचाहिँ रहेको छैन ।

चीन र भारतलाई हामीले हाम्रो संविधान संशोधनका बारेमा पत्र नै पठाएर जानकारीचाहिँ गरायौं कि गराएनौं ?

जुन भूभागमा भारतले दाबी गरेको छ, त्यो भूभाग यस कारणले तपाईंहरूको होइन भनेर उहाँहरूलाई औपचारिक रूपमा पठाउने नै भइहाल्यौं । चीनसँग पनि यी भूभाग यी ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हाम्रो हो भनेर पठायौं । त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा नेपालको मानचित्र नै बदलिएको छ । हाम्रो सबै सरकारी कागजातमा ती विषय उल्लेख छन् । पत्राचार त्यही लेटरहेडमा हुन्छ । त्यसैले नक्सा र नक्सासँग जोडिएका विषय पर्याप्त मात्रामा ‘सेयर’ भएका छन् ।

हामीले पठाएको जानकारीपछि चिनियाँ पक्षको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ?

नेपालले यति गम्भीरतापूर्वक उठाएको विषयमा हामी एकदम संवेदनशील छौं, अब कुनै पनि थप निर्णय गर्दा नेपालको पोजिसनलाई ध्यानमा राख्छौं भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो । बरु (भारतसँग) दुईपक्षीय ढंगले यो विषयको छिटो टुंगो लगाउनुहोस् र त्यसो भयो भने त्रिदेशीय बिन्दुलाई पनि छुट्याउन सजिलो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो ।

चीनले पाँच वर्षमा आफ्नै भनाइ किन खण्डित गर्‍यो होला ?

त्यतिबेला भनिएको र अहिले गरिएको कुरामा विरोधाभास देखियो । त्यसैले मैले सुरुमै भने जस्तो भारत र चीनको यो समझदारी नेपालका निम्ति अनपेक्षित हो ।

तपाईंले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भन्नलाई के–कति ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रमाण हामीसँग छन् ?

म मन्त्रालयमा हुँदा नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने तथ्यलाई पुनःपुष्टि गर्न र विषयलाई सल्टाउन नेपाल कसरी वार्तामा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नेबारेमा समग्र अध्ययन गर्ने उद्देश्यले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रमुख विष्णुराज उप्रेतीको नेतृत्वमा विज्ञ कार्यदल बनाएका थियौं । उहाँहरूले मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन तयार पनि गर्नुभएको छ । त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमै छ ।

सन् १८१६ मार्चमा पहिलो पटक सुगौली सन्धि भयो । त्यसमा पूर्वको सिमाना मूलतः मेची र पश्चिमको सिमाना महाकाली भनेर प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । तर कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई भूभाग नेपालले गुमाएको अवस्था थियो । त्यसै वर्षको डिसेम्बरमा सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि भयो । त्यसले अहिलेको सप्तरीदेखि लिएर राप्तीसम्मको तराईको भूभागलाई समेत समेट्यो ।

त्यसपछि सन् १८६० मा जंगबहादुरले भारतको सिपाइ विद्रोह दबाउन सहयोग गरेको भनेर नयाँ मुलुक फिर्ताका रूपमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर प्राप्त गर्‍यौं । त्यसले हाम्रो नक्सालाई थप समृद्ध बनायो । त्यस्तै, सन् १८७५ तिर दाङको कोइलाबास क्षेत्र टुंग्याउन अर्को पूरक सन्धि भएको छ । महाकालीमा शारदा ब्यारेज बनाउँदा जग्गा सट्टापट्टा भने भएको छ । कञ्चनपुरको केही जग्गा भारतीय स्वामित्वमा दिएर त्यसको सट्टामा अर्को ठाउँमा नेपालले लिएको छ । यसर्थ, नेपाल र भारतको सिमाना टुंग्याउनका लागि सुगौली सन्धि र त्यसकै पूरक सन्धिबाहेक अरू कुनै सन्धि भएको छैन ।

दोस्रो, नक्साको विषय हो । सन् १८१६ देखि लिएर १८६० सम्म विभिन्न नक्सा प्रकाशित भएका छन् । सन् १८५७/५८ सम्म ब्रिटिस–भारतले नै निकालेको हरेक नक्साले लिम्पियाधुरालाई महाकालीको मुहान भनेको छ । त्यसपछि भने उहाँहरूले अतिक्रमण गर्नुभएको छ ।

तेस्रो, वि.सं. २०१५ को संसदीय आमनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन भएको छ । २०३० को दशकसम्म पनि त्यहाँका जग्गाको तिरो बैतडी र डडेलधुराको मालमा तिरिएका रसिद छन् । यस्ता धेरै तथ्य प्रमाण हामीसँग छ ।

