'निश्चय नै त्रुटि नभएको भन्ने होइन तर मबाट होइन । म कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा सुरूदेखि आजसम्म छु, भोलि पनि राष्ट्रिय सभाले यो राख्ने प्रावधान ल्यायोस् भन्ने पक्षमा छु । ' -खतिवडा
What you should know
काठमाडौँ — राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको 'कुलिङ अफ पिरियड' आफूले त्रुटि नगरेको दाबी गरेका छन् । 'संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति'समक्ष गरेको सोधपुछ कागजमा सभापति खतिवडाले प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको स्वीकार गरे पनि आफ्नो भने त्रुटि नरहेको दाबी गरेका हुन् ।
सभापति खतिवडाले विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू समितिको छलफलमा उपस्थित भई 'यति बिन्ती छ यो कुलिङ पिरियडचाहिँ हटाइदिनुहोस् यति अनुरोध गर्यौँ' भनेको पनि बताएका छन् । समितिले प्रतिवेदन पारित गर्ने बेलासम्म पनि मुख्य सचिव, सचिव र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू कुलिङ अफ पिरियड प्रावधानको विरोधमा रहेको उनले बताएका छन् । 'जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा 'राजीनामा' भन्ने शब्द समेत थप गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पारित गरेको हो,' उनले भनेका छन् ।
जेठ ६ गते प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरको तयारी भए पनि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई एउटा फोन आएपछि रोकिएको सभापति खतिवडाको भनाइ छ । यद्यपि उक्त फोन कसको हो भन्नेबारे भने उनले केही भनेका छैनन् । 'जेठ ६ गते अनौपचारिक बैठकमा माननीय मन्त्री रघुजी पन्त माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता माननीय लीलानाथ श्रेष्ठ र माननीय दिलेन्द्र बडूसमेत बस्यौं। त्यही समयमा माननीय रघुजी पन्तकोमा एउटा फोन आयो र त्यसपछि त्यो दिन हस्ताक्षरः नभई रोकिएको अवस्था हो,' उनले भनेका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा एक वर्षको सट्टा २ वर्ष थप गरी कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था पारित गरिएको पनि उनको भनाइ छ । आफू अहिले पनि कुलिङ पिरियडकै पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ' परिमार्जित सहित भएका कुराहरुको लेख्ने जिम्मा र त्यसको प्रभाव एउटा दफा थपेपछि त्यसको कुन दफामा असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । निजामती र सरकारी भन्ने दुवै कुलिङ् अफ पिरियडमा राख्नुको कारण सरकारको सुविधा लिएकाहरु सबैलाई समेट्न खोजिएको हो। निश्चय नै त्रुटि नभएको भन्ने होइन तर मबाट होइन । म कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा सुरूदेखि आजसम्म छु, भोलि पनि राष्ट्रिय सभाले यो राख्ने प्रावधान ल्यायोस् भन्ने पक्षमा छु ।'
यस्तो छ रामहरि खतिवडाको भनाइ
संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइसकेपछि यो कानुन देशको संविधान पछिको अति नै महत्वपूर्ण कानुनको रुपमा लिइएको हुँदा छिटो र राम्ररी निर्माण गरौं भन्ने भई २०८१ भदौ २० गतेको दिनदेखि नै यसलाई छलफल सुरुवात गर्यौँ । दफावार छलफलका लागि उपसमितिलाई नै जिम्मेवारी दिएका थियौं । कुलिङ अफ पिरियड किन राख्नु पर्यो भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भई राजनीतिक नेतृत्वसँग विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति बार्गेनिङ गर्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभाव पारी अवकाश पछि नियुक्ति हुने परिपाटीलाई रोक्न आवश्यक सम्झेको हो।
विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु समितिको छलफल बैठकमा उपस्थित भई "यति बिन्ती छ यो कुलिङ पिरियड चाहिँ हटाइदिनुहोस् यति अनुरोध गर्यो । " भनेर अन्तिम मिटिङ जुन दिन समितिले प्रतिवेदन पारित गर्ने दिन थियो त्यसबेलासम्म मुख्य सचिव तथा सचिवहरु, विशिष्टहरु विरोधमै हुनुहुन्थ्यो। जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा “राजीनामा" भन्ने शब्द समेत थप गरी कुलिङ् पिरियडको व्यवस्था पारित गरेको हो । जेठ ६ गते अनौपचारिक बैठकमा माननीय मन्त्री रघुजी पन्त माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राज कुमार गुप्ता माननीय लीलानाथ श्रेष्ठ र माननीय दिलेन्द्र बडू समेत बस्यौं। त्यही समयमा माननीय रघुजी पन्तकोमा एउटा फोन आयो र त्यसपछि त्यो दिन हस्ताक्षरः नभई रोकिएको अवस्था हो।
राज्य व्यवस्था समितिबाट उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा एक वर्षको सट्टा २ वर्ष थप गरी कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था पारित गरिएको हो । परिमार्जित सहित भएका कुराहरुको लेख्ने जिम्मा र त्यसको प्रभाव एउटा दफा थपेपछि त्यसको कुन दफामा असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । निजामती र सरकारी भन्ने दुवै कुलिङ् अफ पिरियडमा राख्नुको कारण सरकारको सुविधा लिएकाहरु सबैलाई समेट्न खोजिएको हो। निश्चय नै त्रुटि नभएको भन्ने होइन तर मबाट होइन । म कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा सुरूदेखि आजसम्म छु, भोलि पनि राष्ट्रिय सभाले यो राख्ने प्रावधान ल्यायोस् भन्ने पक्षमा छु ।
