काठमाडौं — भारतीय प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणको क्रममा भएको द्विपक्षीय सन्धिपश्चात नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ ।

बिभिन्न राजनीतिक दल संघ—संस्था एवं नागरिक समाज र परराष्ट्रविदहरूबाट आफ्नै ढंगले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने होडबाजी जस्तै चलेको छ । सँगसँगै संसदबाट सरकारको आधिकारिक धारणा माग हँुदा सरकारले पेस गरेको जवाफबाट आम नेपालीलाई आश्वस्त पार्नसकेको देखिँदैन । फलत: बिभिन्न किसिमका विरोधका आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । बिभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका भ्रातृ संगठनहरूबाट संगठित विरोध भएको छ । दार्चुला जिल्लाको उत्तर—पश्चिमी अति विकट एवं निर्जन स्थानमा रहेको तुलसी न्युराङ बगरमा सन् १९६१/६२ देखि भारतले आफ्नो फौजी क्याम्प स्थापना गरी ‘नोटिफाइड एरिया’ घोषणा गरेका कारण हाल कुनै पनि नेपाली त्यहाँ जानसक्ने अवस्था छैन । यस सम्बन्धमा बिभिन्न सञ्चार माध्यममा व्यक्तिहरूका फरक—फरक अभिव्यक्तिबाट आम नेपालीमा निकै अन्योल सिर्जना भएको परिप्रेक्ष्यमा यसको वास्तविकता के हो ? भन्ने सम्बन्धमा थोरै भए पनि प्राप्त तत्थ्य, प्रमाण र नक्साको साथै प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तिहरूका भनाइका आधारमा यस लेखमार्फत प्रकाश पार्ने जमर्को गरिएको छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
(क) नेपाल—भारतबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिमा नेपाल—भारत पश्चिमी सीमा सम्बन्धमा महाकाली नदीभन्दा पश्चिमको भूभाग भारतको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसरी महाकाली नदी र सोको पूूर्वतर्फको भूभाग नेपालको हुने सन्धिको प्रावधान रहेको देखिन्छ । यस अनुसार महाकाली नदीको उद्गमस्थल कुटी गाउँ नजिकैको कालापानी (कालोपानीको तलाउ) त्यस उत्तरको डाबै मैदानमाथिको जोलिडकाङ हिम शृङखलामा पर्ने लिम्पियाधुरासम्मको भाग नेपालको हुन आउँछ । तर यो क्षेत्रमा पर्ने कुटी, नाबी र गुन्जी लगायतका गाउँहरू सन् १९६१/६२ भन्दा केही समय पहिलेदेखि भारतको नियन्त्रणमा रहेका थिए ।

(ख) सन् १९३७ को जेबी टासिनको भारतको नक्सामा पनि सुगौली सन्धिकै आधारमा उपरोक्त तीनै गाउँ कुटी, नाबी, गुन्जी समेतको सम्पूर्ण क्षेत्र नेपालतर्फ परेको छ ।

(ग) सुगौली सन्धिको आधारमा सर्वप्रथम नेपाल—भारत संयुक्त टोलीले सन् १८१८ ताका गरिएको संयुक्त सीमांकनमा महाकाली नदीको मुहान कुटी पश्चिमबाट अन्तिम सीमा विन्दु लिम्पियाधुरासम्म देखाइएको छ ।

(घ) सन् १८१८ र १८६० को बीचमा बिभिन्न समयमा भारत र बेलायत सरकारबाट प्रकाशित बिभिन्न नक्साहरू र त्यसबेलाका बिभिन्न दस्तावेजहरूमा महाकालीको मुहान र सिमाना सुगौली सन्धिकै आधारमा सबै क्षेत्र नेपालमै पर्ने देखाइएको छ ।

(ङ) राणाशासन कालमा कुटी, नाबी, गन्जी, छाडरु र तिङ्कर पाँचै गाउँको सिर्दो (मालपोत) उठाउने भनी नेपाल सरकारबाट त्यहाँका जिम्मावाललाई दिएको सनद पत्र हामीसँग छ भन्ने त्यहाँका वयोवृद्धहरूको भनाइ छ ।

