भारतीय नक्सामा नेपाली भूमि : न नयाँ नक्सा प्रकाशित न भारतसँग वार्ता

नोभेम्बर २ (कार्तिक १६ गते) मा जारी गरिएको नक्सामा उसले सेना राख्दै आएको नेपाली भूमिलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्सामा राखेको हो । भारतको उक्त कदमको नेपालमा व्यापक विरोध भयो । सडकदेखि सदनसम्म विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर सीमानाका बारेमा छलफल गरे ।

संसदमा यस विषयमा व्यापक चर्चा भयो । अझै हुने भएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति तथा दुवै सदनका सांसद सदस्य रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा पनि नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको विषयमा छलफल भयो । संसदीय समितिहरूले मन्त्रीहरू, सरकारी अधिकारी तथा सीमाविद्हरूलाई बोलाएर उक्त भूमि फिर्ताको पहल गर्न र तत्काल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए ।

सीमानाको विषयमा संसद्‍मा फेरि छलफल हुने भएको छ । सत्तारुढ नेकपाका सांसद खगराज अधिकारी प्रस्तावक र रामकुमारी झाँक्री समर्थक रहेको संकल्प प्रस्तावमा सम्भवतः २९ गते बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल हुनेछ । नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गरियोस् भन्ने उद्देश्यले र सरकारलाई भारतले नेपाली भूमि मिचेको छ है भन्ने कुरा सम्झाउनका लागि उक्त प्रस्ताव गरिएको नेकपा सांसदहरूको भनाइ छ ।

संकल्प प्रस्तावमा लेखिएको छ, 'भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कुटियांदी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी भारतको नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठकबाट नेपालको भूभाग कसैबाट कुनै प्रकारले हडप्‍ने काम नहोस् भन्ने अडान कायम गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेकोले कुटनीतिक र अन्य पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएकाले ।'

सीमाबारे सरकार : बोलीमा चर्का, काममा सुस्त

कात्तिक २३ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू र सीमाविद्हरूसमेत संलग्न बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको र भारत सरकारले आफ्नो नक्सामा राखेकोमा आपत्ति जनायो । प्रधानमन्त्रीलाई सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गर्न उक्त बैठकले सुझाव दियो ।

कर्मचारीको संयन्त्रबाट सीमा समस्या समाधान नहुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गर्नुपर्ने उक्त बैठकको निष्कर्ष थियो । बैठकमा उपस्थित विज्ञहरूले तत्काल सरकारले ती क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्न पनि सुझायो । यसबीचमा संसदीय समितिहरूले पनि नक्सा छाप्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको थियो ।

सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठकले र संसदीय समितिले सरकारलाई दिएका सुझावले प्रधानमन्त्रीलाई हौँसला मिल्यो । उनले नक्सा जारी गर्नुभन्दा पनि भूमि नै फिर्ता ल्याउने सरकारको योजना रहेको भनेर अभिव्यक्ति दिए । मंसिर १ गते काठमाडौंमा आयोजित नेकपाको युवा संगठनको भेलामा उनले भने, 'कतिपय मान्छेहरूले नक्सा सच्याउनुपर्‍यो भन्या छन् । नक्सा सच्याउन त अहिले सकिन्छ, यहीँ । नक्साको कुरो होइन, भूमि फिर्ता ल्याउने कुरो हो । यो सरकारले भूमि फिर्ता गर्छ । नक्सा त प्रेसमा छाप्दा भइहाल्छ, एकछिनमा प्रेसमा नक्सा छाप्ने कुरा होइन, भूमि फिर्ता गर्ने कुरा हो ।' त्यहाँ उनले नेपाली भूमिबाट भारतलाई सेना फिर्ता लैजान पनि आग्रह गर्नुका साथै सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्न सरकार सक्षम रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त भनाइ तीन महिनापछि फागुन ३ गते संसदमा पनि दोहोरियो । जसले सीमाबारे सरकारले काम गरेको छैन र प्रधानमन्त्रीको भाषणमा पनि परिवर्तन छैन भन्ने दर्शाउँथ्यो ।

सरकारले २ वर्षमा गरेका कामका फेहरिस्त सुनाउन रोस्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्त्व गर्ने प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सोधेका थिए, 'कालापानी र सुस्तासम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीस्तरमा कहिले छलफल सुरु हुन्छ ? कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत सम्पूर्ण नेपाली भूमि समेटिएको नेपालको नक्सा कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?'

