राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबमा कारण समितिले म्याद गुज्रिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन ।
What you should know
काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा भएको छलछाम छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समिति चर्को राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबमा परेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयविपरीत ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान खण्डित हुने व्यवस्था विधेयकमा राख्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति किटान नगर्न समितिमाथि दबाब परेको हो । दबाबका कारण समितिले म्याद गुज्रिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन ।
छानबिन समितिले १७ साउनमै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का सम्बन्धमा मानवीय त्रुटिले नभई नियतवश गोलमाल गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसमा संलग्न व्यक्ति किटान र कारबाही सिफारिससम्बन्धी निर्णय गर्ने तयारीमा समिति जुटेकै बेला सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकमार्फत राजनीतिक दबाब दिइएको हो । यसअघि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध अभियान नै चलाएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र सरकारका सचिवहरूले समितिको औचित्य र कार्यमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए भने बयान प्रमाणीकरणका लागि बोलाउँदा अवज्ञा गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवा विधेयकमा भएको छलछाम अध्ययन गर्न २१ दिनको समयावधि तोकेर २३ असारमा छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिले काम नसकेपछि ७ दिनका लागि म्याद थप गरिएको थियो, जुन आइतबार राति १२ बजे नै सकिएको छ । तर समितिले अघिल्लो दिनकै बैठकको निरन्तरताका रूपमा प्रतिवेदन टुंगो लगाउन सोमबार बिहान ७ बजेदेखि बैठक गरेको थियो । राति अबेरसम्म बैठक गर्दा पनि समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई कानुनबमोजिम जिम्मेवार बनाउने सहमति सोमबार भएको थियो । कांग्रेसले सभापति खतिवडालाई जिम्मेवार बनाउन नहुने अडान राखे पनि अन्तिममा लचिलो बनेको थियो । ‘सभापतिको हकमा कुलिङ अफ पिरियडका लागि सकारात्मक भएर लागे पनि लापरबाहपूर्ण तरिकाले हस्ताक्षर गरेको हुनाले नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौं,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
विशेष समितिमा राज्य व्यवस्था समिति सभापति र सचिवका विषयमा भाषा मिलाउन मात्रै बाँकी थियो । त्यसपछि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थासहित विधेयक पारित भइसकेपछि पनि विरुद्धमा अभियान सञ्चालनको नेतृत्व गरेका मुख्यसचिव अर्याल र संसद्का महासचिव पाण्डेयका हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलेको थियो । त्यसमा एमाले र अन्य दलका सांसदबीच विवाद भयो । एमालेले उच्च पदस्थ पदाधिकारी भन्ने भाषा राख्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।
अन्य दलका सांसदले भने नाम नै किटान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मुख्यसचिव अर्याल, महासचिव पाण्डेय र सचिवहरूले पदीय आचरण र मर्यादाविपरीत काम गरेको ठहर समितिले गरेको भनी निर्णय लेख्नुपर्छ भन्यौं,’ ती सांसदले भने ।
कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरूले भने मुख्यसचिव, महासचिव र सचिवको आदेशअनुसार काम गरेको हुनाले सचेतसम्म गराउन सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा समितिमा आएको थियो । कर्मचारीबारे छलफल प्रवेश गरेपछि पहिले मिलिसकेका विषयमा पनि विवाद उत्पन्न भएको संसदीय विशेष समितिका अर्का सदस्यले जानकारी दिए । ‘कार्यादेशमा उल्लेख भएअनुसार नै निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि हुनुमा कसको के भूमिका थियो भनी किटान गर्ने, त्यसमा संलग्नलाई कस्तो कारबाही सिफारिस गर्ने भन्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न लागेका थियौं तर झन्–झन् गिजोलिँदै गयो,’ उनले भने ।
विशेष समितिका एक सदस्यका अनुसार सत्तापक्षीय सदस्यले प्रक्रियागत कमजोरी मात्र उल्लेख गरेर मध्यमार्गी प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने अडानमा छन् । विपक्षी सांसदहरू भने त्यसो गर्दा समिति गठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै दोषी तोकेर कारबाही पनि सिफारिस गरिनुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेस सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा गठित छानबिन विशेष समिति सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबाट दुई–दुई, प्रतिपक्षी माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक सदस्य छन् ।
समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदहरूको मुख्य चासो राज्य व्यवस्था समिति सभापति रहेका आफ्ना नेता खतिवडाप्रति देखिएको छ भने एमालेका सांसदहरू मुख्य सचिव अर्याल, संसद्का महासचिव पाण्डेयसहितका कर्मचारीहरूको बचाउमा देखिएका छन् । सदस्यहरूबीच नै मत मिल्न नसक्दा सोमबार राति अबेरसम्म बैठक बस्दा पनि समितिले प्रतिवेदन टुंगोमा पुर्याउन नसकेको हो ।
मध्यमार्गी प्रतिवेदन तयार पार्न प्रतिपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसद तयार नभए बहुमतको प्रतिवेदन तयार पार्ने पक्षमा सत्तारूढ दलका सांसद देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा समिति सभापति परियारको मत निर्णायक हुनेछ । समिति सदस्यमा सुशीला थिङ, नारायण आचार्य, ईश्वरी घर्ती, माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्की छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधान सर्वसम्मत निर्णयबाट राखेको थियो । उक्त व्यवस्था राखेपछि विधेयकमा पहिल्यै राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा कायमै राखिएको विषयमा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले समिति गठन गरेको हो ।
विधेयकको गडबडी खुलेपछि राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडा आफैंले पनि यसमा नैतिक जिम्मेवारी लिने भनेर सुरुदेखि नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । छानबिन विशेष समिति गठन भएदेखि नै उनले समितिको बैठकमा सहभागी हुन, कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न र गाडी सुविधा प्रयोग गर्न छाडेका थिए । ‘तर यसमा म मात्रै नभएर समितिका २६ सांसद र प्रतिनिधिसभाका सबै सांसद पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन् । आफू ‘कुलिङ अफ पिरियड’कै पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘यसमा त्रुटि भएका कारण मैले नै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेको हुँ ।’