(च) त्यहाँका जनताहरूसँग भएका जग्गाका प्रमाण र तिरो तिरेका रसिदहरू अझै सुरक्षित छन् ।

(छ) २०५३ सालमा महाकाली सन्धि गर्दाका बखत महाकालीको उद्गमस्थलको प्रस्ट किटान नगरी हतारमा सन्धि गरिएका कारण भारतलाई उक्त क्षेत्रमा कब्जा जमाउन झनै अनुकूल
भएको छ । कूटनीतिक रूपमा नेपाल सरकार कमजोर भएका कारण हामीले ठूलो क्षति ब्यहोर्न परिरहेको छ ।

(ज) २०५५ मा नेकपा (माले) को कालापानी मार्चको क्रममा थप ३०० मिटर नेपालको क्षेत्र कब्जा गरिएको र सोही समयमा भारतबाट प्रकाशित अमर उजाला लगायतका पत्रपत्रिकाहरूमा तिङ्कर खोला नेपाल—भारतको सीमा नदी भएकोले सोको पश्चिमका तिङ्कर र छाङरु लगायतका गाउँहरू भारतमा पर्ने भन्ने निकै आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित भएका थिए । यसरी भारतबाट क्रमश: खरकौं, माङदुङ, कुटी, हिकाङ, नाबी (नपल्चु), गुञ्जी, तुलसीन्युराङ, छोटे कैलाश, ओम् पर्वत लगायत लिपुलेकसम्म कब्जा गरिसकेको छ भने भविष्यमा व्यास गाविसको सम्पर्ण भूभाग कब्जा गर्ने उसको दुराशय देखिन्छ ।

(झ) नेपाल—चीनबीच व्यापार गर्ने परम्परागत नाका लिम्पियाधुरा (५५३२ मिटर) सन् १९६१ पूर्व नै कब्जा गरिसकेको, लिपुलेक पश्चिमी नाका (५०९८ मि.) सन् १९६२ देखि कब्जा गरिआएको एवं हाल हामीले प्रयोग गर्दै आएको लिपुलेककै पूर्वी नाका (तिङ्कर भन्ज्याङ) उक्त तीनै नाकाहरूको तुलनामा कैलाश मानसरोवर (ताक्लाकोट) जाने सबभन्दा छोटो र उचाइमा पनि सबभन्दा होचो तथा सजिलो भएको कारण यसलाई पनि भारतीयहरूको कब्जा गर्ने षडयन्त्र नहोला भन्न सकिँदैन ।

यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको अवसरमा सीमा विवाद समाधान गर्न खासगरी सुस्ता र कालापानीको विवाद सुल्झाउन दुबै देशका परराष्ट्र सचिवहरूको कार्यदल गठन गरी सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर उक्त कार्यदलको सुझाव नआउँदै भारत—चीनबीच लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने भनी सम्झौता गरिएको भन्ने प्रकाशमा आएको छ, जसबाट नेपाल र नेपालीहरूको सार्वभौमिकतामा ठाडो हस्तक्षेप भएको छ ।

लिपुलेक नै किन ?
लिपुलेकलाई भारत—चीनको सीमा नाकाको रूपमा रोजिनुको पछाडी धेरै कारणहरू होलान्, जसमध्ये केही निम्नानुसार छन् :

१. भारतको राजधानी दिल्लीबाट चीनको सिमाना र कैलाश मानसरोवर पुग्ने सबभन्दा छोटो नाका यही हो, जसको कुल लम्बाइ ७५० किमिभन्दा कम छ । भारतले राष्ट्रिय राजमार्ग घोषणा गरी ७ सय २५ किमिभन्दा बढी भाग डबल लेनको पक्की सडक निर्माण गरिसकेको र बाँकी निर्माण कार्य दु्रतगतिमा भैरहेको छ । भविष्यमा यसलाई सिल्करोडसम्म जोडेर स्थलमार्गबाट युरोपसम्म पुग्ने भारतको लक्ष्य रहेको देखिन्छ ।