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले मंसिर १ गते युवा संगठनको भेलामा भनेका कुरा दोहोर्‍याए, 'नेपालको भूभाग नेपालले छोड्दैन । काली नदीको मुहान, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे प्रश्न उठेको हो । तथ्य प्रमाणहरूले यी क्षेत्र नेपालका हुन् भनेर देखाएको छ । ती भूभाग फिर्ता लिन हामी कूटनीतिक प्रयास गरिरहेका छौं । यो फलानो दिन वार्ता गर्छु भनेर एकतर्फी भन्ने कुरा होइन । दुईतर्फी सहमतिका साथ वार्ताको माध्यमबाट यस समस्याको समाधान गरिनेछ । हामी भूभाग नै फिर्ता ल्याउने तयारीमा छौं भने नक्सा छाप्ने कुरा त के भयो र ? नक्सा त तुरुन्तै छापिन्छ ।'

प्रधानमन्त्रीले 'नक्सा त तुरुन्तै छापिन्छ' भन्ने जवाफ दिनु पहिले सरकारलाई संसदीय समितिले मात्रै होइन उनी अध्यक्ष रहेको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्न भनेको थियो ।

नेपाली भूमि समेटेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको पाँच महिना बित्न लाग्दासमेत ओली नेतृत्वको सरकारले न त राज्यका विभिन्न निकायले दिएका सुझाव र निर्देशनअनुसार ती क्षेत्र समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेको छ न भारतसँग यो विषयमा आवश्यक छलफल नै ।

संसदीय समिति र सार्वजनिक मञ्चहरूमा भाषण गर्दा नेपालको नक्सा छाप्ने उपयुक्त साइत हेरिरहेको बताउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल पछिल्लो समय यो विषयमा सोधिने प्रश्नमा मौन छिन् । यो विषयमा सकेसम्म बोल्न नपरोस् भन्नेमा पुगेकी उनले कान्तिपुरसँग नक्सा छपाईबारे छोटो जवाफ दिइन्, 'प्रगतिशील दिशामा काम भइरहेको छ । प्राविधिक टोली क्रियाशील छ ।' ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भएका प्रमाण रहेको बताउँदै आएकी उनले यसबारेमा धेरै बोल्न आवश्यक नभएको बताउने गरेकी छन् ।

वाचा उच्चस्तरीय संयन्त्रको, मैदानमा कर्मचारी

सीमाबारे उच्चस्तरीय छलफल हुने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमाबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न कर्मचारी नेतृत्वका समितिलाई क्रियाशील बनाएको छ ।

सीमानाबारे प्रधानमन्त्रीको तहमा छलफल होला त्यसो नभए पनि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय छलफल त होला भन्ने आँकलन गरिएका बेला मन्त्रिपरिषद बैठकले मंसिर ३ गते नेपाल-भारत सीमा निरीक्षण समिति र नेपाल-चीन सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेको थियो । ती समितिले काम जारी राखेको भन्दै मन्त्रिपरिषदले आगामी असारसम्मका लागि म्याद थप गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय कुनै कुराकानी नभएको बताएका छन् । छलफलका लागि भारतलाई आग्रह गरेर मिति कुर्नुबाहेक सरकारले कुनै पहल नगरेको उनको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ । 'छलफलको निम्ति मिति तय गर्न सम्पर्क गरिरहेका छौं । भारतबाट मिति आइसकेको छैन,' भारतको विदेश मन्त्रालयमा संक्रमणकाल रहेकाले उक्त मिति तय नभएको तर्क गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, 'भारतीय विदेश मन्त्रालयमा ट्रान्जिसनको अवस्था जस्तो थियो । उता पनि विदेश सचिव विदा हुने र नयाँ आउने भएकाले ट्रान्जिसन जस्तो भयो । यता राजदूत पनि नभएकाले समय तय हुन सकेन होला ।'

नेपालमा भारतको व्यापक विरोध भइरहेका बेला सरकारले दिल्लीस्थित दूतावासमार्फत विरोध पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि छलफलका लागि समय निर्धारण गर्न भन्दै दोस्रो पठाएकोमा जवाफ पाएको छैन ।

