काठमाडौँ — संघीय निजामती विधेयकमा भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी गडबडीमा संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवार ठहर गरिएका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा मंगलबार उनले समिति सभापतिबाट राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । 

खतिवडाले राजीनामा दिँदै गर्दा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध दौडधुप गरेको प्रशासनिक नेतृत्व र विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान नै हटाउन राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको सत्ता साझेदार एमालेमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रले आआफ्नै किसिमका अवसर वा स्वार्थपूर्ति गर्न विधेयकमा अधिक चासो बढाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कुलिङ अफ पिरियडविरुद्ध मुलुकका बहालवाला उच्चपदस्थ मुख छोपेर हिँडेको दृश्य तपाईंहरूको आँखाबाट छिपेको छैन होला ।’

‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन एमालेले राष्ट्रिय सभामा राखेको संशोधन प्रस्तावले आशंका जन्माएको खतिवडाको भनाइ थियो । ‘यसरी कुलिङ अफ पिरियडविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव राख्नुले कतै प्रतिवेदन लेखनकै क्रममा संलग्न कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने खेल त भएको छैन भनी आशंका उत्पन्न पनि हुन सक्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईको नेतृत्वमा सांसदहरू सोनाम गेल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बीसी, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मणी कोइरालाले सामूहिक रूपमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको कुरा खतिवडाले उल्लेख गरेका हुन् । 

राज्य व्यवस्था समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरी निजामती विधेयक र त्यसको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले १५ असारमा प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरेपछि मात्र त्यसमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान कायमै रहेको खुलेको थियो । 

समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था गरेपछि विधेयकमा पहिल्यै राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ व्यवस्था हटाउनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा राखिएको थियो ।

कानुन कार्यान्वयनका क्रममा अघिल्लो दफा/उपदफालाई पछिल्लो दफा/उपदफाले खण्डित गरे पछिल्लो नै कार्यान्वयनमा जाने भन्ने सर्वोच्च अदालतको नजिरबारे समेत जानकार कर्मचारीले उक्त चलाखी गरेका थिए ।

विधेयकमा गरिएको गडबडी छानबिनका लागि गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले राज्य व्यवस्था समिति सभापतिले राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ का बीच कानुन तादात्म्य सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोहीबमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

संसदीय समिति सभापतिबाट राजीनामा दिएका खतिवडाले विधेयकमा कसले के खेल गरे भन्ने आगामी दिनमा प्रमाणित हुँदै जाने बताए । ‘विधेयकको प्रतिवेदनमा मेरो हस्ताक्षर परेको नाताले मैले पनि जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘विधेयक पारित गर्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सकस बेहोर्नुपर्‍यो । विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरूले प्रभाव पार्न खोजेका थिए, तिनका बिन्तीभाउलाई समेत प्रवाह नगरीकन कुलिङ अफ पिरियडको प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।’ 

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणमा राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडाको राजीनामा स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का सन्दर्भमा मुख्यसचिव, महासचिवलगायतका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन खोज्नुले द्वन्द्व निम्तिने बर्तौलाको भनाइ छ । ‘संसद्ले कर्मचारीसँग द्वन्द्व गर्दैन ।

प्रतिवेदन लेखन संसद्को काम हो । संसद्का कर्मचारी नै प्रतिवेदन लेखनमा क्षमतावान् नहुने अनि मन्त्रालयको कर्मचारीलाई दोष दिनु सही हुन्न,’ उनले भने । विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा राज्य व्यवस्था समिति सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी संलग्न थिए । 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउन भूमिका खेल्ने सबैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए । समिति सभापतिले राजीनामा दिएपछि छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सभामुखले सरकारलाई लेखी पठाउनुपर्ने बताए । ‘प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे सभामुखसँग सल्लाह भएको छ । समिति सभापतिले राजीनामा गरिहाल्नुभयो । बाँकी विषय संसद् सचिवालय र सरकारलाई लेखी पठाउनुपर्छ,’ उनले भने ।