काठमाडौँ — फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त हो– पहिले सुन्ने अनि मात्र थुन्ने । दोषी छुटून् तर एक जना पनि निर्दोष नफसून् भन्ने नै यसको मूल भावना हो । तर पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले कतिपय व्यक्तिलाई पहिले नियन्त्रणमा लिने र त्यसपछि मात्र कसुरबारे खोजी गर्न थाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई उपत्यकाभित्रका जघन्य अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यालयको टोलीले गएको बिहीबार घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको घटना त्यसकै पछिल्लो दृष्टान्त हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई मेसेज पठाएर ‘चेन अफ कमान्ड’ मिचेको भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । कार्यालयमा ल्याएपछि बल्ल प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्यो– मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार छैन । अन्ततः चार घण्टा लामो केरकारपछि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पुष्करलाई श्रीमती आभा श्रेष्ठको जिम्मा लगायो ।

टेकुस्थित प्रहरी कार्यालय पुर्‍याउँदासमेत पुष्करलाई कुन कसुरमा पक्राउ गरिएको हो भन्ने जानकारी थिएन । ‘मलाई श्रम मन्त्रालयको विषयमा ल्याइएको हो कि वाणिज्य वा अर्थ मन्त्रालयको विषयमा ?’ उनले अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई प्रश्न गरेका थिए ।

अधिकृतहरूले ‘तपाईंलाई थाहा भइहाल्छ’ भन्दै लामो समय केही बताएनन्, बरु हिरासतमा राख्न जरुरी पक्राउ पुर्जीको समेत तयारी गरिरहेका थिए । राति फेरि छाड्ने निर्देशन आयो । शनिबार प्रधानमन्त्रीकै व्यंग्यात्मक स्टाटस आयो, ‘मलाई पनि राजदूत बन्न छ, प्रधानमन्त्रीको नम्बर छ भने यसो दिनुस् न ।’

प्रहरीको यस युनिटले विगतमा गरेका कतिपय कारबाही मुद्दा दर्तासम्म पुगेका छैनन् । कार्यालयले विद्यार्थीका नाममा अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन खोजेको आरोपमा ९५ शैक्षिक परामर्श केन्द्रमा १ जेठमा छापा मार्‍यो, ६९ सञ्चालक पक्राउ परे ।

अधिकृतहरूका अनुसार शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन अनुमति छैन । तर मापदण्ड पूरा नगर्ने, दर्ता नवीकरण नगरी बिना इजाजत शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा र भाषा शिक्षणसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको भेटिएपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको थियो । पक्राउ परेकामध्ये ३० संस्थाका सञ्चालकविरुद्ध मात्र शिक्षा ऐनविपरीतको कसुर गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भयो ।

अधिकृतहरूका अनुसार कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर ल्याएपछि मात्र मोबाइलको डिजिटल जाँच गरेर प्रमाण खोज्न थालेको थियो । पीडितबाट उजुरीसमेत नआएको अवस्थामा प्रहरीले सबैलाई मुद्दा चलाउन सकेन ।

जरुरी पक्राउ पुर्जी: नागरिकलाई जथाभावी गिरफ्तार गर्ने प्रहरीको अस्त्र

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको आदेश भन्दै २८ वैशाखमा दुई निर्माण व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालयमा बुझाइदिएको थियो । शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्मा र लामा कन्स्ट्रक्सनका पीताम्बर बडूलाई समातिएको थियो । उनीहरू नागढुंगा र धुलिखेल सडक खण्डको निर्माण गर्दै आएका व्यवसायी थिए ।

‘अहिले जे विषयमा पनि सरकारले प्रहरीलाई प्रयोग गरेको जस्तो देखिन्छ, जुन सही होइन,’ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुखसमेत रहेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘ठेक्कापट्टाको काममा समस्या छ भने त्यो हेर्ने निकाय सडक विभाग होला वा अरू कुनै होला । तर हरेक कुरामा प्रहरीलाई प्रयोग गरेर त्रास देखाउने हो भने सम्बन्धित विभागको जिम्मेवारी के हो ?’

