काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ बारे गरिएको गडबडीमाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समिति दोषी किटान गर्न डराएको छ । कारबाही सिफारिस नगर्न राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक तहबाट दबाब आएका कारण समिति हच्किएको हो । 

समितिलाई दलको निर्देशन

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णय बदल्न ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानमा छलछाम भएको खुलासा भएपछि संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुअघि आइतबार मध्याह्न साढे १२ बजे समितिका सभापति जीवन परियार नेतृत्वमा कांग्रेसका सुशीला थिङ तथा एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य एमाले संसदीय दलको कार्यालय पुगे, जहाा कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरू श्याम घिमिरे र महेश बर्तौलाले निष्कर्षको व्यहोरा लेखनबारे निर्देशन दिए । नाम किटान नगरी सैद्धान्तिक विषय मात्र उल्लेख गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भएकाले त्यहीअनुसार प्रतिवेदन लेख्न उनीहरूको निर्देशन थियो । 

कर्मचारीको अवज्ञा

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, सचिव सुरजकुमार दुरा, सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम, सचिव रविलाल पन्थ, सहसचिव मीरा आचार्य, कानुनका तत्कालीन सचिव उदयराज सापकोटा, सहसचिव सुभाष भट्टराईलगायतसाग छानबिन समितिले सोधपुछ गरेको थियो । तर मुख्यसचिव, महासचिव, सचिव र सहसचिवहरूले आफूले समितिमै केही दिनअघि दिएको बयानको प्रमाणीकरण गर्न समितिले बोलाउँदा अवज्ञा गरे । बयान प्रमाणीकरण गराउने अधिकार संसदीय समितिलाई नभएको उनीहरूको जिकिर छ । 

समितिले नै घटायो संसद्को मर्यादा

समितिका पदाधिकारीहरूले विधेयकमा ‘नियतवश छलछाम’ भएको भेटिएको दाबी गरेका थिए । तर छलछाममा कोको संलग्न थिए भन्ने किटान गर्नुपर्ने भएपछि समिति हच्किएको छ । संलग्नलाई के कारबाही गर्ने भनेर लेख्न पनि समिति डराएको छ । आइतबार बिहान ७ बजे सुरु भएको बैठक राति ११ बजेसम्म १५ घण्टा चल्दा पनि निष्कर्ष दिन सकेन । आइतबारै म्याद सकिए पनि सोमबार बिहान निरन्तर बैठक बस्ने भनिएको छ । 

...

सत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले विशेष समिति सभापति जीवन परियारसहित सत्तारूढ दलका सदस्यसँग आइतबार दुई घण्टासम्म परामर्श गरेका थिए । घिमिरे र बर्तौलाले बोलाएपछि सभापति परियार समितिमा रहेका सत्तारूढ सांसद सुशीला थिङ, नारायण आचार्य र ईश्वरी घर्तीसहित छलफलका लागि गएका थिए । 

आफ्नो पार्टी नेतासँग गरेको कुराकानीबमोजिम घिमिरे र बर्तौलाले के अडान राख्ने, प्रतिवेदनमा के लेख्ने भन्नेबारे बताएका थिए । 

एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने विशेष समितिले के कति काम गरिरहेको छ भन्नेबारे सत्तारूढ दुवै दलले आफ्ना सांसदसँग जानकारी लिएको बताए । 

‘अहिले जे गरिरहनुभएको छ र जे देखिएको छ, त्यो गर्नॅस् भन्यौं । एक पटक समितिको म्याद थप भइसकेको छ । सभापति सत्तापक्षकै छ, म्याद थप गर्ने भए के गर्ने भन्ने पनि कुरा भयो । म्याद थप्नु पर्दैन होला भन्ने कुरा आयो,’ उनले भने, ‘औपचारिक रूपमा यो र ऊ गर भन्दैनौं, प्रतिवेदन लेखन कहाँ पुग्यो ? भनेर चासो राखेका हौं । छिटो गर्नॅ राम्रो हुन्छ भन्यौं ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले समितिका सदस्यहरूसँग सामान्य कुराकानी भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘समितिले कस्तो प्रतिवेदन ल्याउँछ, त्यो उसको क्षेत्राधिकार हो तर बिनाप्रमाण र आधार व्यक्तिकेन्द्रित गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्नु न्यायिक सिद्धान्तले पनि दिन मिल्दैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो,’ उनले भने । 

समितिमा रहेका सत्तारूढ दलका एक सांसदका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा कारबाही गर्न पर्याप्त आधार र प्रमाण नभएको उल्लेख गर्दै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था निष्क्रिय पार्ने व्यवस्था विधेयक राख्ने कार्यमा चलखेल गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिवेदन ल्याउन दबाब छ । 

