काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा भएको छलछाम छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन पास गरेको छ । रातभर छलफल भएर मंगलबार बिहान करिब साढे ४ बजे प्रतिवेदनमा समितिका सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्रतिवेदन करिब एक सय पृष्ठको बनेको छानबिन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

चर्को राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबका कारण म्याद गुज्रिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार हुन सकेको थिएन ।छानबिन समितिले १७ साउनमै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का सम्बन्धमा मानवीय त्रुटिले नभई नियतवश गोलमाल गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसमा संलग्न व्यक्ति किटान र कारबाही सिफारिससम्बन्धी निर्णय गर्ने तयारीमा समिति जुटेकै बेला सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकमार्फत राजनीतिक दबाब दिइएको थियो । यसअघि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध अभियान नै चलाएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र सरकारका सचिवहरूले समितिको औचित्य र कार्यमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए भने बयान प्रमाणीकरणका लागि बोलाउँदा अवज्ञा गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवा विधेयकमा भएको छलछाम अध्ययन गर्न २१ दिनको समयावधि तोकेर २३ असारमा छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिले काम नसकेपछि ७ दिनका लागि म्याद थप गरिएको थियो, जुन आइतबार राति १२ बजे नै सकिएको छ । तर समितिले अघिल्लो दिनकै बैठकको निरन्तरताका रूपमा प्रतिवेदन टुंगो लगाउन सोमबार बिहान ७ बजेदेखि बैठक गरेको थियो । राति अबेरसम्म बैठक बसेर मंगलबार बिहान मात्र समितिका सबै सदस्यले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरी पारित गरेका छन् ।