जतिबेला यी घटनाक्रम भए, त्यस बेला गृह प्रशासनको नेतृत्व प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकै जिम्मेवारीमा थियो । प्रहरीसँग समन्वयको जिम्मेवारी शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव सोम शर्माले गरिरहेका थिए । मन्त्रालयमा अघिल्लो पटक गुरुङ गृहमन्त्री छँदैका स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीले पनि काम गरिरहेकै थिए । प्रहरी उच्च अधिकृतहरूका अनुसार भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले समेत प्रहरीसँग समन्वय गर्थे ।

रास्वपा नेता गुरुङ मंगलबार फेरि गृहमन्त्री बनेका छन् । उनको अघिल्लो कार्यकालमा पनि प्रहरीले समात्ने र अदालतले छाड्ने क्रम चलिरहेको थियो । एक पटक उनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै छाड्न आदेश दिने अदालतप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । मलाई लागेको थियो, सबैभन्दा ठूलो मन्त्री हो, यहाँबाट सबै सुधार्न सकिन्छ,’ ३ वैशाखमा मन्त्रालयमा उनले भनेका थिए, ‘होइन रहेछ, आजभोलि मलाई ठूलो त जज (न्यायाधीश) लाग्न थालेको छ ।’

गुरुङले कानुनी विषय अध्ययनका लागि छुट्टै टोलीसमेत बनाइसकेको जनाउँदै अबदेखि त्यस्तो नदोहोरिनेसमेत बताएका थिए । ‘माथिल्लो तहबाट निर्देशन आएपछि प्रहरीलाई पनि कतिपय कुरामा बाध्यता हुन्छ, तपाईंले गर्नुभएन भने सरुवा गरी अर्को ल्याएर गराउँछु भन्छन्,’ एक प्रहरी उच्च अधिकृतले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले कतिपय कुरा मान्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

विगतमा प्रहरी अधिकृतहरूले कतिपय निर्देशन आउँदा त्यो कानुनअनुसार सही हुने, नहुने विषयमा आफ्नो राय राख्ने गरेका थिए । ‘अहिले राजनीतिक नेतृत्वलाई विरलै भेट्न पाइन्छ, अझ कहिलेकाहीं हुने कुराकानीसमेत एकतर्फी मात्र हुँदा बुझाउन गाह्रो पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यही कारण सरुवा–बढुवामा समेत अलमल हुने गरेको छ ।’

परिस्थिति कस्तो बनिसकेको छ भने प्रहरीको अनुसन्धानप्रति अदालतले समेत पटक–पटक प्रश्न उठाइरहेको छ । अपराध अनुसन्धानको विशिष्टीकृत निकाय सीआईबीले पक्राउ गरेका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे र व्यवसायी शेखर गोल्छा दुवै अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएका थिए ।

पाण्डेलाई प्रहरीले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा अनुसन्धानका लागि भन्दै २९ वैशाखमा पक्राउ गरेको थियो । खराब कर्जा असुलीको विषयलाई आपराधिक विश्वासघातसँग जोडिएको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रले आपत्ति जनायो । चार दिनपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले उनलाई हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दियो ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका गोल्छालाई प्रहरीले बिमा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धानका लागि भन्दै १० वैशाखमा नक्साल क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले विज्ञप्तिमा ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनसमेतका आधारमा पक्राउ गरिएको’ जनाएको थियो । पक्राउविरुद्ध पत्नी सीमा गोल्छाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिइन् ।

त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा १०४ (१) मा ‘कारबाही चलाइएका व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुन सक्छ भनी सम्झनुपर्ने कुनै मनासिब कारण भए वा बिगो हानि–नोक्सानी भएको देखिए ऐनबमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यक धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिए निजलाई थुनामा राख्न सक्ने’ भनिएको उल्लेख गर्‍यो । त्यसपछि अदालतले आदेशमा भन्यो, ‘तर, सो कानुनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकसँग अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा जमानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिने कार्य भएको हुँदा उनलाई हिरासतमा राख्नका लागि भएको ११ र २१ वैशाखसमेतका आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

अदालतको यो आदेशपछि समेत प्रहरीले उनलाई छाडेन । फेरि बिमा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धानका लागि भन्दै उनलाई पक्राउ गरियो । अदालतले हिरासतमा राख्न म्याद थप नगरिदिएपछि भने उनी छुटे ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानका लागि भन्दै १५ चैतमा पक्राउ गरिएका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पनि अदालतको आदेशमा छुटेका थिए । जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिबीच २४ भदौमा उनको घरमा आगजनी गरिएको थियो । त्यस बेला नेपाली र विदेशी नोट जलेका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका थिए । त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीमाथि छानबिन थालेको थियो । खड्का पत्नी विनिताले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ३ वैशाखमा उनलाई छाड्न आदेश दियो ।

प्रहरीले १५ चैतमा एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह मेयर छँदा शर्माले एक बालिकालाई घरमा राखेर श्रमशोषण गरेको सूचना काठमाडौं महानगरपालिकामा पुगेको थियो । नगर प्रहरीसहितको उपस्थितिमा पीडितलाई उद्धार गरिएको थियो । महानगरका कर्मचारीले शर्माविरुद्ध जाहेरीसमेत दिएका थिए । तर कारबाही अघि बढेन, बरु १६ वैशाख २०८२ मा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो । शाह प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै शर्मा पक्राउ परेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले पहिल्यै निर्णय भइसकेको मुद्दा भन्दै शर्मालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।