कांग्रेसकै अर्का एक नेताले व्यक्ति तोकेर कारबाही गर्न सकिने ठोस आधार र प्रमाण समितिले किटान गर्न नसकेकाले यसलाई धेरै गम्भीर मुद्दा बनाउन नहुने बताए । ‘राज्य व्यवस्था समिति सभापतिलाई दोषी देखाउने हो भने त्यस समितिमा रहेका २६ सदस्यलाई किन कारबाही नगर्ने ? समितिका एउटा सचिवलाई मात्रै बलिको बोको बनाउने हो भने अरू सांसद के हेरेर बसेका थिए भन्ने अर्को प्रश्न उठ्छ,’ ती नेताले कान्तिपुरलाई भने, ‘त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा कारबाही नै चलाउन प्रमाण हुनुपर्‍यो । ठोस आधार हुनुपर्‍यो । मुख्यसचिव र संसद्कै महासचिवको निर्देशनमा भएको हो भने पनि त्यसको प्रमाण हुनुपर्‍यो, मैले बुझेसम्म समितिसँग किटानी प्रमाण देखाउन सकेको छैन ।’ 

समितिका एक सदस्यका अनुसार छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदनमा विधेयक निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता औंल्याउने भएको छ । भविष्यमा यस्ता त्रुटिबाट बच्न विधेयक निर्माण प्रक्रियामा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझाव दिने गरी प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ । ‘कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउने र प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । यो विवादले संसद् र कर्मचारी प्रशासनबीचको समन्वय र जिम्मेवारीको प्रश्नलाई गहन रूपमा लिइएको छ,’ समितिका ती सदस्यले भने, ‘भविष्यमा यस्ता प्रक्रियागत त्रुटि दोहोरिन नदिन संसद् र सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइने भएको छ ।’ 

विशेष समिति शनिबार भने विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान खण्डित हुने व्यवस्था यथावत् राख्ने कार्य नियतवश भएको निष्कर्षमा पुगेको थियो । मस्यौदा तयारदेखि संसदीय समितिको प्रतिवेदन लेखनसम्म कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा संसद् सचिवालयका अनुभवी उच्च पदस्थ कर्मचारीको संलग्नता, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव र सचिवहरूको ‘लबिइङ’, प्रतिवेदन लेखनमा षड्यन्त्र र दुराशय देखिएको भनी राज्य व्यवस्था समितिबाटै छानबिनको माग भएको आधारमा नियतवश खण्डित हुने प्रावधान राखिएको निष्कर्षमा समिति पुगेको थियो । तर यस्तो कार्यमा संलग्नलाई के–कस्तो कारबाही सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल चलाउनु पहिले नै राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबमा समिति परेको हो । 

समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलका सांसदहरूले भने दोषीउपर कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने पक्षमा अडान लिँदै आएका छन् । विशेष समितिमा विपक्षी दलहरू माओवादीका माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाकी रोशन कार्की सदस्य छन् । 

छानबिनका क्रममा दोषी किटान गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत पाएको समितिले चार साता लामो छानबिनका क्रममा सैद्धान्तिक विषयलाई मात्रै उठाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिए समिति गठनको औचित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने विपक्षी सांसदहरूको भनाइ छ । दोषी करार गरेर कारबाहीको सिफारिस नहुने हो भने आफूहरूले फरक मत लेख्ने उनीहरूको चेतावनी छ । 

विशेष समितिका सभापति परियारले सकेसम्म एकमत भएर प्रतिवेदन तयार गर्ने बताए । ‘कसरी जाने, के गर्ने भनेर सांसदहरूबाट विभिन्न धारणा आएका छन् । सोमबारकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । आइतबार राति ११ बजेसम्म छानबिन विशेष समितिले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि सोमबार बिहान ७ बजेबाट निरन्तर बैठक बस्ने गरी स्थगन गरिएको छ । 

सत्तारूढ सांसदले विधेयकमा कुनै व्यक्तिलाई दोषी देखाउन पर्याप्त प्रमाण नभएको र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको आदेशमा गडबडी गरिएको भन्नेसमेत पुष्टि गर्ने आधार नभेटिएको तर्क गर्दै आएका छन् । ‘छानबिनका क्रममा समितिले गम्भीर षड्यन्त्र र दुराशय भएको स्वीकार गरेको छ तर यो कमजोरी कसको कारणले भयो भन्नेमा स्पष्ट हुन पर्याप्त आधार र प्रमाण देखिएन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘विधेयक निर्माण प्रक्रियामा त्रुटि हुन सक्ने भएकाले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सम्बन्धित निकाय र जिम्मेवार कर्मचारीलाई सचेत गराउने गरी प्रतिवेदन ल्याउने कोसिस छ ।’

