काठमाडौँ — सरकारले सदनमा दर्ता गरिसकेका वा मस्यौदा गरिरहेका विधेयकका कैयौं प्रावधान विवादमा पर्न थालेका छन् । विचाराधीन भूमि विधेयकमा भू–माफियालाई सहजीकरण गर्ने, मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेसमाथि हैकम स्थापित गर्ने प्रावधान राखिएको तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको फौजदारी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदामा राखिएको आममाफी तथा बहुविवाहको प्रावधानले आलोचना खेपेका छन् । हुादाहुादा समितिले पारित गरेका विधेयक प्रतिवेदन सदनको पूर्ण बैठकबाट पारित हुादा फरक परेका कारण छानबिन समिति नै गठन भएको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? सरकारको मनसाय गलत कि सांसदको भूमिका कमजोर भयो ? यिनै विषयमा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसँग कान्तिपुरका लागि घनश्याम खड्का र किशोर दहालले गरेको कुराकानी :

विवादास्पद प्रावधानसहितको भूमि विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक सदनमा विचाराधीन छन् । त्यस्तै बहुविवाह गर्न पाइने वा जुनसुकै अपराध गरे पनि आममाफी पाइने विधेयकमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ । हामीले परिकल्पना गरेको शासन व्यवस्था यस्तै हो त ?

हामीकहाँ घटनाप्रधान कानुन बन्ने प्रवृत्ति बढ्यो । कुनै घटनालाई हेरेर जरिवानालाई एक्कासि बढाइन्छ । फेरि त्यस्तो घटनामा आफ्ना मान्छे परे भने जरिवाना घटाइन्छ । यो चिन्ताको विषय हो । कानुन जहिले पनि निरपेक्ष बन्नुपर्छ । जनता, समाज र राष्ट्रको हितलाई समग्रतामा ध्यान नपुर्‍याई काम भइरहेको छ । हामीले विकास गरेको पद्धतिमा अपनाइएका नीति नियमको उल्लंघन भइरहेको छ । भर्खरै एउटा खबर आएको छ– मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिबिना नै अर्थ मन्त्रालयमा कुनै विधेयकको तयारी भइरहेको छ । त्यस्तो गर्नु भनेको हामीले बाटो बिराउँदै गएको उदाहरण हो ।

विधेयक निर्माणको एउटा बाटो छ । सबैभन्दा पहिले जुन मन्त्रालयको विधेयक बन्दै छ, हामी यस्तो विधेयक बनाउँछौं भनेर पहिले कानुन मन्त्रालयमा पठाउने चलन छ । उसले सैद्धान्तिक दृष्टिकोणलाई हेर्छ । अनि क्याबिनेटमा लगेर सैद्धान्तिक सहमति लिइन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार विधेयकको मस्यौदा बनाएर फेरि कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछ । उसले त्यस्तो विधेयकले कुन कुन कानुनलाई छुन्छ वा असर गर्छ, संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने जस्ता पक्ष हेरेर सहमति दिन्छ । आवश्यकताअनुसार सच्याएर पुनः बनाउन भन्न पनि सक्छ । त्यसपछि विधेयकलाई फेरि क्याबिनेटमा पठाइन्छ । क्याबिनेटले आफूभित्रैको विधेयक समितिमा पठाउँछ ।

विधेयक समिति कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्छ । अरू सम्बन्धित मन्त्री पनि बस्छन् । त्यसले टुंगो लगाएपछि फेरि क्याबिनेटमा जान्छ । त्यसपछि मात्रै विधेयक संसद्मा आउँछ । विधेयक निर्माण हुने प्रक्रिया यो हो । संसद्मा आइसकेपछि अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा यी विभिन्न चरण पार गर्नुको औचित्य हो, जथाभाबी विधेयक नबनोस् । संविधानसम्मत र जनताको पक्षमा विधेयक बनोस् ।

भर्खरै विधायन ऐन पनि बनेको छ । त्यसले के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने विषयमा चेक लिस्ट बनाइदिएको छ । संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर लागू पनि भइसक्यो । त्यसैले हामीकहाँ प्रशस्तै ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का संरचना छन् । अन्य देशमा पनि यस्तै संरचना छन् । त्यहाँ कानुनको शासन छ, विकसित दृष्टिकोण छ । प्रक्रिया र कानुनलाई अक्षरशः पालना गरिन्छ । हामीकहाँ पनि प्रक्रिया त उस्तै तय गरिएका छन् । तर तोड्ने चलन छ ।

