प्रतिनिधिसभाबाट छलछामसहित राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा भइरहेको सुस्त छलफल र विभिन्न दफामा देखिएको विवादले बढायो अन्योल

‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई लिएर मुख्यसचिव, संसद्कै महासचिव र सरकारका सचिवले विरोध गरिरहेका बेला दलहरूको समेत फरक–फरक संशोधन परेकाले यस विधेयकमाथि हुने अन्तिम संसदीय छलफलमा सबैको चासो बढेको छ ।

'कुलिङ अफ पिरियड'मा छलछाममा राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवार ठहर्‍याइएका राज्यव्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले यसअघि नै राजीनामा गरिसकेका छन् ।

छानबिन समिति सभापति जीवन परियारले मंगलबारै प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवदेन प्रस्तुत गरेका छन् । छानबिन समितिले दुई जनालाई नैतिक जिम्मेवार औंल्याए पनि कसैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन ।

'मैले कसैलाई धम्की दिएको छैन र मैले राजीनामा दिन्छुसमेत भनेको छैन, मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको होइन, तर म सचिव र मुख्य सचिवको बैठकमा गएको चाहिँ हो'

‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नु हुँदैन भनेर हामी हाम्रो हक अधिकारको रूपमा लागेकै हो । अझै त्यही माग छ । यो विधेयक ऐन नबनेसम्म राख्नु हुँदैन भनेर लागिरहन्छु'

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको जनाउँदै छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

'कुलिङ अफ पिरियड' हटाउन सचिवहरूको लबिइङलाई पदीय आचरणविपरीत भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।

विशेष समितिको निष्कर्षअनुसार, रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयक त्रुटिमा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइएको छ।

विशेष समितिले निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको ठहर गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरा नैतिक रूपमा जिम्मेवार रहेको जनाएको छ ।

'निश्चय नै त्रुटि नभएको भन्ने होइन तर मबाट होइन । म कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा सुरूदेखि आजसम्म छु, भोलि पनि राष्ट्रिय सभाले यो राख्ने प्रावधान ल्यायोस् भन्ने पक्षमा छु । ' -खतिवडा

निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरकर्ता भएका कारणले समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाइएको सांसदहरूले बताएका छन् ।

छानबिन समितिको म्याद गुज्रिएपछि रातभर बसेको बैठकले मंगलबार बिहान प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबमा कारण समितिले म्याद गुज्रिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन ।

'कुलिङ अफ पिरियड'को प्रावधान निष्क्रिय बनाउन प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा रहेकाहरू र त्यसलाई निष्क्रिय पार्न परोक्ष भूमिका खेल्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउने गरी सहमति जुटेको बताइएको छ ।

संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सरकार, अख्तियार, मानवअधिकार आयोग र संसद्लाई सिफारिस गर्न सक्छ, तर प्रतिवेदनमा छलछाम गर्ने व्यक्तिको नाम किटान गर्न र सोधपुछमा बोलाउँदा नआउने कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस गर्न समिति हच्किएको छ

'सरकारमा हुँदा कडा कानुन ल्याउनेले भोलि त्यही हतियार अर्कोले आफूमाथि प्रयोग गर्छ भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।' 

‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान खण्डित हुने व्यवस्था विधेयकमा पर्नुमा मानवीय त्रुटि नरहेको समान धारणा समितिका सातै जनाको रहेको छ ।

संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन लेखन थाल्यो, साउन १९ मा हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी