काठमाडौँ — संसदीय छानबिन विशेष समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी गडबडीमा राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ । विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका अधिकारीहरूलाई भने समितिले उन्मुक्ति दिएको छ । 

विधेयकको गडबडीमा संलग्न व्यक्ति किटानसहित कारबाही सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै लगातार २१ घण्टासम्म रस्साकसी गरेर विशेष समितिले मंगलबार बिहान ४ बजे प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । छानबिन समिति सभापति जीवन परियारले मंगलबारै प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवदेन प्रस्तुत गरेका छन् । छानबिन समितिले दुई जनालाई नैतिक जिम्मेवार औंल्याए पनि कसैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन । 

छानबिन समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध छेडखानीमा लागेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतम, तत्कालीन कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई जिम्मेवारीबोधसमेत गराएको छैन । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध लागेका संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई पनि जिम्मेवारीबोध गराइएको छैन । उनीहरूलाई जिम्मेवारीबोध नगराउन छानबिन समितिमाथि राजनीतिक दबाब परेको थियो । 

राज्य व्यवस्था समितिमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ माथि छलफल सुरु भएदेखि नै मुख्यसचिव अर्याल, महासचिव पाण्डेसहितका उच्चपदस्थ कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका थिए । विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराख्न उनीहरूले बारम्बार शक्ति केन्द्र धाएका थिए । छानबिन समितिले सोधपुछमा लेखिएका विषय प्रमाणीकरणका लागि बोलाउँदासमेत उनीहरूले अवज्ञा गरेका थिए । उनीहरूले छानबिन समितिको औचित्य र कार्यक्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने कि नठहर्‍याउने भन्नेमा छानबिन समितिमा रहेका सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूबीच नोकझोक नै चलेको थियो । 

छानबिन समितिले मुख्यसचिव र सचिवहरूका हकमा ‘कुलिङ अफ पिरियडका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन’ मात्रै भनिएको छ । राजनीतिक दबाबमा यस्तो प्रतिवेदन लेखिँदा संसद्कै गरिमामाथि प्रश्न उठेको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयका उच्च अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत दिलेन्द्र बडू नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकको दफा ८२ पछि उपदफा ४ थपेर एक वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था गरेको थियो । पछि समितिले परिमार्जन गरेर दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखिएको थियो । परिमार्जनपछि तयार पारिएको अन्तिम प्रतिवेदन समितिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध नगराइएको र समितिमा छलफलसमेत नभई सिधै प्रतिनिधिसभामा लगिएको विषयलाई कारण औंल्याएर समिति सभापति खतिवडा र सचिव दुरालाई छानबिन समितिले मुख्य जिम्मेवारी ठहर गरेको हो । 

नैतिक जिम्मेवारी मेरो मात्रै होइन, समितिका सदस्य र सिंगो सांसदहरूको पनि हो : रामहरि खतिवडा, सभापति, राज्य व्यवस्था समिति

‘प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेस भएको देखिँदा कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका बहन गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सचिव दुराका सन्दर्भमा छानबिन समितिले भनेको छ, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा सचिवको हैसियतले उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रहेको र प्रतिवेदन लेखनमा समेत भूमिका रहेको देखिँदा परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्न सकिएन ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा रहेका सहसचिवले समेत त्रुटिगत विषयमा परिभाषित जिम्मेवारीबोध गरी सच्याउनका निम्ति जिम्मेवार अख्तियारवालासँग जानकारी गराई सुधार गर्न ध्यान नगएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा र सचिव दुरालाई नैतिक जिम्मेवारीको स्मरण मात्रै गराएको छ । व्यक्तिकेन्द्रित गरेर दोषी करार र कारबाही सिफारिस गरिएको छैन । छानबिन समितिका सभापति परियार छानबिनका क्रममा कसको कारणले विधेयकमा छेडखानी भयो र कसले खेल्यो भन्नेबारे पत्ता लगाउन नसकिएको बताए ।

‘समितिका सभापतिदेखि सबै सदस्यले चर्को विरोध गर्नुभएको थियो । त्यसैले पनि हामीलाई शंका मुख्यसचिव, सामान्य र कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूको आदेशको पालना गर्दा यस्तो हुन गएको हो कि भन्ने लागेको थियो । तर छानबिनका क्रममा त्यस्तो देखिएन,’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ अन्तिम ठाउँमा पुगेर यस्तो भएको भए उनीहरूले नै हो कि भन्ने बलियो आधार हुन सक्थ्यो तर प्रतिनिधिसभामा प्रारम्भ भएको र त्यसमाथि राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपतिको ठाउँबाट अघि बढ्न बाँकी नै रहेकाले यस घटनामा नियतभन्दा प्राविधिक त्रुटि भएको देखिन्छ ।’

अब राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा सभापति परियारले भने, ‘राजीनामा दिनुपर्ने विषय भएको भए हामीले प्रतिवेदनमा समावेश गर्थ्यौं । प्रतिवेदनले यति मात्रै भनेको छ कि, यो विषय तपाईंको गहन जिम्मेवारी हो । यसमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्थ्यो भन्ने हो । तर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई नै निष्क्रिय बनाउने सभापतिको नियत भेटिएन । कार्यशैलीगत कमजोरी मात्रै हो ।’

समितिका सभापति खतिवडाले भने नाम किटान नगरी राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक विषय उल्लेख गरिएकाले त्यसभित्र आफू मात्रै नभएर समिति र प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सांसदको जिम्मेवारी पर्ने बताए ।

‘प्रतिवेदनले मलाई व्यक्तिगत रूपमा नाम किटान गरेर राजीनामा दिनु भनेको छैन । राजनीतिक व्यक्ति भनेपछि सबै सांसद पर्छन् । यो विषय उठेदेखि नै समितिमा नजानु, गाडीको सुविधा नलिनु पनि नैतिकताकै कुरा हो,’ उनले भने, ‘यो विषय उठेपछि १८ असारको अन्तिम बैठकमा हामीले कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराई र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्यसँग सोध्दा धारा ८२ (४) पछिको उपदफा (५) को विषय अर्कै प्रयोजनका लागि हो भनेर जवाफ दिनुभएको थियो । यसको रेकर्डसमेत समितिमा छ ।’

समितिले निर्णय गरिसकेपछि कानुनका दफा र उपदफाको उपक्रम मिलाउने जिम्मेवारी कानुन र सामान्य मन्त्रालयको रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक व्यक्तिलाई आरोप लगाउनु न्यायसंगत नहुने जिकिर गरे । 

राज्य व्यवस्था समितिले २ जेठ‍मा विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने प्रावधान राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।

सो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाले १५ असारमा पारित गरेको थियो । उक्त प्रावधानले निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारीलाई २ वर्षसम्म संवैधानिक, सरकारी र कूटनीतिक नियुक्ति लिन रोक्छ ।