मेरो अनुभवमा विधेयक समितिमा कानुनमन्त्री बलियो परेनन् भने अरू बलिया मन्त्रीले दबाब सिर्जना गर्ने रहेछन् । ‘मेरो विधेयक खुरुक्क पास गरिदिनुस्’ भन्छन् । ‘मेरो मन्त्रालयमा हस्तक्षेप नगर्नुस्’ भन्छन् । जबकि, कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा विधेयक समितिको बैठक बस्ने भनेकै संविधानको रक्षा गर्नका लागि हो । संविधानको रक्षा कानुनी राज्यका लागि गरिन्छ । मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संघीयता लागू भइसकेकाले संघीय प्रणालीको रक्षा जस्ता विषय यहाँ जोडिन्छ । यी यावत् प्रश्नलाई विधेयक समितिले एकएक गरेर टुंग्याउनुपर्ने हो ।

मैले अघि भनेको जस्तो, अर्थ मन्त्रालयले सोझै विधेयक बनायो भने उल्लेखित नियम र प्रक्रिया पूरा हुँदैनन् । आफैंले बनाएको नियम पालना भएन भने त्यसको परिणाम त राम्रो हुँदैन । यदि सरकारलाई छिटो ऐन चाहिएको हो भने प्राथमिकतामा परेको विधेयक हो है भन्न सक्नुहुन्छ । छिटोछिटो फाइल अघि बढाउन सक्नुहुन्छ । तर बाटो बिराउँदै जाँदा गम्भीर समस्या निम्तिन्छ । 

विधेयक बनाउने प्रक्रियामा कतिसम्म त्रुटि हुने रहेछ भन्ने त निजामती विधेयकको ॅकुलिङ अफ पिरियड’ का सन्दर्भमा पनि देखियो ! सांसदहरूले जे होला भनेर विधेयक पारित गरे, त्यही रहेनछ । सांसदहरू जे कामका लागि चुनिए, त्यही काममा किन चुके ?

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को हकमा सांसदहरूको कमजोरी देखिएको हो । सांसदहरू यसअघि विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयकमा पनि चिप्लिएका थिए । त्यस विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा धुँवाधार छलफल भयो । तर विधेयक पढ्दै नपढी, त्यसको सन्दर्भभन्दा बाहिर रहेर बोलेका कारण लज्जास्पद स्थिति निम्तियो । नाम चलेका सांसदहरूले समेत त्यसरी बोले । अध्यक्षले पनि हस्तक्षेप गर्नुभएन । अध्यक्षलाई सचिवालयले जानकारी गराएको पनि देखिएन । त्यसैकारण सिंगो सदन नै अठ्यारोमा पर्‍यो ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानलाई जानी बुझीकन बिगारिएको हो भन्ने त सबैतिरबाट प्रमाणित भइसकेको छ । म्यान्डेटभन्दा बाहिरको सन्दर्भ थप्नु वा झिक्नु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । त्यसको यथार्थ छानबिन समितिले निर्क्योल गर्ला । त्यो उसैलाई छाडिदिऊँ ।

हामीकहाँ सीमित मात्रामा जनशक्ति छ । एक जना कर्मचारी, न्यायाधीश, सरकारी वकिल वा शिक्षक–प्रोफेसर चाहिँदा उस्तै क्षमताका हजार जना उपलब्ध हुने स्थिति छैन । पहिलेभन्दा बढेका छन् । हिजो १० जना थिए भने आज ५० जना पुगे होलान् । तर पर्याप्त छैनन् । त्यसैले राज्यले कसलाई कसरी काम लगाउने भन्ने सन्दर्भमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ आवश्यक नपर्नुपर्ने हो । उनीहरूको अनुभव राज्यका निम्ति आवश्यक पर्छ । तर त्यसैले सिद्धान्ततः म ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को पक्षमा छैन । अर्कोतर्फ, अहिले जो व्यक्ति जहाँ छ, त्यहाँ बसेर राज्यसँग ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको छ । ‘बार्गेनिङ’ गरेर पद हासिल गर्ने प्रवृत्ति हामीले खोजेको होइन । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउँदा व्यक्तिगत फाइदामा हुन्छु, मेरो राजनीतिक सम्बन्ध छ, निरपेक्ष भएर बस्नुपर्ने कमर्चारीतन्त्रको उठबस र सम्बन्ध राजनीतिक वर्गसँग भएको छ भन्ने आधारमा लबिइङ भयो । 

