काठमाडौँ — निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश वा राजीनामापछि संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारीसँगै स्वार्थ बाझिने गरी गैरसरकारी संस्थामा पनि दुई वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाउने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउन छलछाम भएको निजामती विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बुधबारदेखि दफावार छलफल हुँदै छ ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई लिएर मुख्यसचिव, संसद्कै महासचिव र सरकारका सचिवले विरोध गरिरहेका बेला दलहरूको समेत फरक–फरक संशोधन परेकाले यस विधेयकमाथि हुने अन्तिम संसदीय छलफलमा सबैको चासो बढेको छ ।

प्रधानमन्त्रीकै दल एमालेसहित लोसपा र मनोनीत सांसदले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् । सांसदहरू गोपाल भट्टराई, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बीसी, अञ्जान शाक्य र शेखरकुमार सिंहले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को विपक्षमा संशोधन हालेका हुन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सांसदले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ बढाएर ३ वर्षको बनाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ २ वर्षको राखी प्रतिनिधिसभामा भएको छलछाम हटाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस र जसपा नेपालसहितका सांसदको संशोधन छन् । माओवादी, कांग्रेस, एस, जसपा नेपाल र जनमोर्चाको संशोधन प्रस्ताव ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को पक्षमा छ । 

सांसद सुरेश आलेमगर, उर्मिला अर्याल, गंगाकुमारी बेल्बासे, गोपीबहादुर सार्की अछामी, जगप्रसाद शर्मा, झक्कुप्रसाद सुवेदी, तारामान स्वाँर, नरबहादुर विष्ट, मनरूपा शर्मा, राधेश्याम पासवान, रेनु चन्द, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, बेदुराम भुसाल, उदयबहादुर बोहरा, गोमादेवी तिमल्सिना, घनश्याम रिजाल, मदनकुमारी शाह, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, सावित्री मल्ल, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, भुवनबहादुर सुनार, कृष्णबहादुर रोकाय, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, किरणबाबु श्रेष्ठ, जितजंग बस्नेत, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, पूजा चौधरी, मोहम्मद खालिद र पदम परियारले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को पक्षमा संशोधन हालेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले निजामती विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानसहितको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले १५ असारमा पारित गरेको थियो । 

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राखेपछि विधेयकमा पहिल्यै राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा कायमै राखिएपछि सर्वत्र प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा एमालेका सांसदले संयुक्त र एकल संशोधन दर्ता गरेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउनुपर्ने भनेका छन् । उनीहरूले कारण भने फरक–फरक दिएका छन् । निजामती विधेयकमा एकल र सामूहिक गरी १६ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईको नेतृत्वमा ५ सांसदको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव छ । एमालेकै सोनाम गेल्जेन शेर्पाको छुट्टै संशोधन प्रस्ताव छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद अन्जान शाक्यले पनि संशोधन दर्ता गराएकी छन् । उनीहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउनुपर्ने भनेका हुन् । 

माओवादीले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा प्रतिनिधिसभाले गरेको दुई वर्षको अवधि संशोधन गरी तीन वर्ष राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । माओवादी सचेतक गंगाकुमारी बेल्बासे, सांसदहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी, रेणु चन्द र मनरूपा शर्माले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ ३ वर्ष राख्नुपर्ने, उक्त प्रावधानलाई निष्प्रभावी पार्ने गरी राखिएको दफा ८२ को उपदफा ५ हटाउनुपर्ने सामूहिक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानमाथि व्यापक छलफल हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ‘कानुनका ज्ञाता र यस पक्षका मान्छेहरूसँग समेत छलफल गरेर, यसलाई समृद्ध बनाएर जाने कुरामा हामी सबै प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने, ‘यो कुलिङ अफ पिरियडको सन्दर्भमा धेरै चर्चा पनि भएको छ, यसमा अझ व्यापक छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद शाक्यले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निजामती विधेयकमा राख्न नहुने तर्क राखेकी थिइन् । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै शाक्यले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमै उक्त व्यवस्था राखिनुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले अर्कै कानुन ल्याउनुपर्ने भएकाले निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था सही नभएको बताएकी थिइन् ।

समिति बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले राज्य व्यवस्थामा छलछाममा परेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानमा राष्ट्रिय सभा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका थिए । 

प्रमुख सचेतक रोकाय र सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ २ वर्षको राख्नुपर्नेसहित प्रतिनिधिसभामा भएको छलछामको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने संशोधन राखेका छन् । जसपा नेपालका मृगेन्द्रकुमार सिंह, मोहम्मद खालिद र पूजा चौधरीले पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ २ वर्षको हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । माओवादी सांसद सुरेश आलेमगरले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थामा सर्वसम्मत हुनुपर्ने बताए । ‘प्रतिनिधिसभामा यो विधेयकमाथि खेलवाड गरियो, छलछाम गरियो, त्यसको छानबिन गर्न समिति नै बनाउनुपर्‍यो, सभापतिले राजीनामा गर्नुपर्‍यो र उच्चपदस्थ कर्मचारीले देउसीभैलो खेल्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।