२. भारत सरकारले विगत ४/५ दशकदेखि यसै नाकाको प्रयोग गरेर वर्षेनि हजारौं तीर्थयात्री तथा पर्यटकहरू र कैलाश मानसरोवर यात्रीहरूबाट करोडौं राजस्व संकलन गर्दै आएकोमा अब झनै समृद्धि हुनेछ ।

३. चीनको लागि विश्वमा सबभन्दा नजिकको विशाल बजार भारत हुने भएकोले ‘उक्त क्षेत्र नेपालको हो’ भन्ने उसको पुरानो अडान गौण हुनगएको देखिन्छ ।

४. भारतको लागि यो नाका निकै सामरिक महत्त्व राखेकोले विगतको चिनियाँ मान्यतालाई खण्डित गर्न र आफूलाई चीनको समर्थन प्राप्त गर्न सहज हुनुका साथै नेपालको दाबीलाई झनै कमजोर बनाउन सफल भएको छ ।

५. छोटे कैलाश, ओम् पर्वत, व्यास गुफा, नक्कली कालापानी र काली मन्दिर लगायत धेरै धार्मिक तीर्थस्थलहरू यसै मार्गमा पर्ने भएकोले यसको निकै ठूलो धार्मिक, आर्थिक एवं पर्यटकीय महत्व छ ।

६. लिम्पियाधुराभन्दा लिपुको उचाइ झन्डै ५०० मिटर कम भएको तथा यो नाका लिम्पियाभन्दा ५०/६० किमि छोटो र सजिलोसमेत रहेको र त्यहाँको त्रिदेशीय विन्दुलाई आफूखुसी लिपुलेक सारेको हुनुपर्छ ।

७. भारतले महाकालीको मुहान (उद्गमस्थल) कुटीस्थित वास्तविक कालापानी र काली मन्दिर स्थानान्तरण गरी तुलसी न्युराङमा स्थापना गरेर नेपालको बीसौंं हजार हेक्टर भूभागमा एकाधिकार कायम गरेको देखिन्छ ।

८. भारतले पहिलेदेखि कब्जा गरेको गुन्जीदेखि उत्तर—पश्चिम क्षेत्रमा महाकाली नदीमा भविष्यमा उच्च बाँध निर्माण गरेर हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भारतको योजना निर्वाध सम्पन्न हुने भएको छ ।

९ कस्तूरी, न्याहुरजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु, यार्सागुम्बा, पाँचऔंले जस्ता बहुमूल्य जडिबुटी, खनिज लगायत प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न भएको कारण यो क्षेत्रको विशेष महत्त्व छ ।

सच्याउनुपर्ने विषय
हाम्रा केही परराष्ट्रविद एवं सीमाविदहरूबाट लिपुलेक, कालापानी र त्रिदेशीय विन्दु सम्बन्धमा अभिव्यक्त कतिपय विचारहरू भ्रामक भएकाले जसलाई सच्याउन आवश्यक छ ।
(क) त्रिदेशीय विन्दु : लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दु होइन । यो नेपाल—चीन बीचको द्विदेशीय विन्दु हो । त्रिदेशीय विन्दु भनेर प्रमाणित गराउने भारतको चाहनाअनुसार बोल्ने नेपालीको नियत कसरी ठीक मान्न सकिन्छ ? त्रिदेशीय विन्दु भन्ने हो भने हाम्रो विरोधको केही अर्थ रहन्न । हाम्रो त्रिदेशीय विन्दु त्यसबाट करिब ५० किमि पश्चिम जोलिडकाङ हिमालमा पर्ने ६ हजार १ सय ८० मिटरको लिम्पियाधुराको टाकुरा हो ।