निजामती विधेयक समितिमा पुगेपछि तानातान भएको थियो । प्रभावमा पार्न खोजिएको थियो । त्यसबारे सबैलाई हेक्का छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने वा नराख्ने विषयमा विशद चर्चा भएरै विधेयक धेरै दिनसम्म अड्केको थियो । तैपनि जुन विषय संवेदनशील छ, त्यसमा धेरै चर्चा भएको छ, सरोकारवालाले धेरै नै रुचि देखाएका छन् भने त्यसमा आफ्नो ध्यान पुग्नुपर्छ भनेर सिंगो सदनमा एक जनाले पनि सोचेको देखिएन । पहिलो त त्यस्तो विषय समितिका सभापतिले हेर्नुपर्छ । उहाँलाई सघाउने सचिवालय भएकाले त्यसले पनि हेर्नुपर्छ ।

पहिले पहिले समितिबाट पारित भएपछि हरेक विधेयकको अन्तिम स्वरूप कानुन मन्त्रालयले हेर्थ्यो । तर अहिले कानुन मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरियो भन्ने गुनासो सुनिन्छ । यदि यो प्रचलन कायमै राखिएको भए ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को विषयमा कानुन मन्त्रालयले पनि जिम्मेवारी बोक्थ्यो नि ! तर कानुन मन्त्रालयको भूमिकालाई बाहिर राखिएपछि सचिवालय मात्रै बाँकी रह्यो ।

कानुन मन्त्रालयको भूमिका कसले न्यूनीकरण गर्‍यो त ?

कानुन मन्त्रालयको भूमिका संसद् सचिवालयले न्यूनीकरण गर्‍यो । पहिले जहिले पनि कानुन मन्त्रालयको सचिवले नहेरीकन कुनै पनि विधेयक अघि बढ्दैनथ्यो । अहिले टुटेको छ । निजामती विधेयकमा मात्रै होइन, शृंखलाबद्ध रूपमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को सम्बन्ध टुटेको छ । अहिले मन लागे कानुन मन्त्रालयको मान्छे बोलाइन्छ, मन्त्रालयको मान्छेलाई देखाइन्छ, मन नपरे बोलाइँदैन, देखाइँदैन । तर राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले चाहिँ अहिले पनि कानुन मन्त्रालयसँग सोध्ने गरेको छ ।

000

• ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को हकमा सांसदहरूको कमजोरी देखिएको छ, सांसदहरू यसअघि विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयकमा पनि चिप्लिएका थिए 
• अहिले जो व्यक्ति जहाँ छ, त्यहाँ बसेर राज्यसँग ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको छ, ‘बार्गेनिङ’ गरेर पद हासिल गर्ने प्रवृत्ति हामीले खोजेको होइन 
• सांसद जनताबाट चुनिएर आएका हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूको वर्ग विश्लेषण गर्नु हुँदैन, ठेकेदार, व्यापारी, उद्योगपति आए पनि जनतासँग वाचा गरेर आएका हुन्छन् 
• अहिले पनि कुनै विधेयकमा कानुन सचिवले ‘यो त संविधानअनुसार मिल्दैन’ भनिदिए ‘सर्वोच्चले हेर्छ नि’ भनिदिन्छन्, ‘सर्वोच्चले बोलोस् न तपाईंलाई केको टाउको दुखाइ ?’ भनिदिन्छन् 
• बहुविवाह गर्न मिल्ने कानुन पारित गर्न मेरो चुनौती छ, कसैको तागत पुग्दैन, कुन महिला सांसदले यसको समर्थनमा भोट दिन्छन् ? कुन पुरुषले लाज नमानी भोट हाल्छन् ?
• मिडियालाई कस्नु भनेको जनताको मुख थुन्नु हो, यहाँ सबै खराब मात्रै छन् भन्ने होइन, तलदेखि माथिसम्म सकारात्मक सोच भएका मानिस पनि भेटिन्छन् 

000

प्रतिनिधिसभाभन्दा राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व सभा ठानिन्छ । तर कामकारबाहीमा फरक पाइन छोड्यो भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यसको गठन प्रक्रिया वा दलहरूद्वारा हुने छनोटमा कमजोरी भएको हो ?

