‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नु हुँदैन भनेर हामी हाम्रो हक अधिकारको रूपमा लागेकै हो । अझै त्यही माग छ । यो विधेयक ऐन नबनेसम्म राख्नु हुँदैन भनेर लागिरहन्छु'
What you should know
काठमाडौँ — राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारीले २ वर्षसम्म संवैधानिक, सरकारी, कूटनीतिक नियुक्ति नपाउने 'कुलिङ अफ पिरियड' को व्यवस्था राखेको विरोधमा शीर्ष राजनीतिक तहमा दबाब दिएको कुरा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले बताएका छन् ।
अर्यालले निजामती विधेयक ऐनका रूपमा लागू नभएसम्म 'कुलिङ अफ पिरियड'को प्रावधान हटाउन लागिपर्ने संसदीय विशेष समितिमा बयान दिएका छन् ।
'संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति'ले सभामुखलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा मुख्य सचिव अर्यालले राखेको धारणा उल्लेख छ । 'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्थाविरुद्ध मुख्यसिचव अर्यालले सचिवहरूलाई नेताहरूका घरदैलोमा लगेर दबाब दिएका थिए ।
उक्त विषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा अर्यालले भनेका छन, ''कुलिङ अफ पिरियड' राख्नु हुँदैन भनेर हामी हाम्रो हक अधिकारको रूपमा लागेकै हो । अझै त्यही माग छ । यो विधेयक ऐन नबनेसम्म राख्नु हुँदैन भनेर लागिरहन्छु । प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका सभापति र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' समेत समक्ष 'कुलिङ अफ पिरियड' राख्नु हुँदैन भन्ने माग राखेकै हो । समितिबाट विधेयक पारित भएपछि सभामुखज्यूसँग कुलिङ पिरियड राख्नु हुँदैन भन्न गएकै हो । देउसी भैलो गर्न नभई पदीय हैसियतले आफ्नो कुरा राखेको हो । त्रुटि सच्याउनु पर्छ ।'
अर्यालले कर्मचारीहरूप्रति विश्वास नगरी विश्वासको खडेरीले समस्या आएको बयान दिएका छन् । 'कुलिङ अफ पिरियड'मा उपदफा (४) र (५) को सम्बन्धमा नियतवशभन्दा मानवीय त्रुटि हुन गएको हो उनको दाबी छ ।
