काठमाडौँ — लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने भारत-चीन सम्झौताप्रति सरकार गम्भीर नभएको रास्वपाले आरोप लगाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, रास्वपाका प्रमुख शिशिर खनालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत-चीन सम्झौतापछि नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको रवैयाप्रतिपार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । 

'नेपालको संविधान, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपश्चात् भएका अन्य ऐतिहासिक सन्धिसम्झौताहरूका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमिको अविभाज्य अंश भएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट रूपमा हिमालझैं अडिग रहेको छ,'रास्वपाले भनेको छ, 'यस संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै हो भन्नेमा रास्वपा दृढ भई संसदबाट तत्कालै रास्वपाले ध्यानाकर्षण गराएको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौँ । यद्यपि, संसद्‍मा हामीले उठाएको नक्सा र राष्ट्रियताको विषयप्रति सरकारले देखाएको अनिच्छाप्रति रास्वपा सशंकित बनेको छ ।' 

संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै हो भन्नेमा रास्वपा दृढ रहेको र संसद्‍बाटै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पनि खनालको भनाइ छ । आफूहरूले उठाएको कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको पनि रास्वपाको भनाइ छ । 'संसद्‍मा हामीले उठाएको नक्सा र राष्ट्रियताको विषयप्रति सरकारले देखाएको अनिच्छाप्रति रास्वपा सशंकित बनेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

देशभित्र उठेका सन्देह र प्रश्नहरूमा सरकारको तयारीबारेमा सार्वजनिक स्पष्टताका साथ प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणका क्रममा सम्बन्धित नेतृत्वसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको प्रश्न स्पष्ट र दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्न पनि रास्वपाले माग गरेको छ ।

नेपाली भूभागमाथि अन्य देशहरूको कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौता नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबिना वैध मान्न नसकिने पनि रास्वपाले स्पष्ट पारेको छ ।