(ख) कालापानी : कुटी नजिक रहेको कालोपानीको ताल नै कालापानी हो । त्यसको छेउमा कालीको मन्दिरसमेत छ । महाकाली नदीको उद्गमस्थल पनि यहीं हो । भारतले अतिक्रमण गर्नुभन्दा पहिले नेपालको तिब्बत जाने बाटो पनि यही नै थियो । कुटी, नाबी, गुन्जी लगायतका गाउँहरू अतिक्रमणपछि भारतले एकलौटी रूपमा नेपालको व्यास गाविस–१ स्थित तुलसी न्युराङमा नक्कली काली मन्दिर र कालापानी (सानो पोखरी) को स्थापना गरेर कालापानी नामकरण गरेकोले हामीले यसलाई तुलसी न्युराङ भन्नुपर्छ, कालापानी हैन ।
 
(ग) कालापानी खोला : तुलसी न्युराङमा निर्मित नक्कली कालापानी छेउबाट बग्ने खोलालाई धेरैले कालापानी खोला भन्नु गलत कुरा हो, त्यसलाई तुलसी खोला भन्नुपर्छ ।

(घ) लिपुलेक : व्यास ऋषि हिमशृङखलाको पश्चिमी भागमा अवस्थित लिपुलेक पानीढलोको हिसाबले दक्षिणतर्फको सम्पूर्ण भाग नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाविस पर्छ र उत्तरी भाग चीनको तिब्बतको ताक्लाकोट पर्छ । लिपुलेक टाकुराको दक्षिण—पश्चिमी भन्ज्याङ नाका भारतले अतिक्रमण पूर्व सन् १९६२ सम्म नेपालीले प्रयोग गर्थे । तर भारतले अतिक्रमणपछि गुन्जी हुँदै तुलसी न्युराङ (नक्कली कालापानी) भएर एकतर्फी र अवैध रूपमा यही नाका प्रयोग गरिरहेको थियो । अहिले आएर यस नाकामा चीनको समर्थनबाट भारतलाई ठूलो कूटनीतिक सफलता प्राप्त भएको छ ।

अर्कोतर्फ लिपुको दक्षिणपूर्वी भन्ज्याङ नाकाको प्रयोग सन् १९६३ देखि नेपालले प्रयोग गर्दै आएको छ । सुरुमा अति विकट यो बाटो छाङरु, तिङ्कर हुँदै लिपुधुरा भन्ज्याङसम्म घोडेटो बाटो निर्माणपछि नेपालले गुमाएका अघिल्ला दुबै नाकाहरूभन्दा यो छोटो र सहज छ । यसलाई स्थानीय भाषामा लिपुधुरा (लिपुलेक) भनिन्छ । तर नक्सामा भने तिङ्कर भन्ज्याङ उल्लेख छ ।

स्थानीय जनता के भन्छन् ?
क) कुटी, नाबी र गुन्जी लगायत गाउँका जनताहरू सबैलाई सन् १९६१ देखि नै भारतले विशेष आरक्षणमा र सामाजिक, आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रम दिएर राखेको छ । प्राय: सबैलाई सरकारी सेवामा लगाएको र रोजगारीका बिभिन्न अवसर प्रदान गरेर आधारभूत सेवाहरू विद्युत, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार आदि नि:शुल्क उपलब्ध गराएको कारण उनीहरू त्यहाँको अतिक्रमणबारे बोल्न चाहँदैनन् । नाम बताउन नचाहने केही व्यक्तिहरूका मर्मस्पर्शी भनाइहरू छन् : ‘भोको पेटको रोजाइमा राष्ट्रियताभन्दा रासन पहिलो हुन्छ, बेरोजगार व्यक्ति सधैं रोजिरोटीको खोजीमा हुन्छ, नकि राष्ट्रियताको । बेवारिसे बालकले जन्मदिने आमा—बाबुभन्दा पालनपोषण गर्ने व्यक्ति ठूलो ठान्छ ।’

