विशेष समितिको निष्कर्षअनुसार, रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयक त्रुटिमा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइएको छ।
काठमाडौँ — 'संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति' ले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । मंगलबार समिति सभापति एवं कांग्रेस सांसद जीवन परियारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको हो ।
विशेष समितिले निजामती र सरकारी कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछिको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारीलगायतका नियुक्ति नपाउने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान राखेकामा राज्यव्यवस्थ समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा सांसद जीवन परियार सभापति रहेको 'संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति'ले मंगलबार बिहान ४ बजे प्रतिवेदनमा सर्वसम्मति जुटाएर हस्ताक्षर गरेको हो ।
