'कुलिङ अफ पिरियड'को प्रावधान निष्क्रिय बनाउन प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा रहेकाहरू र त्यसलाई निष्क्रिय पार्न परोक्ष भूमिका खेल्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउने गरी सहमति जुटेको बताइएको छ ।
काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले राखेको २ वर्षको 'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान किन र कसरी राखियो भन्नेबारे छानबिन गर्न गठित समितिले सर्वसम्मत प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
सांसदहरूका अनुसार 'संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति'को प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
सोमबार बिहान ७ बजेदेखि जारी बैठक साँझ ७ बज्न लाग्दा सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन तयार भएको हो ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार सभापति सदस्यमा कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङ, एमालेका सांसदहरू नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी सांसद माधव सापकोटा, रास्वपा सांसद गणेश पराजुली र राप्रपा सांसद रोशन कार्की सदस्य छन् ।
'कुलिङ अफ पिरियड'को प्रावधान निष्कृय पार्नमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा रहेकाहरू र त्यसलाई निष्कृय पार्न परोक्ष भूमिका खेल्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउने गरी सहमति जुटेको बताइएको छ ।
समिति सभापति जीवन परियारले मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए । समितिमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन पारित गरिएको जानकारी दिए ।