संसदीय दलहरूमा कमजोरी भएको छ । संसदीय दलहरूले आफ्ना सांसदलाई विधेयकको अध्ययन लगायतका विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । सांसदहरूलाई नियन्त्रणचाहिँ गरिनु हुँदैन । उनीहरू आफ्नो संशोधन राख्न स्वतन्त्र छन् । तैपनि सांसदहरूलाई सबै प्रक्रिया र तरिका थाहा नहुन सक्छ । उनीहरू कानुनका विद्यार्थी नहुन सक्छन्, विभिन्न फाँटबाट आएका हुन्छन् । त्यसैले संसदीय दलले पटकपटक सहजीकरण गरिरहनुपर्छ । म आफू संसदीय दलमा हुँदा विशेष विधेयकका सन्दर्भमा छलफल हुने गर्थ्यो । अन्य विधेयकको विषयलाई अलपत्र छोडिन्थ्यो । विधेयकैपिच्छे हेर्नलाई कानुनको समिति जस्तो बनाएर सांसदहरू सबैलाई बोलाउने र छलफल गर्ने गरियो भने राम्रो हुन्छ ।

शिक्षा विधेयक अहिले विचाराधीन छ । राज्यका सबैभन्दा उपल्लोदेखि तल्लो वर्ग र पुस्तान्तरणसम्म असर पर्ने विधेयक हो । तर यसबारे कुनै संसदीय दलमा छलफल भएको पाइँदैन । अर्कोतर्फ, विभिन्न सम्झौताहरूसँग सरकार नराम्रोसँग फसेको छ । परस्पर विरोधी सम्झौता भएका छन् । यो विधेयकमा केही विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, संविधानमै १२ कक्षासम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहको हो भनिएको छ । दोस्रो, भोलि स्थानीय तहकै हुन्छ, अब हामी सुरु गर्छौं । तर शिक्षकहरू आज जो, जहाँ, जसरी बस्नुभएको छ, त्यसलाई प्रतिकूल हुन दिँदैनौं । तेस्रो, २०७२ को संविधानअनुसार ऐन बन्ने हुनाले संघीय कानुन र संघीय सरकारले शिक्षकको योग्यता निर्धारण, शिक्षकको लाइसेन्स, परीक्षा प्रणाली, सर्टिफिकेट, पाठ्यक्रमलाई मात्रै हेर्छ । प्रदेशले विद्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्छ । विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन, शिक्षक राख्ने वा हटाउने काम स्थानीय तहले गर्छ ।

अहिले औसतमा सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी हुने खर्च निजी विद्यालयभन्दा कम छैन । तर रिजल्टमा किन अन्तर छ त ? गुरुहरूसँग नम्र निवेदन छ– तपाईंको वर्गीय हित, पाउँदै आएको सुविधा नघटोस् भन्नेमा म सचेत छु । तर तपाईं हिजो भनसुनका आधारमा विद्यालय पस्नुभयो, आज यति प्रतिशत चाहियो, परीक्षामा नबसी स्थायी दरबन्दीमा जान पाउनुपर्‍यो, नत्र राज्यले ठूलो रकम बुझाएर मात्र आफूलाई बाहिर निकाल्नु पर्‍यो भन्नु उचित हुँदैन । तपाईं आफूले पढाएको विद्यालयमा आफ्नो सन्तानलाई पढाउन सक्नु हुन्न । अरूका सन्तानलाई कसरी पढाउनुहुन्छ ?