त्यस्तै, महाकालीका धेरै शाखा छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र प्रचलनले मूल नदी (नदीको मुहान) छुट्याउने तीन वटा आधार दिएका छन् । पहिलो, सबैभन्दा लामो शाखा कुन हो ? दोस्रो, सबैभन्दा गहिरो तथा पानीको बहाव भएको शाखा कुन हो ? तेस्रो, सबैभन्दा बढी जलाधार भएको नदी कुन हो ? त्यहाँ उभिएर हेर्दा जोकसैले सहजै लिम्पियाधुराबाट आएको नदी नै मूल नदी हो भनेर छुट्याउन सक्छ । यी सबै तथ्यले नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरा र त्यहाँबाट निस्किने महाकाली हो भन्नेमा कुनै सन्देह रहँदैन ।

हामीसँग प्रमाण भए पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूगोलमा हाम्रो नियन्त्रण छैन । यो स्थिति कहिलेसम्म रहला ? ती क्षेत्रमा हाम्रो नियन्त्रण कहिले कायम होला ? कसरी होला ?

भारतले आफ्ना छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कस्तो बनाउन चाहन्छ भन्ने प्रश्न उसैतर्फ उठ्छ । ऊ दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो देश हो । क्षेत्रीय शक्ति हो । भविष्यमा विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षा पालेको पनि देखिन्छ । विश्वभर प्रोफाइल बढाउँदै अघि बढिरहेको देशले सबैभन्दा पहिले छिमेकसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भनेर ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्छ ।

दक्षिण एसियाका सानाठूला सबै देशसँग उसको सम्बन्धमा कहीं न कहीं समस्या देखिन्छ । पाकिस्तानसँगको समस्या बुझ्न सकिन्छ । सन् १९४७ को भारत–पाकिस्तान विभाजन र त्यसका डोब छन् । नत्र त माल्दिभ्स वा श्रीलंकासँग सम्बन्ध सुमधुर नहुनुपर्ने कारण छैन । बंगलादेशको निर्माणमा त भारतको निर्णायक भूमिका नै थियो । ऊसँग सम्बन्ध राम्रो नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन । 

नेपालसँग पनि ऐतिहासिक र बहुआयामिक सम्बन्ध छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिकदेखि जनस्तरकै सम्बन्ध प्रगाढ छ । संसारका विरलै मुलुकबीच हुने खुला सिमाना छ । नेपालले त्यो सिमानाको सही ढंगले सुरक्षा गरेकै कारणले भारतले त्यसका लागि खासै लगानी गर्नुपरेको छैन । भारतको विकास र सुरक्षाका निम्ति नेपालले आफ्नो तर्फबाट धेरै योगदान गरेको छ ।

यी सबैको पृष्ठभूमिमा नेपालसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपालले जायज ढंगले उठाएका विषयको सम्बोधन नहुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । हामीसँग मात्रै भारतको विवाद भएको भए हामीले नै समस्यालाई ठीक ढंगले ‘डिल’ गर्न जानेनौं कि भन्ने हुन सक्थ्यो । तर कहीं न कहीं भारतले छिमेकसँगको सम्बन्धमा उदारता राख्न नसकेको, छिमेकका देशको संवेदनशीलतामा गम्भीर हुन नसकेको, समस्यालाई वार्ताबाटै समाधान गर्ने पहल लिन नसकेको बरु बेवास्ता गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । यो स्वभावलाई भारतले बदल्नुपर्छ । त्यसो गर्दा मात्रै सबै छिमेकी र खासगरी नेपालसँग सम्बन्ध राम्रो हुन्छ ।

नेपालको भारतसँग कुनै प्रतिस्पर्धा छैन । वैरभावना पनि छैन । असल छिमेकीका रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छौं भने त्यही ढंगले अगाडि बढ्न पाउनुपर्ने हो । समस्या बल्झाएर भारतलाई पनि कुनै लाभ भइरहेको छ जस्तो लाग्दैन । मित्रताको सबैभन्दा बलियो आधार नै विश्वास र सद्भाव हो । त्यसलाई अहिलेका जस्ता (भारत–चीन सहमति) घटनाले ठेस पुर्‍याउँछन् । त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि भारतले आफ्ना नीतिलाई ‘रिभ्यु’ गरोस् । हामीले त कूटनीतिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाऔं, तथ्य र प्रमाणलाई बोल्न दिऔं भनेका छौं । हामीसँग भन्दा बलियो प्रमाण उहाँहरूसँग छ भने पनि बसेर छलफल गरौं न । हामीलाई पूर्ण विश्वास छ, उहाँहरूसँग त्यस्तो तथ्य र प्रमाण छैन । त्यसैले पनि उहाँहरू वार्ताबाट पन्छिन खोजेको जस्तो ठान्छु ।