सीमाबारे सरकार सामाजिक सञ्जाल र सडक तथा सदनमा आवाज उठ्दामात्रै चलमलाउने गरेको नेकपा सांसद झाँक्रीको भनाइ छ । सीमाबारे संसद्‍मा संकल्प प्रस्तावको आवश्यकताबारे उनले भनिन्, 'यस्ता विषयमा सरकार निरन्तर काममा लागिरहनुपर्छ । नेपाली समाज र सामाजिक संजालमा खहरे खोला जसरी विषय उठ्दा तात्छन् र एकाएक सेलाउने गर्छन्, सरकारका गतिविधिहरू पनि त्यस्तै हुन्छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका सीमानाबारे सरकारका गतिविधिहरू के भइरहेका छन् त भन्ने जान्नलाई हामीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं ।'

नक्सा प्रकाशन गर्ने सरकारी निकाय नापी विभागले भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतको भूमि नेपालको नक्सामा राखेर प्रकाशन गर्न कुनै निर्णय आइनसकेको जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार राजनीतिक नेतृत्वसँग भएकाले यसबारेमा कुनै निर्देशन नआएको बताए । 'राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको निर्धारण राजनीतिक नेतृत्व तहबाट हुन्छ । राजनीतिक तहबाट निर्धारण भइसकेपछि त्यसको आधारमा यहाँ यहाँबाट जाने भइसकेपछि फिल्ड (स्थगत)को विषय नक्सामा उतार्ने हो,' उनले भने, 'कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा राखेर प्रकाशन गर्ने विषयमा बोल्न सक्ने अवस्था छैन ।'

सीमा विवादको विषय ओझेल पर्‍योः बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद् तथा विभागका पूर्वमहानिर्देशक

भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा र विदेशमा रहेका नेपालीमाझ एकदम हल्लीखल्ली भयो । केही समयपछि यो विषयलाई एमसीसी सम्झौतामा बहस सिर्जना गरेर ओझेलमा पारियो । एमसीसीलाई पनि अहिले कोरोना भाइरसले ओझेल पार्दैछ । त्यो साम्य भएपछि फेरि अब सीमानाका कुरा आउन सक्छ । यो विषय मर्दैन ।

मन्त्री पद्मा अर्यालले साइत हेरेर नक्सा निकाल्छु भन्नुभएको थियो । नापी विभागबाट काम हुँदैछ भन्नुभएको थियो । तर, नयाँ नक्सा निकाल्नेमा, हाम्रो नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरासम्मलाई नक्सामा राख्ने विषयमा चासो राखेको देखिएन । विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रीहरूका कोठामा भएका गलत नक्साहरू तुरुन्तै हटाउने भनेर अर्यालले हामीलाई भन्नुभएको थियो । त्यो हटाउने काम पनि भएको छैन । त्यो हटाएपछि सही नक्सा राख्नुपर्‍यो । नक्सा तयार नगरेको हुनाले पुरानो नक्सा पनि हटाउन सकेका छैनन् ।

नक्सा र सीमाबारे गृहकार्य किन भएन भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले संसदमा दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको प्रश्नको जवाफमा 'हामी त भूमि नै फिर्ता ल्याउँछौ नि । नक्सा निकाल्ने कुरा ठूलो होइन । भोलि नै चुट्कीको भरमा निकाल्छौं' भनेजस्तो गर्नुभयो तर अहिलेसम्म त्यसको गृहकार्य भएको छैन ।

नक्सा निकाल्ने काम विभिन्न चरणमा हुन्छ । नापी विभागले गृहकार्य गरिसकेपछि टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय) मा पेश गर्छ । मन्त्रीले त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो बुझाइमा तल्लो तहबाट नै काम अगाडि बढेको छैन । नक्सा प्रकाशन गर्नेमा सरकारको उच्च तहको चासो कम भएको हो ।

हिजोआजको जमाना डिजिटल प्रणालीको हो । नापी विभागमा आइटीका उपकरण पनि छन्, जनशक्ति पनि छ । निर्देशन दिने बित्तिकै नापी विभागले दुई हप्तामा यो डिजिटल नक्सा तयार गर्छ । नापी विभागको आफ्नै प्रेस छ । तुरुन्तै छाप्न सक्छ । तर सरकारका पदाधिकारीहरूको निर्देशन नभएका कारणले तल्लो तहबाट त्यसको गर्हकार्य हुन सकेको छैन ।