०४६ सालअगाडि राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित भएका बेलामा शिक्षकको साथ लिएको हो । पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्ध शिक्षकलाई उपयोग गरेको हो । आज त्यस्तो स्थिति छैन । त्यसैले शिक्षकहरू पनि रूपान्तरित हुनुपर्छ । उहाँहरूले आफ्नो समय विद्यालयलाई दिनुपर्छ । राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्नु हुँदैन । ‘लालसलाम’ वा ‘जय नेपाल’ गर्नु छ भने राजीनामा दिनुपर्छ । तर विद्यालयमा बसेर राजनीति गरिरहने छुट हुँदैन ।

शिक्षा विधेयकमा सरकार किन काँपिराखेको छ त ? किन अडान लिन सकिरहेको छैन त ? प्रस्ट छ, शिक्षकलाई कार्यकर्ता बनाउन पाइएको छ । आफ्नो पैसा खर्च नगरीकन तिनलाई चुनावमा उपयोग गर्न पाइएको छ । त्यही स्वार्थले गर्दा सरकार तथा सांसदले शिक्षालाई खाल्डोमा हालेका छन् । 

सरकारको आफ्नै स्वार्थ होला । तर सांसदहरूले कानुन बनाउने आफ्नो विशेषाधिकारमा अडान लिन सकेको देखिँदैन । विधेयकलाई निकास दिन सकेको पनि देखिँदैन नि ? शिक्षा विधेयकमै सरकारको धारणा कुर्दाकुर्दै लामो समय बितिसक्यो !

शिक्षकले सांसद स्वयंलाई धम्क्याउँछन् नि त । तपाईंले यो विधेयकमा अन्यथा गर्नुभयो भने कसरी चुनाव लड्नुहुन्छ, हामी हेर्छौं भन्छन् । शिक्षककै सहयोग लिएर भोलि चुनाव जित्नुपर्ने सांसदहरूको स्वार्थ जोडिन्छ । अन्य विधेयकमा पनि त्यस्तै हुन्छ । त्यसका सरोकारवालाले दबाब दिन्छन् । सहकारी, शिक्षा वा कर्मचारी सबैतिर उस्तै दृश्य देखिन्छ । आफ्नो स्वार्थलाई बचाउन अरू सबै कुरा भर्सेलामा पार्ने रहेछन् ।

कतिपय विधेयकमा चाहिँ निश्चित स्वार्थ समूहले नै सांसदलाई संशोधन प्रस्ताव उपलब्ध गराइदिने, सुरुवातदेखि नै सांसदलाई आफूअनुकूल निर्देशित गर्दै लैजाने गरेको सुनिन्छ । कतिसम्म हुन्छ ?

सरोकारवालाका कुरा नसुनीकन ऐन बनाउनु हुँदैन भनेर त हामी सिद्धान्ततः मान्छौं । आज शिक्षकका कुरा नसुनियोस् भनिँदैन । त्यसै गरेर कर्मचारीका जायज माग पनि सुनिनुपर्छ । हरेक विधेयक आउँदा सरोकारवाला आफ्नो कुरा भन्न आउँछन् । म सांसद छँदा हाम्रो पार्टीका निम्ति एउटा ‘कि पर्सन’ भएर बस्थें । त्यसकारण विधेयकमा संशोधनको विषय लिएर मकहाँ अझै बढी आउँथे । तर उनीहरू आए भनेर म कहिल्यै विचलित भइनँ । उनीहरूका कुरा सुन्थें । छलफल गर्थें । तपाईंका यी कुराहरू सराहनीय छन्, यी सच्याउनैपर्ने देखियो, यी विचारणीय छन् भन्थें । विचारणीय भनेको तपाईंको कुरा मान्न सक्दिनँ भनेको हो । त्यसैले छलफल गर्ने हो । सरोकारवालाले लेखेरै ल्याएका छन् र आवश्यक छ भने संशोधन हाल्ने पनि हो । त्यसमा केही आपत्ति छैन ।

त्यसरी आएका विषय जनताकेन्द्रित छन् कि छैनन् ? राष्ट्रका लागि उपयोगी हुन्छ कि हुन्न भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यसमा प्रस्ट भइसकेपछि एनजीओले ल्यायो कि आईएनजीओले भन्ने विषयले अर्थ राख्दैन । त्यसभित्रको के विषय ग्रहण गर्ने र के नगर्ने भन्ने सांसदमा भर पर्छ । त्यसलाई विश्लेषण गर्ने क्षमता हुनुपर्‍यो । जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरू क्षमतावान् नै छन् । उनीहरूको तेजोबध गर्न मिल्दैन । उनीहरू जनताको पीरमर्का बुझेरै आएका छन् । त्यसलाई संसद्मा आएपछि नबिर्सिदिए मात्रै पुग्छ । सांसद भइसकेपछि विकल्प दिने मान्छेको लाइन लाग्छ । सूचना पनि आइरहन्छन् । सांसदले आफ्ना मतदाताबाट आफूलाई टाढा राख्नु हुँदैन । अर्थात् विधेयक वा संशोधन प्रस्ताव जनताकेन्द्रित छ वा छैन भनेर ध्यान दिनुपर्छ ।

