काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनुपर्ने समयसीमा १७ भदौसम्म मात्र रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासहितको निजामती विधेयकका प्रावधानमा बढ्दै गएको विवाद र सुस्त छलफलले अनिश्चितता बढाएको छ । १५ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक १६ भदौमा राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो । राष्ट्रिय सभाले छलफलसहित ६० दिनभित्र पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले एक साताभित्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा यो विधेयक भए पनि बढ्दै गएको ‘विवाद र अलमल’ ले पारित हुने/नहुने अन्योल बढाएको हो ।

१८ असारमै टेबुल भएको यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा गत बुधबारदेखि दफावार छलफल जारी छ । विधेयकमा १४७ दफा रहे पनि विधायन समितिमा भइरहेको छलफल दफा १० भन्दा अघि बढ्न सकेको छैन । दफा १० मा निजामती सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा अहिले सांसदहरूको मत बाझिएको छ । जसमा मुख्य विवाद सहसचिव र नायब सुब्बाको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने बाटो राख्ने कि बन्द गर्ने भन्नेमा देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाले यी दुवै पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो रोकेको छ । राष्ट्रिय सभामा अधिकांश सांसद खुला प्रतिस्पर्धालाई रोक्न नहुने पक्षमा छन् ।

 ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराख्न प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कांग्रेस नेतृत्वसँग अनौपचारिक छलफल जारी, एमालेका प्रमुख सचेतकसहित ५ सांसदद्वारा यो प्रावधान हटाउन संशोधन प्रस्ताव, त्यसको प्रभावले विधेयकमाथिको छलफल नै सुस्त सतहमा अरू विषयमा विवाद देखिए पनि भित्री रूपमा अझै पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा बहस भइरहेकाले छलफलमा समेत ढिलाइ भइरहेको कतिपय सांसदको भनाइ छ । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय सभाबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन कांग्रेस नेताहरूसँग अनौपचारिक संवादमा छन् । त्यसको प्रभाव विधायन समितिको छलफलमा परेको कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा निष्क्रिय बनाउने छलछामको छानबिन गर्न गठित सांसद जीवन परियार नेतृत्वको समितिले समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडालाई र सचिव सुरजकुमार दुरालाई मुख्य नैतिक जिम्मेवार ठहर्‍याएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

तर, एकातर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन कांग्रेस नेतृत्वसँग छलफल जारी राख्ने र अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराइसहित पाँच सांसदले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन राखेको संशोधनले एमालेले यो प्रावधान राख्न नचाहेको देखिन्छ ।

संविधानको धारा १११ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाले पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पारित गर्न वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय सभाको समयसीमा १६ भदौमा सकिँदै छ । यस अवधिभित्र राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता नगरे प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतबाट विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतक अहिलेकै गतिमा दफावार छलफल गरेर १६ भदौभित्र विधेयक पारित गर्न असम्भव रहेकाले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट काम हुने दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार विधेयकमा परेका संशोधनका विषयमा मात्र छलफल गर्ने गरी चाँडै काम सक्न सानो कार्यदल बनाउने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । राष्ट्रिय सभाका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायका अनुसार दफावार छलफल नगरी संशोधनकर्तालाई बोलाएर मुख्य विषयमा मात्र छलफल केन्द्रित हुनेछ ।

सहसचिव र नायब सुब्बाको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने बाटो राख्ने कि बन्द गर्ने भन्नेमा बढ्यो विवाद, प्रतिनिधिसभाले यी दुवै पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो रोकेको छ, राष्ट्रिय सभामा अधिकांश सांसद खुला प्रतिस्पर्धालाई रोक्न नहुने पक्षमा छन् ‘छिटो टुंग्याउने दुई वटा विधि छन्, संशोधनकर्तालाई बोलाएर छलफल गरी चाँडै टुंगाउने र त्यसमा पनि मुख्य संशोधनको विषय मात्र छलफल गरेर जाने कुरा भइरहेको छ,’ रोकाय भन्छन्, ‘१५ भदौसम्म छलफल सकेर १६ भदौमा फुल हाउसमा लैजानैपर्छ, त्यसैअनुसार योजना बनाउने कुराकानी भएको छ ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराई राष्ट्रिय सभाबाट जसरी पनि विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभा पुग्ने दाबी गर्छन् । राष्ट्रिय सभाले विधेयक नै पारित गर्न नसक्ने स्थिति नआउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले दफा १० मा छलफल गर्नैपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो, त्यसमा सहमति जुटेपछि अरू धेरै विवाद आउने देखिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक बिदा परेकाले र अर्को एक विधेयकको प्रतिवेदन लेखन कार्यले गर्दा केही ढिलाइ हुन पुगेको हो ।’

दफावार छलफललाई छिटो अघि बढाउन त्यसको विधि र प्रक्रियाका बारेमा मंगलबार बैठक बसेर तय हुने र बुधबारदेखि ‘फास्ट ट्र्याक’ मा काम हुने भट्टराईको भनाइ छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा प्रवेश भएपछि जे सहमति हुन्छ, त्यसैअनुसार अघि बढ्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार अझै पनि यो मुद्दा छलफलकै विषयमा छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले २ जेठ‍मा विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने प्रावधान राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको १५ असारको बैठकले पारित गरेको थियो । उक्त प्रावधान निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारीले २ वर्षसम्म संवैधानिक, सरकारी, कूटनीतिक नियुक्ति पाउनबाट रोक्नका लागि राखिएको थियो । तर, उक्त दफालाई खण्डन हुने गरी विधेयकमा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था राखिएपछि उक्त छलछामलाई लिएर विवाद बढेको हो ।