काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिले राखेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने प्रावधान कसले, किन र कसरी राख्यो भन्ने विषयमा विशेष समितिले छानबिन गरिरहेको छ । विधेयक निर्माण प्रक्रियामा संलग्न र यससँग जोडिएका व्यक्तिसँग सोधपुछ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

जीवन परियार सभापति रहेको सात सदस्यीय समितिले साउन ११ भित्र छलछाममा संलग्न दोषी पत्ता लगाएर कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने तोकिएको थियो । तर, निर्धारित समयमै प्रतिवेदन लेखन पूरा गर्न नसकिने भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेसँग थप केही समय माग गर्न पत्राचार गरिएको सभापति परियारले जानकारी दिए । बिहीबार समितिको २७ औं बैठक बसेर विभिन्न व्यक्तिलाई सोधपुछ गरिएको र अझै केही व्यक्तिसँग छलफल बाँकी रहेको उनले बताए । 

‘प्रतिवेदन लेखनको छलफल बिहीबारबाट सुरु भयो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक छ, त्यसपछि १९ साउनमा बैठक बस्ने भनिएको छ,’ परियारले भने, ‘हतारमा प्रतिवेदन दिनुभन्दा केही समय माग गरौं भनेर सभामुखलाई पत्र बुझाएका छौं । १९ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समय माग गरेका छौं ।’ विशेष समिति सदस्यमा कांग्रेसबाट सुशील थिङ, एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की रहेका छन् ।

संसदीय समिति स्रोतका अनुसार ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निष्प्रभावी हुने गरी यथावत् राखिएको प्रावधान ‘मानवीय त्रुटि’ भएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने एकथरीको भनाइ छ । अर्कोथरीले भने जानजान छलछाम गरिएकाले दोषीलाई कडा कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । विशेष समितिमा बोलाइएका राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रहेका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीले ‘मानवीय त्रुटि’ भएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताएका थिए । 

राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सदस्य सांसदहरू, तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘यो सामान्य त्रुटि नभएको, कर्मचारीले षड्यन्त्र गरेको र बदनियत राखेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी बनाइएको’ भन्दै दोषी पत्ता लगाएर कारबाही सिफारिस गर्न माग गरेका छन् । राज्य व्यवस्था समिति सदस्य एमाले सांसद पदम गिरीले भने समिति सभापति खतिवडा र सचिव दुरालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएका छन् । 

समिति सदस्यहरू पुष्पकमल दाहाल, पूर्णबहादुर खड्का, गगन थापालगायत भने विशेष समितिमा गइसकेका छैनन् । उनीहरूलाई समितिले पत्र नै पठाएर उपस्थित हुन भनेको थियो । विशेष समिति सभापति परियारले शीर्ष नेताहरूसँग छलफलको प्रयास जारी रहेको बताए । 

राज्य व्यवस्था समितिले निजामती विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ प्रावधान सर्वसम्मतिमा राखेको थियो । उक्त प्रावधान निष्प्रभावी हुने गरी प्रतिवेदनमा दफा ८२ (५क) कायमै राखियो । जसमा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवले ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ नियुक्ति लिन नपाइने भनियो । जबकि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दफा ८२ (५क) हटाउनुपर्ने थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट २ जेठमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थासहित विधेयक पारित भएको थियो । त्यसपछि संसदीय समिति सभापति खतिवडा, सचिव दुरा, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईलगायत अधिकारी प्रतिवेदन लेखनमा लागेका थिए । यसबीचमा समिति सचिव दुरासमेतलाई सहभागी गराएर मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सरकारका सचिवहरू निजामती विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन भन्दै सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई दबाब दिन पुगेका थिए । त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउनेमा संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन दबाब र त्यसो नभए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएर सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई भेट्न मुख्यसचिव नेतृत्वमा सचिवहरूको टोली ८ जेठमा संसद् सचिवालय पुगेको थियो । विशेष समितिमा सोधपुछका क्रममा महासचिव पाण्डेयले ८ जेठमा मुख्यसचिव अर्यालले फोन गरेर सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षकहाँ भेटघाटको व्यवस्था मिलाउन भनेको जवाफ दिएका छन् ।

‘कार्यपालिकाका कर्मचारी प्रमुख मुख्यसचिवले फोन गरेर व्यवस्थापन गरिदिनू भनेपछि सँगसँगै गइदिएको हो,’ पाण्डेयले विशेष समितिमा भनेका छन् । मुख्यसचिवको टोलीसँग महासचिव पाण्डेयका साथै संसद्का सचिवहरू सुदर्शन खड्का र रोजनाथ पाण्डे पनि सहभागी थिए । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नु असंवैधानिक किन भनेको भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा पाण्डेयले गोलमटोल जवाफ फर्काएको विशेष समिति स्रोतले बताएको छ । 

