संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले भने- 'यो लबिइङ होइन, संविधानबमोजिम भएन भन्ने कुरा हो, कुलिङ पिरियड राख्नु संवैधानिक विषय होइन'
काठमाडौँ — नेपाल सरसकारका मुख्यसचिव र सचिवहरूले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा अवकाशपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक, राजनीतिक लगायतका पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था राख्नु असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले 'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' मा कुलिङ पिरियडको व्यषवस्था सर्वसम्मतिले २ वर्ष राखेको छ । यो व्यवस्थामा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत राज्यव्यवस्था समितिलाई दबाब दिएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल नेतृत्वको टोलीले बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर दबाब दिएको थियो ।
सभामुखपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई भेटेको मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, सचिवहरूको टोलीले त्यहाँ पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था असंवैधानिक रहेको तर्क गरेको थियो ।
संसद्मा महासचिव पाण्डेयले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्नु संविधान विपरीत हुने भनी सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई भनिएको जानकारी दिए । 'निजामती सेवाबाट अवकाश भइसकेको कर्मचारीलाई निजामती विधेयकले गभर्न गर्न सक्दैन । त्यसकारण कुलिङ पिरियड राख्ने नै हो भनेपछि ठिकै छ, कर्मचारीको विरोध छैन तर त्यो राख्ने कहाँ हो भन्दा कि त संविधानमा राख्नुपर्यो या त संवैंधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने कानुनमा,' पाण्डेयले भने, 'जुन पदमा नियुक्त गर्ने हो त्यसैसँग सम्बन्धित कानुनमा नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसबारे लागि सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौं ।'
कुलिङ पिरियड उपयुक्त कानुनमा राख्नुपर्नेमा असंवैधानिक हुने गरी संघीय निजामती विधेयकमा राख्न लागिएको पाण्डेयको तर्क थियो । 'यो लबिइङ होइन, संविधान बमोजिम भएन भन्ने कुरा हो,' उनले भने, 'कुलिङ पिरियड राख्नु संवैधानिक विषय होइन ।'
निजामती कर्मचारीलाई अपमानित हुने गरी कुलिङ पिरियड राख्न लागिएको पनि मुख्यसचिव र सचिवहरूले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष समक्ष राखेको पाण्डेयले जानकारी दिए ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमा गरिएका व्यवस्था संवैधानिक हुन् कि असंवैधानिक भन्ने हेर्ने अधिकार अदालतको भएको स्पष्ट पारे । 'विधेयक संवैधानिक, असंवैधानिक हेर्ने जिम्मा अर्कै निकाय छ, त्यो उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ । हामीले निर्णय गरिसकेका छौं सर्वसम्मत रुपमा । स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले मुख्यसचिव र सचिव भएर आफैले गरेको निर्णय उल्ट्याउने ठाउँमा गएका छन्,' खतिवडाले भने, 'भोलिपल्ट फलानो ठाउँमा नियुक्त हुँदैछ भनेर राजीनामा दिएर अथवा जागिर छोडेर त्यो ठउँमा जाने, राजनीतिक नेतृत्वसँग नचाहिँदो नेक्सस कायम गरेर स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वले गर्ने भयो भने हामीले परिकल्पना गरेको संघीयतासहितको संविधान कहाँ जान्छ ?'
आफ्नो जागिर जान लाग्यो भनेर मुख्यसिचव र सचिवहरूले विभिन्न ठाउँमा चासो व्यक्त गर्दै गएकोमा समितिले चिन्ता नगर्ने खतिवडाले बताए । समितिले गरेको निर्णय समितिको भएको बताउँदै उनले त्यो संसद्मा जाने तर आफ्नो निर्णयमा समिति अडिग रहेको स्पष्ट पारे ।