पहिले पहिले ठेकदार/व्यापारी/व्यवसायीले सांसदमार्फत आफ्नो हित अघि बढाउँथे, कानुन र नीति निर्माण गराउँथे भनिन्थ्यो । अहिले स्वयं सांसद बनेका, आफ्नो स्वार्थअनुसारको समिति र उपसमितिमा बसेका पाइन्छन् । यसले कानुन निर्माणमा कस्तो असर पारेको छ ?

सांसद जनताबाट चुनिएर आएका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूको वर्ग विश्लेषण गर्नु हुँदैन । ठेकेदार, व्यापारी, उद्योगपति आए पनि जनतासँग वाचा गरेर आएका हुन्छन् । यो विषय ख्याल गर्नुपर्छ । कुन समितिमा बस्न हुने वा नहुने भनेर प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा लेखिएको छ । जहाँ स्वार्थको द्वन्द्व छ, त्यसअनुसारको समितिमा बस्न पाइँदैन । स्वघोषणा गर्नुपर्छ । तर नियमावलीका व्यवस्था लागू भइरहेका छैनन् । 

२०५८ तिरको एउटा घटना सम्झन्छु । भरतमोहन अधिकारीले सभापतित्व गरिरहेको समितिमा सहकारी विधेयकमाथि छलफल भइरहेको थियो । छलफलमा मैले भनेको थिएँ, ‘सहकारीको सिद्धान्तविपरीत छ । भोलि ठूलो समस्या उत्पन्न गर्छ । विधेयक पास नगरौं ।’ उहाँले मेरो तर्कमा सहमति जनाउनुभयो । तर त्यहीँ एक जना सहकारीको अभियन्ता पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यहाँ सहकारी बुझ्ने आफू मात्रै रहेको भन्दै कडा कुरा राख्नुभयो । उहाँहरूको लबिइङ र तर्कअनुसारको विधेयक अघि बढ्यो । आज सहकारीमा विद्रुप रूप देखिएको छ । 

अहिले पनि कुनै विधेयकमा कानुन सचिवले ‘यो त संविधानअनुसार मिल्दैन’ भनिदिए ‘सर्वोच्चले हेर्छ नि’ भनिदिन्छन् । ‘सर्वोच्चले बोलोस् न तपाईंलाई केको टाउको दुखाइ ?’ भनिदिन्छन् । राष्ट्रिय सभामा हुँदा एउटा विधेयक आएको थियो । म त्यसका केही प्रावधान ‘संविधानको प्रतिकूल हुन्छ’ भन्दै थिएँ । अर्काथरी ‘संविधानको अनुकूल र प्रतिकूल मात्र हेरेर कहाँ हुन्छ ? राजनीति पनि हेर्नुपर्छ’ भन्न थाले । समग्रमा विधेयकहरू बिग्रिने वा सप्रिने एउटा कारणले मात्रै निर्धारण गर्दैन । महत्त्वपूर्ण पक्ष जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छु भन्ने मान्छेहरू भए भने सुधार हुन्छ ।

समाज र राष्ट्रको बृहत्तर हितका निम्ति कानुन बन्नुपर्ने हो । तर अहिले त निश्चित समूहका निम्ति विधेयक ल्याइने गरेको, ऐन बन्ने गरेको समेत देखिन्छ । भूमिदेखि नेपाल ट्रस्ट ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएका विधेयकले यस्तो स्थितिलाई प्रस्ट पारेका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ?