उपरोक्त अभिव्यक्तिहरू त्यहाँका जनताका प्रतिनिधि भनाइमात्र हुन्, जसमा धेरै सत्यता छ, जुन नेपाल र नेपाली हुँ भन्नेहरू सबैको लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो । किनभने त्यहाँ सीमाका जनताहरू गरिबी, बेरोजगारी, असुरक्षित जस्ता समस्या भोगिरहेका छन् । यता त्यहाँ भैरहेको सीमा अतिक्रमण सम्बन्धमा नेपालका सत्ताधारीहरूले कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिएन । त्यहाँका जनतामध्ये केहीले भने खुलेरै आफ्ना भनाइ राख्ने हिम्मत गरेका छन् । २०४० सालको गोश्वारा नापीसम्म पनि कुटी, नाबी र गुन्जी लगायतका जनताहरूको नाममा मालपोत कार्यालय दार्चुलामा जग्गा दर्ता भएको थियो । कुटी गाउँका जसमल बूढा र गुन्जी गाउँका हर्के बूढा लगायतले आफ्नो नाममा दर्ता भएको जमिनको निस्सा र मालपोत तिरेको रसिद देखाउँदै प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘हाम्रा गाउँलेहरूलाई भारतबाट प्राप्त भए सरहको सुविधा नेपाल सरकारबाट हामीहरूले पनि पाउन सक्छौं ?’

दार्चुला काटै निवासी ७० वर्षीय कालुदत्त बडुको पुख्र्यौली व्यवसाय भेडाबाख्रा पालनको साथै व्यापार गर्ने भएकाले बुबासँगै १२ वर्षको उमेरदेखि कुटीको बाटो भएर धेरै वर्ष ताक्लाकोट आवत—जावत गरेको कुरा यसरी भन्छन्, ‘हरेक वर्ष जेठको अन्तिम हप्ता खाद्यान्न बोकेका भेडाहरूको बथान लिएर घरबाट हिँडेको ८/९ दिनपछि छाङरु पुगिन्थ्यो, त्यहाँबाट महाकालीको किनारै—किनार गुन्जी, नाबी (नपल्चु), हिकाङ भएर कालापानी पुग्न ३/४ दिन लाग्थ्यो । कालापानी छेउको बगरमा केही दिन बसेर ताक्लाकोटका व्यापारीको खबर आएपछि कहिले कुटी, माडदुङ, खरकौ हुँदै भन्ज्याङ पार गरेर ताक्लाकोटको निकुरचु मण्डी पुगेर खाद्यान्नसँग नुन र ऊन साटेर फर्किन्थ्यौं । तर कुनै साल हामी ढिला भएमा तिब्बतीहरू यतै आएर कहिले खरकौ मैदानमा, कहिले माडदुङमा, कहिले भने कुटीमै पुग्ने भएकाले त्यही व्यापार (सामान साटासाट) गर्ने गथ्र्यौं । त्यसबेला कुटी गाउँ र कालापानीका छेउका फाँटहरूमा भेडाबाख्रा चराउँदै कालापानीको विशाल कालो जलाशयबाट निस्केको काली नदीको पानी निकै तलसम्म पनि कालै देखिने गरेको अनि तलाउको छैउको मन्दिरमा धुपबत्ती गरेको सम्झना ताजै छ । भारतले कुटी, कालापानीको बाटो बन्द गरेपछि ३/४ वर्षसम्म तुलसी न्युराङ (नक्कली कालापानी) भएर लिपुको पश्चिमी नाकाबाट (हाल भारत चीनले सम्झौंता गरेको नाका) जाने गरेका थियौं । तर सो नाका पनि बन्द गरेपछि मात्र हालको छाङरु, तिङ्कर, डोडकाङ लिपुधुरा भएर वर्षेनि व्यापारमा जाने गरिन्छ ।’

सीमा प्रशासन कार्यालय दार्चुला (तिङ्कर) मा लामो समयसम्म सीमा अधिकृतमा काम गरी सेवा निवृत्त ६८ वर्षीय फकिर सिंह धामीको भनाइ यस्तो छ, ‘पञ्चायतकालदेखि नै त्यहाँको अतिक्रमणबारे यथार्थ विवरण गृह मन्त्रालयमा नियमित रूपमा पठाउने गरिन्थ्यो, तर सुनवाइ भने हुँदैनथ्यो । २०४६ जेठमा जोनदेन उक्यावको टोलीमा प्रमुख नापी अधिकृत पुष्पराज शर्मा सहितको टोलीलाई त्यहाँ निरीक्षण गर्न जाँदा भारतीय सैनिकहरूले बन्दुक तेस्र्याएर रोकेकोले हामीहरू सबै फर्कियौं । बहुदल आएपछि पनि खासै ध्यान दिइएन ।’