सभामुख र अध्यक्षलाई भेटेपछि मुख्यसचिवले छलफलको विषय सञ्चारमाध्यमलाई बताउने जिम्मा पाण्डेयलाई दिएका थिए । ‘संविधानबमोजिम भएन भन्ने कुरा हो, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नु संवैधानिक विषय होइन,’ पाण्डेयले त्यतिबेला सञ्चारकर्मीलाई भनेका थिए । सांसदहरूले गरेको प्रतिप्रश्नमा भने पाण्डेयले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेर कानुन बनाए अदालतमा चुनौती दिइने र अदालतबाट निष्क्रिय हुने बताएका थिए । 

उनको जस्तै जवाफ मुख्यसचिव अर्यालको पनि थियो । मुख्यसचिव अर्यालले विशेष समितिमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था नराख्न चेतावनीको शैलीमा जवाफ दिएको सांसद र त्यहाँ उपस्थित भएकाहरूले बताएका छन् । पदमा बहाल हुँदा निजामती ऐनअनुसार कर्मचारी चल्नुपर्ने भए पनि अवकाशमा गइसकेपछि त्यो नलाग्ने उनीहरूको तर्क थियो । तर, अवकाशमा गएका कर्मचारीले निजामती ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै पेन्सन सुविधा पाउने गरेको विषयमा भने उनीहरूले केही तर्क राखेका थिएनन् ।

विशेष समितिले सोधपुछमा समिति सचिव दुरालाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने अभियानमा आएकाहरूको हूलमा किन मिसिएको भनेर प्रश्न गरिएको थियो । ‘महासचिव मेरो हाकिम हो, उहाँले मुख्यसचिवको डेलिगेसनमा आउ भनेपछि म गएको हो । सभामुख र राष्ट्रिय सभासमक्ष सबैले आआफ्ना कुरा राख्नुभएको थियो । मलाई त्यो व्यवस्था हटाउन भन्नुभएको थियो । मैले कुनै हालतमा हटाउन सकिँदैन भन्ने जवाफ दिएको हो,’ दुराले समितिमा भनेका छन् । उनले अन्तिम प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाउन सभापति खतिवडाको निर्देशन प्राप्त नभएको बताएका छन् । ‘सभापतिले बैठक बोलाउनका लागि निर्देशन दिएको भए बोलाइहाल्थें नि,’ उनले समितिसमक्ष भनेका छन् । 

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले कार्यकक्षमा आएर कर्मचारीले आफ्ना माग र स्वार्थअनुसारको प्रावधान राख्न दबाब दिएपछि २ जेठपछि अर्को बैठक बोलाउन नसकिएको बताएका थिए । ४ जेठमा विभिन्न कर्मचारी युनियनका नेताहरूले कार्यकक्षमा नै आफूलाई लछारपछार गरेको र सांसदको लोगोसमेत हराएको खतिवडाले बताउँदै आएका छन् । महासचिव पाण्डेयले भने विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने सभापति खतिवडा र समिति सचिव दुरा जिम्मेवार रहेको, अरूलाई दोष दिन नहुने विशेष समितिलाई बताएका छन् । 

तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले आफूलाई विधेयकबारे गुमराहमा राखिएको समितिमा बताएका छन् । ‘यो सामान्य त्रुटि होइन । कर्मचारीले मलाई पनि धोका दिए । बदनियत राखेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निष्प्रभावी बनाए । मन्त्रालयका तर्फबाट सबै जिम्मा सहसचिव मीरा आचार्यलाई दिइएको थियो, मलाई दफा–दफा व्याख्या गरिएन । दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बारे जानकारी दिइएन,’ उनले समितिमा भनेका छन् । 

विधेयकमाथिको छलफलमा पहिले समिति सदस्य र शिक्षामन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पत्र लिएर सहभागी भएका रघुजी पन्तले भने विषयलाई थप विवादित नबनाउन विशेष समितिमा आग्रह गरेका छन् । ‘यसलाई धेरै ठूलो नबनाऔँ, मानवीय त्रुटि हो,’ पन्तले भनाइ उद्धृत गर्दै समिति स्रोतले भनेको छ । मन्त्री पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अलपत्र छोडेर निजामती विधेयकमा अतिरिक्त चासो राख्दै हरेक बैठक र प्रतिवेदन लेखनका चरणमा समेत संलग्नता जनाएका थिए ।