'मैले कसैलाई धम्की दिएको छैन र मैले राजीनामा दिन्छुसमेत भनेको छैन, मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको होइन, तर म सचिव र मुख्य सचिवको बैठकमा गएको चाहिँ हो'
What you should know
काठमाडौँ — संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले संसदीय समितिको निर्णयलाई आफूले चुनौती नदिएको दाबी गरेका छन् । निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा राखिएको 'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्था हटाउन सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई मुख्यसचिवको नेतृत्वमा दबाब दिएपछि महासचिव पाण्डेयले राज्यव्यवस्था समितिको निर्णय असंवैधानिक भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
राज्यव्यवस्था समितिले जेठ २ मा 'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्थासहित निजामती विधेयक पारित गरेको थियो । जेठ ८ मा महासचिव पाण्डेयले भनेका थिए, 'यो संविधान बमोजिम भएन भन्ने कुरा हो । कुलिङ पिरियड राख्नु संवैधानिक विषय होइन ।'
राज्यव्यवस्था समितिले निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारीले २ वर्षसम्म संवैधानिक, सरकारी, कूटनीतिक नियुक्ति नपाउने 'कुलिङ अफ पिरियड' को व्यवस्था राखेको थियो । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध मुख्यसचिव, सचिवहरू लागेका थिए । उनीहरूलाई संसद्का महासचिव पाण्डेयले पनि साथ दिएका थिए ।
'संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति'ले सभामुखलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा महासचिव पाण्डेयको बयान पनि उल्लेख छ । 'समितिले पास गरेको कुरामा मैले कुनै अवरोध गरेको छैन । मैले समितिको निर्णयलाई 'च्यालेन्ज' गरेको होइन । मैले कसैलाई धम्की दिएको छैन र मैले राजीनामा दिन्छुसमेत भनेको छैन,' पाण्डेयले विशेष समितिमा दिएको बयानमा उल्लेख छ, 'मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको होइन, तर म सचिव र मुख्य सचिवको बैठकमा गएको चाहिँ हो ।'
विधेयकमा भएको कमीकमजोरी को संसद्को महासचिवको पदीय जिम्मेवारी लिने पनि पाण्डेयले बयान दिएका छन् । 'म संघीय संसद्को प्रशासनिक प्रमुख भएको हिसाबले मैले नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ,' उनले भनेका छन् ।
'कुलिङ अफ पिरियड' का सम्बन्धमा भएको त्रुटि राष्ट्रिय सभामा सच्याउन सकिने बताएका पाण्डेयले त्यस सम्बन्धमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि राखेका छन् । उनले भनेका छन्, 'यो अन्तिम कानुन होइन । कानुन बनिसकेपछि पनि छलफल हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ ।'
प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिमा मूलतः दुई जनाको हस्ताक्षर रहेको र सबैको दोष हुने पाण्डेयको भनाइ थियो । 'यसमा सही दुई जनाको देखिन्छ । यसमा हामी सबै दोषी छौं जस्तो लाग्छ । यो मानवीय त्रुटि हो, जानाजानी गरेको त्रुटि होइन,' उनको भनाइ छ ।
मुख्य सचिव र सचिवहरूले सभामुखलाई भेट गराउनका लागि अनुरोध गरेपछि समय मिलाइदिएको पनि पाण्डेयले भनेका छन् । 'सचिव र मुख्यसचिवले सभामुखलाई भेट गराउनको लागि अनुरोध गरेपछि समय मिलाइदिएको हो । त्यसमा उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू सभामुखलाई भन्नु भएको हो र त्यसपछि उहाँहरूले अध्यक्षलाई भेट्न टाइम लिएको र त्यसमा मलाई समेत जान भनेपछि म समेत गएको हो,' उनले भनेका छन्, 'संसद्को इज्जत जाँदा कर्मचारीको पनि इज्जत जान्छ र कर्मचारीको इज्जत जाँदा संसदको पनि जान्छ। सबैले प्रतिवेदन पढ्नु भयो र कर्मचारीले जे-जे भने त्यसलाई हुबहु टिपे वा टिपेनन् त्यसमा समेत हेर्नु पर्ने हुन्छ ।'