कुन कसुर फौजदारी हो, कुन देवानी हो भन्ने कानुनले स्पष्ट गरेको छ, त्यसअनुसार प्रहरीलाई काम गर्न स्वायत्त छाड्नुपर्छ : पीताम्बर अधिकारी, पूर्वडीआईजी जानकारहरूका अनुसार, राज्यसत्तामा बस्नेहरूले प्रहरीलाई सधैं आफ्नो शक्ति देखाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘पहिले राजाका पालामा अहिलेका पार्टीका मान्छेको पछाडि प्रहरीलाई खटाइयो, तिनको खबर संकलनदेखि अरू कामसम्म गरियो,’ प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पीताम्बर अधिकारी भन्छन्, ‘दलहरू आएपछि प्रहरीलाई विपक्षीको खबर संकलनमा प्रयोग गर्न थाले, सत्तापक्ष जोडिएको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्न थाले ।’

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला संसद्मा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परेका थिए । शैक्षिक प्रमाण पत्रसम्बन्धी पुरानो विवादमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो, तर अदालतले उनलाई हिरासतमा राखिराख्न म्याद दिएन । त्यसपछि प्रहरीले उनलाई छाड्नुपरेको थियो । ३ साउन २०७५ मा जुम्लामा आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउन तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रहरीलाई प्रयोग गरेको थियो ।

अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चल्नुअघि नै सजाय

‘विगतमा राज्यसंयन्त्रको जथाभावी दुरुपयोग भयो भनेरै जेन–जी आन्दोलन भएको हो,’ अधिवक्तासमेत रहेका जेन–जी अगुवा माजिद अन्सारी भन्छन्, ‘प्रहरी प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको मुडअनुसार चल्ने होइन, फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार चल्नुपर्छ, प्रहरी ऐनअनुसार चल्नुपर्छ ।’ विगतमा देउवा–ओली–दाहालले प्रहरीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेको भन्दैमा अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिनु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

कतिपय आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्ति जोडिएको पार्टी सत्तापक्षमा हुँदा कारबाही गर्न नसकिएको तर प्रतिपक्षमा भएपछि समातेर ल्याएको घटना प्रशस्तै रहेको पूर्वडीआईजी अधिकारी बताउँछन् । ‘त्यो भनेको प्रहरीलाई आफ्नो व्यावसायिक काममा स्वायत्तता दिइएको छैन भन्ने हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘खासमा कुन कसुर फौजदारी हो, कुन देवानी हो भन्ने कानुनले स्पष्ट गरेको छ । त्यसअनुसार प्रहरीलाई काम गर्न दिनुपर्ने हो ।’

अनुसन्धान विशुद्ध प्रहरीको जिम्मेवारी हो भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ : मोहना अन्सारी, पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एउटा व्यावसायिक प्रहरीले माथिल्लो तहबाट आएको गलत आदेशलाई हुँदैन भन्न सक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको प्रहरी अधिकृतहरू नै बताउँछन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी प्रहरीलाई राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै व्यावसायिक बनाउन नचाहेको बताउँछिन् । ‘प्रहरीलाई निष्पक्ष ढंगले काम गर्न दिने हो भने धेरै समस्या आफैं समाधान भएर जान्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘उसले गल्ती गर्‍यो भने कारबाही गर्ने हो तर अनुसन्धान विशुद्ध उनको जिम्मेवारी हो भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ ।’

हामी प्राविधिक प्रमाणसहित निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने काममा केन्द्रित छौं : अबि नारायण काफ्ले, प्रहरी प्रवक्ता नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबि नारायण काफ्ले प्रहरीले अपराध अनुसन्धान वा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा कानुनअनुसार कसैलाई नियन्त्रणमा लिने र छानबिन गर्ने बताउँछन् । ‘हामी कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्छौं, भौतिक र डिजिटल प्रमाण संकलन गरेर सरकारी वकिलमा प्रतिवेदन बुझाउँछौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रहरीले संकलन गरेको तथ्य प्रमाणलाई सरकारी वकिलले समेत परीक्षण गरेर अदालतमा लगिन्छ, बाँकी न्याय निरूपण गर्ने निकाय अदालत नै हो । त्यहाँबाट तथ्य, प्रमाण र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा फैसला हुने हो ।’