२०४९ भदौ २५ देखि असोज ५ गतेसम्म जिविस दार्चुलाको टोलीसहित यो पंक्तिकार त्यहाँ पुग्दा त्यहाँका सैनिकहरूले क्याम्पभित्र पस्नै दिएनन् । अलि वर निर्मित नक्कली कालापानी र काली मन्दिरमा त्यहाँका अध्यागमन अधिकारी बसेडाजीसँग केही बेर कुरा गरेर फर्किएका थियौं । र त्यही आधारमा दिइएको प्रतिवेदनको पनि कुनै सुनवाइ भएन । २०५३ सालमा संसदीय टोलीको हेलिकप्टर भ्रमणबाहेक थप कुनै काम भएन । यहाँसम्म कि महाकालीपारि डबल लेनको पक्की सडकमा गाडी गुडिरहँदा वारिपट्टिको घोडेटो बाटोसमेत बन्द भएको अवस्थामा तिङ्कर, छाङरुका बासिन्दाहरू कुन्चा सर्ने (वस्तुभाउ सहित सपरिवार बसाइँ सर्ने) भारतको बाटो भएर आवत—जावत गर्नुपर्ने बाध्यताको पटक–पटक सिकार हुँदै आएका छन् । अहिले पनि बाँकी रहेको हाम्रो वनजंगल, जडिबुटी एवं प्राकृतिक सम्पदाको दोहन निर्वाध रूपमा भारतीयहरूबाटै भैरहेको छ । हाम्रोतर्फबाट नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय छैन । यसरी हाम्रो राष्ट्रियताको रक्षा कसरी हुन्छ ? धामी, बडु लगायतका यी भनाइहरू त्यहाँका आम जनताका भोगाइ हुन् ।
 
समाधान कसरी ?
१) समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र हुनसक्छ । त्यसको लागि सरकारले योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजहरूको राम्रोसँग अध्ययन विश्लेषण गरेर पूर्व तयारीका साथ दुबै छिमेकीहरूसँग अलग–अलगै वार्ता गर्नुपर्छ । पुराना नक्सा र सम्झौता लगायतका प्रमाणहरूका आधारमा दह्रो अडान राख्नुपर्छ । पालैपालो मनाएर मात्र त्रिपक्षीय छलफलमा बसेर सन्धि संशोधन गराउनुपर्छ ।

२) अन्तर्राष्ट्रिय सीमविद सम्मिलित त्रिदेशीय संयुक्त सीमांकन विशेष समिति निर्माण गरी महाकालीको उद्गमस्थल–कालापानी र त्रिदेशीय विन्दु लगायतका विवादको वैज्ञानिक ढंगले टुंगो लगाउनुपर्छ । साथै सोही बमोजिमका भूभागहरू सम्बन्धित देशलाई सुम्पनुपर्छ ।

३) सीमाका हाम्रा स्थानीय जनताहरूलाई भारतले दिए सरहका सामाजिक, आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रम लगायत सम्पूर्ण सेवा, सुविधा र सहुलियत तुरुन्त उपलब्ध गराउन सुरु गर्नुपर्छ ।

४) सीमा सुरक्षा, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग वाणिज्य र कृषि विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको तथा नेपाल र भारतबाट विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर पुग्ने सबभन्दा छोटो र सजिलो लिपुलेक (तिङ्कर भन्ज्याङ) नाकामात्र भएकाले कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि लिपुलेकसम्म महाकाली करिडोर (कैलाश मानसरोवर २५० किमि) सडक अविलम्ब निर्माण गर्नुपर्छ । दक्षिण—पूर्वी एसियाबाट सिल्करोड जोड्ने सबभन्दा छोटो एकमात्र राजमार्ग पनि यही हो ।