अहिलेका जस्ता विवादको विषय एक पटक ह्वात्त आउँछ । हामी केही महिना त्यसलाई प्राथमिकता दिएर सक्रियता देखाउँछौं । त्यसले निष्कर्ष नपाउँदै हामी चुप लाग्छौं । पुनः त्यस्तै विषय उठेपछि पुनः सक्रियता देखाउँछौं । निरन्तर संवाद र कूटनीतिक पहल गरेर समाधान खोज्न किन आवश्यक ठान्दैनौं ?

खासगरी सचिवस्तरको संयन्त्रलाई नै यस्ता समस्याको समाधान गर्ने भनिएको छ, त्यो संयन्त्र सक्रिय भएको भए धेरै समस्या आउने थिएनन् । त्यस्तै, नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभएको छ, दुई देशको सम्बन्धलाई एक्काइसौं शताब्दीअनुकूल बनाउन जरुरी छ । नयाँ ढंगले अद्यावधिक गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम के–के हुन्, त्यसबारेमा सुझाव दिनका लागि दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) बन्यो ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक र कतिपय सन्दर्भमा जटिल पनि छ । तथापि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले सन् २०१८ मा सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन तयार गरे । त्यो प्रतिवेदन बुझेको भए र क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लगेको भए कैयौं समस्या आउने थिएनन्, धेरै पुराना समस्या समाधान भइसकेका हुने थिए । नेपालबाट कमजोरी भएको देखिँदैन । 

किनकि, सचिवस्तरीय संयन्त्र सक्रिय बनाउन आग्रह गरेका छौं । त्यस्तै, ईपीजी निर्माण गर्न, सक्रिय बनाउन, सफल बनाउन र त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्नमा नेपालले ‘प्रोएक्टिभ’ भूमिका खेलेको छ । प्रतिवेदनलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि हामीले लामो समयदेखि प्रयत्न गर्दै आएका छौं । सचिवस्तरीय संयन्त्र सक्रिय नहुँदा पनि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको जुन संयुक्त आयोग छ, त्यसको पाँचौं र छैटौं बैठकको मैले पनि ‘को–चेयर’ गर्ने अवसर पाएको थिएँ ।

नेपालमा नयाँ नक्सा प्रकाशित भएर संविधान संशोधन भइसकेपछिको अलि असहज स्थितिभित्रै दिल्लीमा सन् २०२१ को जनवरीमा छैटौं बैठक भएको थियो, त्यसमा पनि हामीले खुलेर कुरा गरेका छौं । निष्कर्षमा, नेपालका तर्फबाट कमी भएको देखिँदैन । एउटा टिप्पणी भने छ, नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको भ्रमणमा गएर फर्केपछि दुई वटा मामिलालाई गलत ढंगले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

पहिलो, पत्रकारले ईपीजीको प्रतिवेदनका विषयमा प्रश्न सोध्दा उहाँले त्यो विषय नउठाएको जवाफ दिनुभयो । भारतीय मित्रहरूलाई त्यति रुचिकर हुने नदेखेकाले सो विषय नउठाएको उहाँको भनाइ थियो । दोस्रो, उहाँले जग्गा सट्टापट्टाको विषय ल्याउनुभयो । जुन एकदमै त्रुटिपूर्ण थियो ।

किनकि, जग्गाको उपयोग कसरी गर्ने भनेर त धेरै ढंगले छलफल गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिलो त स्वामित्व विषय हो । नेपालको सार्वभौम क्षेत्र हो कि होइन भनेर निर्क्योल नहुँदै सट्टापट्टा गर्न तयार रहेको जसरी बोल्नुभयो, त्यो हल्का र पद सुहाउँदो अभिव्यक्ति थिएन । नत्र भने सबैले नेपालको सवाल गम्भीरतापूर्वक नै उठाउनुभएको छ । तर भारत भने छलफलका लागि तत्पर देखिएको छैन ।

प्रचण्डले भारत भ्रमणका बेला ईपीजीको विषय नउठाए पनि अब केपी शर्मा ओली केही सातामै भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँले चाहिँ उठाउनुहुन्छ ?

