पदमा बहाल छँदैदेखि राजनीतिक ‘सेटिङ’ मिलाएर संवैधानिक आयोगलगायत विभिन्न राजकीय पदमा नियुक्ति लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट २ जेठमा सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको छ ।

तर, संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था रोक्न मुख्य सचिव र सचिवले नेताको घरदैलो गरिरहेका छन् । किन त ?

यसै सन्दर्भमा कान्तिपुरका ऋषिराम पौडेलले मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा तपाईंसहित सचिवहरूको असन्तुष्टि किन ?

पहिलो त, संसद्मा रहेको विधेयकका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सांसदहरूको हो । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले सल्लाह दिन सक्छन् । ऐन बनाउने सवालमा त्यसभन्दा बाहेकको भूमिका कर्मचारीको रहँदैन । ‘कुलिङ पिरियड’ का विषयमा सचिव, सहसचिव धेरैले केही असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । मलाई पनि उहाँहरूको असन्तुष्टि जायज नै छ भन्ने लागेको हो । त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा कुनै ‘रिजर्भेसन’ राख्नुपर्ने कुरा छैन । मुख्य कुरा ऐन बनाउँदा राज्यको एउटा पक्षलाई मात्र नभई सबैलाई बराबरी लागू हुनुपर्छ भन्ने हो । निजामतीलाई मात्र ‘कुलिङ पिरियड’को बन्देज लगाउन खोज्दा कर्मचारीले अपमान महसुस गरेका छन् ।

असन्तुष्टि जाहेर गर्नुको मुख्य कारण जागिर छाड्नेबित्तिकै नियुक्ति नपाउने भएर हो ?

३० वर्षसम्म जागिरमा रहँदासम्म ठीक हुने कर्मचारी अवकाशपछि कसरी बेठिक हुन्छ भन्ने प्रश्न सचिवहरूले उठाएका छन् । संवैधानिक रूपमा यस्तो गर्न मिल्दैन भन्ने उहाँहरूको आवाज जायज भन्न सकिन्छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन अरूलाई दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ नलाग्ने तर निजामतीलाई मात्र लाग्ने ऐनले बनाउँदा विभेद जन्मिने भनाइ आएको छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको अभिभावकको हैसियतमा कतिपय विषय मैले सुन्नुपर्छ । तर संसद्ले ऐन बनाउने हो । त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रको कुरा पनि होइन, अनुरोध गर्नेसम्म हो ।

सचिवहरूले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिलाई भेटेर दुईवर्षे ॅकुलिङ पिरियड’को प्रावधान नहटाए सामूहिक राजीनामा दिने भनेका हुन् ?

सचिवहरूले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिलाई भेटेर आफ्नो कुरा राखेको थाहा पाएको छु । उहाँहरूले आफूलाई लागेको विषय गुनासो गर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर सामूहिक राजीनामा दिने कुरा मलाई थाहा छैन । कसैले व्यक्तिगत रूपमा आवेगमा आएर भनेको भए पनि सुनेको छैन । फेरि कर्मचारीले त्यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन पनि । संसद्ले जे कानुन बनाउँछ, त्यसलाई पालना गर्ने दायित्व कर्मचारीको हो ।

‘कुलिङ पिरियड’ का सन्दर्भमा सचिवहरूले उठाएको सवाललाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

‘कुलिङ पिरियड’ राख्नु हुन्न भन्ने होइन, निजामतीलाई मात्र बन्देज लगाइएकामा बढी असन्तुष्टि हो । सरकारी सेवामा काम गरेको मान्छे सरकारी सेवामै अयोग्य हुँदैन । संवैधानिक आयोग र राजदूत सरकारी सेवा होइन र ? सबैलाई समानताको व्यवहार गर्नुपर्‍यो । हाम्रो भनाइ निजामतीलाई मात्र किन बन्देज भन्ने हो ।