'कुलिङ अफ पिरियड' हटाउन सचिवहरूको लबिइङलाई पदीय आचरणविपरीत भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।
What you should know
काठमाडौँ — संसदीय छानबिन समितले संघीय निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको 'कुलिङ अफ पिरियड'को विरोधमा मुख्य सचिव र सचिवहरू नै उत्रिनु शोभनीय नदेखिएको बताएको छ । मंगलबार समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा 'कुलिङ अफ पिरियड' को छलछाममा मुख्य सचिव र सचिवहरू प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिए पनि विरोधमा उत्रिनु ठीक नभएको जनाइएको छ ।
'कुलिङ अफ पिरियड'को प्रावधान हटाउन मुख्य सचिवहरू लावालस्करसहित लबिइङ गर्दै हिँड्नु पनि पदीय आचरणविपरीत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आधारमा संसदीय समिति र सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकमा राखिएको 'कुलिङ अफ पिरियड' को विषय हटाउन समूह बनाई सार्वजनिक रूपमा लबिइङ गर्दै हिंड्नु परिभाषित जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीहरूको पदीय आचरण मान्न सकिन्न,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था रोक्न मुख्य सचिव र सचिवले नेताको घरदैलो गरेका थिए । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बहालवाला सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारमा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुढानीलकण्ठमा भेटेरै उक्त प्रावधान हटाउन निरन्तर दबाब दिएका थिए ।
यसै सन्दर्भमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन भन्छ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको सो विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदनमा रहेको विश्राम अवधि 'कुलिङ अफ पिरियड' सम्बन्धमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन) समेतको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) बीच त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए तापनि परोक्ष रूपमा मिति २०८२।०२।०२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको 'कुलिङ अफ पिरियड' का विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन ।'
'संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति' ले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । मंगलबार समिति सभापति एवं कांग्रेस सांसद जीवन परियारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको हो ।