निःसन्देह उठाउनुहुन्छ । हामी सम्बन्ध विकासका लागि तीन वटा विषयलाई आधार मान्छौं । पहिलो, दुइटा मित्रहरूका बीचमा कुनै पनि विषय लुकाइनु हुँदैन । लुकाएर समस्याको समाधान हुँदैन । मित्रहरूका बीचमा खुला ढंगले छलफल हुनुपर्छ । एक–अर्कालाई आफ्ना सवाल निर्धक्क भन्नुपर्छ । समाधान तत्काल ननिस्किन सक्ला तर अर्को मित्रले थाहा पाउनुपर्छ कि– मेरो मित्रको पोजिसन के हो ? दोस्रो, समस्यालाई कूटनीति माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ ।

त्यो नहुँदा हाम्रो मित्रतालाई कहीं न कहीं बिझाइरहेको हुन्छ । लामो यात्रामा हिँड्ने हो भने जुत्ता टक्टक्याएर ढुंगाका टुक्रा निकाल्नुपर्छ । नत्र त्यसैले बिझाइरहन्छ । नेपाल र भारतको सहयात्रामा लामो पृष्ठभूमि पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं । लामो समयसम्म सँगै अगाडि बढ्नुपर्नेछ । तर जुत्ताभित्र ढुंगाको टुक्रा रहिरह्यो भने खुट्टामा घाउ बन्छ । हामी त्यस्तो चाहँदैनौं ।

तेस्रो, मित्रता, मित्रतापूर्ण सहयोग र साझेदारी तथा समस्या समाधानका लागि हुने छलफल समानान्तर ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । साझेदारीको कुरा गर्दा समस्यालाई ओझेलमा पार्ने र समस्याको कुरा उठाउँदा बृहत्तर साझेदारीलाई ओझेलमा पार्ने काम गर्नु हुँदैन । दुइटैलाई समानान्तर ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका समग्र आयामका बारेमा खुलेर कुरा गर्नुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा २०७८ मा शेरबहादुर देउवा र २०८० मा प्रचण्ड भारत पुगेर आएपछि विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समस्या नभई आफूहरूको भूमि हो भन्ने विषय उठाउनुभएको थियो । यतिबेला यही मुद्दा बढी चर्चामा पनि छ । उहाँले त्यस्तो अडान राखेर आउनुहोला ?

यस सवालमा एमाले र केपी शर्मा ओलीको पोजिसन के हो भन्ने बारेमा त व्यवहारमै देखिएको छ । मलाई विश्वास छ, केपी शर्मा ओलीकै कारण यो विषयले अहिलेको उचाइ प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सक्यो । हामीले संवैधानिक, कानुनी र प्राविधिक हिसाबले पनि त्यो भूभागमाथिको आफ्नो हकलाई स्पष्टताका साथ दाबा प्रस्तुत गर्न सक्यौं । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा प्रभावकारी ढंगले आफ्ना सवाल राख्ने विषयमा सन्देह गर्नु पर्दैन ।

केपी शर्मा ओली नै अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा संसद्बाट पारित भएको नक्साको विषय पनि राख्नुहोला ?

त्यो लगायत नेपाल र भारतको सम्बन्धसँग जोडिएका राम्रा र बिझाउने समग्र विषयलाई छलफलको टेबलमा ल्याइन्छ । बिझाउने विषयलाई कसरी समाधान गर्ने र सहकार्य, मित्रता र साझेदारीको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै जाने भन्ने बारेमा समग्रमा कुराकानी हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा पनि जाँदै हुनुहुन्छ । त्यहाँ भारत र चीनका उच्चस्तरका नेतासँग भेट हुने भनिएको छ । त्यसैले भारत–चीनबीचको सहमतिलाई दुवै देशका नेतासँग एकसाथ असहमति राख्ने अवसर कत्तिको छ ? त्यसको सदुपयोग होला ?

चीनको भ्रमण सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) अर्थात् एउटा बहुपक्षीय मञ्चका लागि हुने हो । त्यसैले बहुपक्षीय मञ्चमा दुईपक्षीय सवाल उठाउँदैनौं । तर दुईपक्षीय भेटघाट हुँदा स्वाभाविक रूपमा यो विषय उठाइन्छ ।

यस बिषयसँग सम्बन्धित अन्य समाचारहरु 

किन बल्झिरहन्छ कालापानी मुद्दा ? सात तथ्यमा बुझ्नुहोस्

फेरि बल्झियो ६ दशक पुरानो लिम्पियाधुरा विवाद

सीमा सम्बन्धमा १० वर्षमा भारतलाई ८ पटक कूटनीतिक नोट, सबै अनुत्तरित