काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुन तथा सम्पत्ति विवादमा यसअघि राजीनामा दिएका पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ पुनः मन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा राजीनामा दिएको दुई महिनापछि रास्वपाका सांसद सुधन गुरुङ फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्किएका छन् ।

म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर सांसद निर्वाचित पुन विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनले यो मन्त्रालयको नाम विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन अनुसन्धान मन्त्रालय राख्नुपर्ने माग यसअघि संसद्मा राखेका थिए ।

पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको ‘सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा स्रोत नै नखुल्ने भन्न मिल्ने नदेखिएको’ भन्दै पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको समितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनीसहित पुनलाई मंगलबार मन्त्री नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । मन्त्री नियुक्त गुरुङ र पुनले मंगलबार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । 

मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउँदै ‘हरेक फाइल खोलिने’ बताएका छन् । उनले हाल अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका फाइलहरूलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छन् । उनले ब्युरोमा रहेका जघन्य, आर्थिक अपराध, संगठित अपराध तथा अन्य गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको अनुसन्धानका लागि विषयगत र विशिष्टीकृत समूह गठन गर्नेसमेत निर्णय गरेका छन् । गृहमन्त्री गुरुङले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेका छन् । १९ जेठ २०५८ मा दरबारमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको पूरै परिवारको हत्या भएको थियो । 

गृहमन्त्री गुरुङले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोगमा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने–नसकिने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्नेसमेत निर्णय गरेका छन् । गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबाट संवेदनशील सूचना चुहावटको घटना हुन नदिन सूक्ष्म निगरानी गरी कारबाही गर्न सुरक्षा निकायमा ‘सेन्सेटिभ इन्फरमेसन भिजिलेन्स टिम’ (एसआईभीटी) गठन गर्नेसमेत उनको निर्णय छ ।

यसअघि विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्ट जोडिएको कम्पनीमा लगानी देखिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धानका लागि भन्दै गुरुङले ९ वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए । सरकारले उनीमाथि उठेको प्रश्नको जाँचका लागि भन्दै पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य भएको समिति गठन गरेको थियो । समितिले व्यवसायी भट्टसँग गुरुङको ‘प्रत्यक्ष सम्बन्ध र आर्थिक कारोबार पुष्टि नहुने’ भन्दै दिएको प्रतिवेदनलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन र सार्वजनिक नहुँदै प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

२३–२४ भदौका घटनाको अनुसन्धान गरेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गुरुङमाथि समेत थप अनुसन्धान गर्न भन्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसपछि पनि उनलाई गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । छानबिनको नेतृत्व गरेकी आयोगकी सदस्य लिली थापाले भनिन्, ‘अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्ति नै अनुसन्धान गर्ने ठाउँमा भएपछि हामीले के अपेक्षा गर्ने ? पहिले द्वन्द्वकालमा पनि अनुसन्धानको घेरामा भएका मान्छेलाई नीति निर्माण गर्ने तहमा ल्याएपछि छानबिन टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन, अब पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ ।’ 

२३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि चर्चामा आएका ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक गुरुङले १३ चैत २०८२ मा गृहमन्त्री बनेकै दिन बेलुकी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए । गुरुङले २३ र २४ भदौमा भएका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न उनीहरूलाई पक्राउको निर्देशन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ओली र लेखक रिहा भएका थिए । 

गुरुङले यसअघिको २६ दिने कार्यकालमा प्रहरीको पोसाकलाई हेर्न लायक बनाउने घोषणा गरेका थिए । आईजीपी दानबहादुर कार्कीले पोसाकलाई ‘नीलोभन्दा पनि कालो’ भन्न रुचाउने बताउँदा उनले पोसाकको सुधारमा ध्यान दिने बताएका थिए । प्रहरीका लागि स्वदेशमै कपडा उद्योग खोल्ने घोषणा पनि गरेका थिए । तर, यसपालि समग्र गृह मन्त्रालयकै बजेट घटेको छ । यस्तोमा उनलाई विगतमा आफैंले घोषणा गरेका योजनाहरू अघि बढाउने चुनौती पनि छ । नेपाल प्रहरी अहिले पनि २०१२ सालको ऐनको भरमा चलिरहेको छ । 

विभिन्न प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसक्दा नेपाल प्रहरीको ऐन आउन सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी बलको पनि नयाँ ऐन ल्याउने गरी तयारी भइरहेको थियो । यस्तोमा दुवै प्रहरी संगठनको ऐन ल्याउने जिम्मेवारी फेरि उनको काँधमा आएको छ । गोरखा–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित गुरुङ स्वयंसेवी कार्य हुँदै जेन–जी आन्दोलनमा जोडिएर राजनीतिमा होमिएका नेता हुन् । २५ भदौमा जंगीअड्डामा भएको छलफलमा उनी जेन–जीका तर्फबाट वार्ता गर्ने टोलीको संयोजक नै बनेका थिए । त्यसपछि नेताका रूपमा उदाएका थिए । 

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री नियुक्त पुन २१ फागुनको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर सांसद चुनिएका थिए । रास्वपाले म्याग्दी उम्मेदवार नबनाई उनलाई सहयोग गरेको थियो । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा पुन शिक्षामन्त्री थिए । 

मंगलबार दिउँसोसम्म मन्त्री बन्नेबारे पूर्ण रूपमा बेखबर रहेको पुनले बताए । उनी नवप्रवर्तनमन्त्री बन्ने खबर फैलिएपछि ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ ले घेरिँदा पुनले भनेका थिए, ‘किताब बेच्दै गरेको मान्छेलाई यहाँ ल्याएर अपर्झट मन्त्री बनाइदिएपछि अहिले नै के गर्छौ भन्ने नसोध्नुस् । पहिलो काम मन्त्रालयमा गएर के–के छ, त्यो बुझ्छु ।’ यसअघि संसद्मा बोल्दै उनले सरकारले विज्ञान र नवप्रवर्तनको विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा छुटाएको गुनासो गर्दै आएका थिए । 

म्याग्दीको नांगीमा जन्मिएका पुनका बुबा बेलायती सेनामा थिए । उनले चितवनबाट एसएलसी र काठमाडौंको अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आईएस्सी गरे । उनी ३३ वर्षको उमेरमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अमेरिका पुगेका थिए । त्यहाँको नेब्रास्का विश्वविद्यालयले उनलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो । सन् १९८९ मा पुनले विज्ञान शिक्षामा स्नातकोत्तर गरे ।

अमेरिकाबाट फर्किएपछि उनले झन्डै १३ वर्षसम्म चितवनमा गणित र विज्ञान पढाए । गाउँ फर्किएर उनले कक्षा ८ सम्म अध्यापन हुने विद्यालयलाई कक्षा १० सम्म पुर्‍याए । सन् १९९७ मा अस्ट्रेलियाका विद्यार्थीले उपहारस्वरूप दिएको चार वटा पुराना कम्प्युटर राखेर उनले हिमाञ्चल माविमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरे । ती कम्प्युटर चलाउन बिजुली नभएकाले नजिकैको खोलामा सानो हाइड्रो–जेनेरेटर जडान गरी विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा सुरु गरे ।