निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरकर्ता भएका कारणले समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाइएको सांसदहरूले बताएका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — निजामती र सरकारी कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछिको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारीलगायतका नियुक्ति नपाउने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान राखेकामा राज्यव्यवस्थ समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा सांसद जीवन परियार सभापति रहेको 'संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति'ले मंगलबार बिहान ४ बजे प्रतिवेदनमा सर्वसम्मति जुटाएर हस्ताक्षर गरेको हो ।
जसमा निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरकर्ता भएका कारणले समिति सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाइएको सांसदहरूले बताएका छन् ।
'कानुनतः हस्ताक्षरकर्ता भएकाले समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पदीय दायित्व अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको समितिको निष्कर्ष रहेको प्रतिवेदन तयार भएको छ,' विशेष समितिका एक सदस्यले भने, 'समिति सचिवको पनि व्यवस्थापन, माइन्युट निर्माण लगायतको जिम्मेवारी सही ढंगले सम्पन्न गरेको देखिएन भन्ने कुरा लेखिएको छ ।'
विधेयकको प्रतिवेदन निर्माणमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक नलिएको विशेष समितिको ठहर छ ।
निजामती विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरिसकेपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालमार्फत 'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्था हटाउन दबाब दिएको विषयलाई पनि संसदीय छानबिन विशेष समितिले निर्णयमा उल्लेख गरेको अर्का सांसदले जानकारी दिए । 'मुख्यसचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवहरूले 'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्था हटाउन सार्वजनिक रुपमा दबाब दिएको, समितिले बोलाउँदा नआएको लगायतका घटनाक्रमले उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहे पनि परोक्ष रुपमा कानुन निर्माणमा दबाब र प्रभावित पारेको देखिएको कुरा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,' ती सांसदले भने ।
विशेष समितिका अर्का सांसदले 'कुलिङ अफ पिरियड'को प्रावधान खण्डित गर्ने कार्य सामान्य मानवीय त्रुटि नभई नियतवश गरिएको त्रुटि भएको बताए । ती सांसदले भने, 'मानवीय होइन नियतवश गरिएको गम्भीर त्रुटि भनेर प्रतिवेदनमा लेखेका छौं ।'
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले जेठ २ मा निजामती विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । सो प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाले असार १५ मा पारित गरेको थियो । 'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्था राखेपछि विधेयकमा पहिल्यै राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा कायमै राखिएपछि सर्वत्र प्रश्न उठेको थियो र छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।
विशेष समितिलाई त्यसरी कानुन निर्माण प्रभावित पार्न प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिका खेल्नेहरूलाई के कस्तो कारबाही गर्ने भनी सुझाव पेस गर्न पनि कार्यादेश संसद्ले दिएको थियो । तर, समितिले भने कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सुझाव दिएको छैन । 'राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी बोध गराउने र कर्मचारीलाई कानुन सम्मत ढंगले सचेत तुल्याउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष र सुझाव रहेको कुरा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,' ती सांसदले भने ।
विशेष समितिको कार्यावधि आइतबार १२ बजे नै सकिएको थियो । आइतबारको निरन्तरको बैठक सोमबार बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको थियो र मंगलबार बिहान ४ बजे सकिएको हो । यो समिति असार २३ मा प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको थियो ।
समितिमा कांग्रेसबाट सभापति परियार र सुशिला थिङ, एमालेाबाट नारायण आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य थिए । समितिको प्रतिवेदन मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्दै छ ।