यो संसारभरि चल्ने कुरा हो । यस्तो कोसिस भइरहन्छ । तर कोसिस भइरहे पनि सधैं सफल हुन सक्दैनन् नि ! यही हो लोकतन्त्रको सुन्दरता । कतिपय विधेयक त सरकारले चुपचाप फिर्ता लिएको पनि पाइन्छ नि ! २०७४ सालपछिको संसद्मा प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री भएका बेलामा राहदानी विधेयक आएको थियो । त्यसमा नागरिकलाई राहदानी दिन कसिलो प्रावधान राखिएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीसँग भेटेर पनि विधेयकका कमजोरीबारे बताएँ । उहाँ मेरो तर्कमा सहमत हुनुभयो । राष्ट्रिय सभाको समितिले सच्याएर पास पनि गर्‍यो । तर प्राविधिक कारणले त्यो विधेयक अर्कै स्वरूपमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्यो । मैले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक फर्काइदिन अनुरोध गरें । विधेयक फिर्ता पनि भयो । त्यसैले यहाँ सबै खराब मात्रै छन् भन्ने होइन । तलदेखि माथिसम्म सकारात्मक सोच भएका मानिस पनि भेटिन्छन् । तर सचेत भने हुनुपर्छ ।

आफ्ना बारेमा स्वघोषणा गर्नुपर्छ । स्वार्थको द्वन्द्वको कुरा आएपछि एकपटक चार जना सांसद मकहाँ आए । उनीहरू विभिन्न प्राइभेट बैंकका अध्यक्ष रहेछन् । मैले स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले अर्थ समितिमा बस्न नहुने सुझाएँ । उनीहरूले अन्यत्र पनि बुझे र पछि अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए । यसरी भनिदिने मान्छे पनि चाहिन्छ । यस विषयमा सम्बन्धित पार्टीले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

ऐन त बन्छन् । तिनको कार्यान्वयन कार्यकारीले गर्छन् । तर ऐनको मर्मअनुसार कार्यान्वयन भइरहेको पाउनुहुन्छ ?

तजबिजी अधिकार राखेर कानुन पास गर्ने चलन छ । अर्थात् ‘तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भनेर लेख्ने चलन छ । हामी त विधायन समितिमा मजाक गर्थ्यौं । ५६ दफाको कुनै विधेयक आयो भने ५९/६० ठाउँमा तजबिजी अधिकारसहित आउँथ्यो । अर्थात् कानुन बनाउने अधिकार २० प्रतिशत सांसद र ८० प्रतिशत निजामती कर्मचारीको हातमा जान्थ्यो । त्यो अवस्था अहिले पनि छ । हामीले कतिपय विधेयकको त परिच्छेद नै परिवर्तन गरेका छौं । त्यस्तो अधिकार राखेर कानुन पास गर्नै हुन्न ।

अर्को कुरा पनि भन्छु । समावेशी प्रतिनिधित्वमार्फत दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति मधेशी, पिछडिएको वर्गका मान्छे सांसद भएर आउँछन् । उनीहरूको सामूहिक स्वर एकदमै बलियो हुन्छ । त्यसैले पनि हामीले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई छोड्नै मिल्दैन । जस्तो कि, अहिले बहुविवाह गर्न मिल्ने कानुन बनाउने गृहकार्यको समाचार आइरहेको छ । तर यो प्रावधान पारित गर्न मेरो चुनौती छ । कसैको तागत पुग्दैन । कुन महिला सांसदले यसको समर्थनमा भोट दिन्छन् ? कुन पुरुषले लाज नमानी भोट हाल्छन् ?

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि कहीँ न कहीँ मिलनबिन्दु खोजिएला । नत्र मिडिया कस्नु भनेको जनताको मुख थुन्नु हो । जनताको मुख किन थुनिन्छ भने जब आँखामा आँखा मिलाएर कुरा गर्न सकिँदैन । आँखामा आँखा जुधाउन सक्नेले मिडियासँग डराउनै पर्दैन । आफूले गल्ती गरेको छ भने स्वीकार गर्नुपर्छ । जनतासँग लाज मान्न पर्दैन । प्रेससँग पनि कुरा त्यही हो । नेताहरूले पत्रिका बन्द गर्ने होइन कि जवाफदेही हुन्छु भन्ने सोच राख्नुपर्‍यो । त्यस्तो क्षमता विकास गर्नुपर्‍यो । आफू सरकारमा भएका बेलामा कडा कानुन ल्याउनेले भोलि त्यही हतियार अर्कोले आफूमाथि प्रयोग गर्छ भन्ने हेक्का पनि राख्नुपर्‍यो ।