बयान दिएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले भने विशेष समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुने गरी अवज्ञा गरेका छन् । समितिमा सोधपुछ गरिएका कर्मचारीलाई बयान प्रमाणीकरणका लागि आइतबार कार्यकक्षमा बोलाइएको थियो । तर मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, सचिवहरू फणीन्द्र गौतम, रविलाल पन्थ उपस्थित भएनन् । गौतम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन सचिव हुन् भने पन्थ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हुन् । समिति सचिवालयका अनुसार राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा, सचिव सुरजकुमार दुरा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्यले मात्र बयान प्रमाणीकरण गरेका छन् । 

बयान प्रमाणीकरणका लागि बोलाउँदा मुख्यसचिव अर्याल भने मोबाइल अफ गरेर बसेको समिति सचिवालयले जानकारी दिएको छ । अर्यालले भने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुने बेला परेकाले उपस्थित हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठक भने अपराह्न साढे ४ बजे बसेको थियो । उनलाई दिउँसै समितिले बोलाएको थियो । ‘पहिला त म मन्त्रिपरिषद् बैठकमा थिएँ, बोलाएको थाहै भएन,’ उनले भने, ‘प्रहरीले अनुसन्धान गरेको जस्तो हो र संसदीय समितिको काम ? बयान प्रमाणीकरण गराउने भन्ने पनि हुन्छ ?’ संसदीय समितिहरूले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिने पहिलेदेखिकै अभ्यास हो । 

संघीय संसद्को प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका महासचिव पाण्डेयले छानबिन समितिले आफूलाई बोलाएको बारे जानकारी नै नभएको बताए । ‘समितिले बयान प्रमाणीकरणका लागि बोलाएको कुरा तपार्इंले भनेर मात्रै थाहा भयो,’ पाण्डेयले कान्तिपुरलाई भने, ‘मलाई कुनै जानकारी छैन, थिएन ।’

निजामती विधेयकमाथिको हरेकजसो छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका सचिव गौतमले भने संसदीय छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठाए । संसदीय समिति अनुसन्धान गर्ने निकाय नभएकाले आफूले दिएको बयान प्रमाणीकरणका लागि बोलाउनुको अर्थ नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘उहाँहरू अनुसन्धान गर्ने निकाय होइन । छानबिन समिति र अनुसन्धान गर्ने निकायका आआफ्ना दायरा हुन्छन् । संसदीय विशेष समितिले छानबिनलाई अनुसन्धानमा मोड्न खोजेको देखियो,’ उनले भने, ‘अडियो उहाँहरूसँगै छ, त्यहाँ बुझिएन भने थप प्रस्टीकरणका लागि बोलाउने हो तर बयान प्रमाणीकरणका लागि बोलाउने अधिकार उहाँहरूलाई हुँदैन ।’ 

राज्य व्यवस्था समितिको हरेकजसो बैठकमा उपस्थित रहेर प्रतिवेदन लेखनसम्म सहभागी भएका कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाष भट्टराई भने बयान प्रमाणीकरणका लागि आउने जानकारी गराएर पनि अनुपस्थित भएको समिति सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सांसदहरूका अनुसार मुख्यसचिव अर्याल, महासचिव पाण्डेय र सचिवहरूले नै सरसल्लाहमै विशेष समितिमा नजाने र अरूलाई पनि जान रोक लगाउने कार्य गरेका हुन् । तत्कालीन कानुन सचिव उदयराज सापकोटा भने काठमाडौं बाहिर भएकाले बयान प्रमाणीकरणका लागि उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी आएको समिति सचिवालयले जनाएको छ । 

संसद् सचिवालयका उच्च अधिकारीका अनुसार विशेष समितिले बोलाउँदा उच्च पदस्थ कर्मचारी र संसद्कै महासचिव नआउनु गम्भीर विषय हो । ‘सरकार नै संसदीय समितिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । संसदीय समिति पनि संसद्कै अंग हो । संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि सरकार, अख्तियार र मानवअधिकार आयोग र संसद्लाई निर्देशन दिन तथा सिफारिस गर्न सक्छ तर सोधपुछमा बोलाउँदा कर्मचारी नजाने भएपछि संसदीय समिति र सिंगो संसद्को अधिकार र ओज नै संकटमा परेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसले समितिको औचित्यमाथि समेत प्रश्न खडा भएको छ ।’ 

संसदीय समितिबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थासहित निजामती विधेयक पारित भएपछि मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव, सचिवहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ दबाब दिन गएका थिए । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था नहटाए सामूहिक राजीनामा गर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । विशेष समितिमा मुख्यसचिव अर्यालले उक्त प्रावधान हटाउन अन्तिमसम्म लाग्ने भन्दै चुनौती दिएका थिए । 

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने प्रावधानसहित निजामती विधेयक २ जेठमा सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । उक्त व्यवस्था राखेपछि विधेयकमा पहिल्यै राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा कायमै राखिएपछि सर्वत्र प्रश्न उठेको थियो ।